विठ्ठल ममताबादे : : ९८२००९६५७३ : Navimumbailive.com@gmail.com
उरण : मे. महामुंबई एस. इ. झेड लिमिटेड या (सेझ) कंपनीला सन २००६ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने उरण पनवेल व पेण तालुक्यातील ४५ गावांमधे विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्याकरीता जमीन मिळकती साठे कराराने विकत घेण्याची परवानगी दिली होती. परंतु सेझ कंपनी जमीन मिळकती विकत घेण्यास असमर्थ ठरली.
विकास आयुक्त उदयोग यांचे १६ जुन २००५ रोजीचे आदेशानुसार कंपनीतर्फे खरेदी करण्यात आलेल्या व शासनातर्फे भूसंपादित करण्यात आलेल्या भूखंडावर १५ वर्षाच्या आतमधे विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्यास कंपनी असमर्थ ठरल्यास कंपनीने विकत घेतलेल्या किंमतीचे शेतकऱ्यांना जमीन मिळकती त्याच किंमतीला परत कराव्यात असे आदेश दिले होते.
कंपनी विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्यास असमर्थ ठरल्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे नोव्हेंबर २०२१ पासून एकूण ५२३ अर्ज दाखल केले आहेत. याविषयी सन २०२२ च्या उन्हाळी अधिवेशनामधे ऍडव्होकेट शेलार यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यावेळचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी सदरची सुनावणी तीन महीन्यामधे संपवून निकाल दिला जाईल व शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमीनी परत देण्यात येतील, असे उत्तर दिले होते. त्याची सुनावणी आता अंतिम टप्यात आली असून ११ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी रायगड यांचेतर्फे अंतिम आदेश होण्याकरीता शेतकरी आतुर झाले आहेत, अशी माहिती अॅड. दत्तात्रेय नवाळे यांनी दिली आहे.
