सुजित शिंदे : ९६१९१९७४४४ – Navimumbailive.com@gmail.com
नवी मुंबई : नवी मुंबईतील दगडखाणी प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय हक्कासाठी महाराष्ट्र राज्याचे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हीडिओ कॉन्फरन्सद्वारे ८ एप्रिल रोजी बैठक संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये खा. राजन विचारे, नवी मुंबई महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी, नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अभिजीत बांगर तसेच दगड खाण मालक उपस्थित होते. या बैठकीत दगड खाण प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी चर्चा करण्यात आली.
या चर्चेत खासदार राजन विचारे यांनी दगड खाणी चालविणाऱ्या मालकांची बाजू मांडली, त्यामध्ये सिडकोने २० वर्षाच्या करारावर ९४ प्रकल्पग्रस्तांना दगड खाणी चालविण्यासाठी दिल्या होत्या. ज्या दगडखाणी चालविण्यासाठी वनखात्याची परवानगी आवश्यक असल्याने दगड खाणींच्या मालकांनी सिडको मार्फत वनखात्यात सदर जागेच्या मोबदल्यात रोहा येथे १४० हेक्टर जमीन वन खात्याला दिली. तसेच वृक्ष लागवडीसाठी १ कोटी ४ लाख अनुदान वनखात्यास सिडकोमार्फत दिले व वनखात्याच्या नियमानुसार दंड नियम रक्कम १ कोटी ४० लाख अशी रक्कम जमा करण्यात आली. वनखात्याला या जागेच्या बाजार भावाप्रमाणे १३८ हेक्टरच्या जागेसाठी १२ कोटी रक्कम वन खात्याकडे जमा करण्यात आली होती व त्यानंतर २० वर्षाची परवानगी मिळाली होती. सिडकोने या दगड खाणी चालवणाऱ्या मालकांना २० वर्षाची परवानगी देताना त्यांना सर्वप्रथम १० वर्षासाठी देण्यात आली होती व त्यानंतर त्याचे नूतनीकरण करणार होते असे ठरले होते. सन २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार पर्यावरण विभागाची ही परवानगी घ्यावी लागेल असा निर्णय घेण्यात आला होता. या दगडखाणी चालू होणाऱ्या मालकांच्या विरोधात कृणाल माळी यांनी यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल केली की, यांचे लायसन नूतनीकरण करू नये. परंतु १४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी न्यायालयाने पर्यावरण विभागाची परवानगी घेऊन त्यांचे परवाना सिडकोने नूतनीकरण करावे असा निर्णय दिला होता. १२ जुन २०१८ च्या आधी सूचनेप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली त्यामध्ये सदर दगडखाणी यांचा लिलाव करा किंवा सद्य:स्थितीत चालवीत आहेत, त्यांना द्या. सिडकोने या दगडखाणी चालविणाऱ्या मालकांना त्यांनी यापूर्वी केलेल्या व्यवहाराच्या बदल्यात सदर दगड खाणी याच प्रकल्पग्रस्तांना देण्याचा प्रस्ताव नगर विकास प्रधान सचिवांकडे पाठविण्यात आला होता. प्रधान सचिवानी महसूल विभागाची मान्यता घेण्यास पाठविण्यात आले होते, त्यावर महसूल विभागानेही सदर जागा ही दगड खाणी चालविणाऱ्या मालकांनाच देण्यात यावी असा निर्णय दिला. नंतर अंतिम निर्णयासाठी न्याय व विधी विभागाकडे पाठविण्यात आली. त्यांनी सुद्धा सदर जागा ही दगड खाणी चालविणाऱ्या मालकांनाच देण्यात यावी असे प्रधान सचिवांना कळविले. प्रधान सचिवांनीही मान्यता देऊन सादर फाईल नगरविकास मंत्र्यांकडे पाठविण्यात आली. परंतु त्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आला नव्हता. मध्यंतरी काळात सिडकोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा यांनी सदर जागेवर प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु वन खात्याने यावर आक्षेप घेतला की, सदर जागाही ज्या उद्देशाने त्यांना दिलेली आहे त्याच उद्देशाने २०२६ पर्यंत कोणताही निर्णय घेण्यात येणार नाही असे कळविण्यात आले होते.
नुकताच नगरविकास मंत्री पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांसदर्भात येत्या काही दिवसात यावर सकारात्मक निर्णय घेऊन लवकरच ही समस्या मार्गी लावू असे आश्वासन दिले. यावर खासदार राजन विचारे यांनी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले.
