मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार, महाराष्ट्र शासनाच्या तरतुदींच्या अनुषंगाने सिडको महामंडळाने आपल्या इमारत पुनर्बांधणी धोरणामध्ये बदल करत, यापूर्वीच्या १००% सभासदांऐवजी गृहनिर्माण संस्थेतील केवळ ५१%
सभासदांच्या संमतीने इमारतीचा पुनर्बांधणी करता येणार असल्याची तरतूद इमारत पुनर्बांधणी धोरणामध्ये अंतर्भूत केली आहे.
सर्वसाधारणत: सिडकोतर्फे, नवी मुंबई जमीन विनियोग अधिनियम (सुधारित), २००८ (यापूर्वी, न्यू
बॉम्बे जमीन विनियोग अधिनिय, १९७५) मधील तरतुदींच्या अधीन राहून भूखंडांचे भाडेपट्ट्याने वाटप करण्यात येते. भाडेपट्टा करारनाम्यामध्ये विकास परवानगी प्राप्त करणे, बांधकाम प्रारंभ व पूर्णत्व, बांधकाम कालावधीस मुदतवाढ, भूखंडाचा वापर, सेवा शुल्क इ. अटी व शर्तींचा समावेश असतो. भाडेपट्टा करारनाम्यानुसार गृहनिर्माण संस्थेस केवळ ६० वर्षांच्या कालावधीसाठी भूखंड भाडेपट्ट्याने देण्यात येतो व या भूखंडावर आणि त्यावर करण्यात आलेल्या बांधकामावर सिडकोचे मालकी हक्क असतात. सध्या अस्तित्वात असलेले बांधकाम पाडून त्या जागी नवीन बांधकाम करण्यासाठी गृहनिर्माण संस्थेस सिडकोची लेखी पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक ठरते. नवी मुंबईतील सिडकोच्या भूखंडांवरील जुन्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा मार्ग जलद व सुकर व्हावा याकरिता डॉ. संजय मुखर्जी, उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
इमारतींच्या पुनर्बांधणी संदर्भात सिडकोतर्फे सन २०१३ मध्ये स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आले होते. या धोरणानुसार इमारतीच्या पुनर्बांधणीकरिता सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सर्व सभासदांची परवानगी आवश्यक होती. सुधारित धोरणानुसार, इमारतीच्या पुनर्बांधणीकरिता परवानगी प्राप्त करण्यासाठी गृहनिर्माण संस्थेतील एकूण सभासदांच्या ५१% सभासदांनी आपली लेखी संमती प्रतिज्ञापत्राच्या रूपात सिडकोला सादर करणे आवश्यक ठरणार आहे. हा बदल वगळता सिडकोच्या इमारत पुनर्बांधणी धोरणातील उर्वरित अटी व शर्ती त्याच राहणार आहेत. या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे नवी मुंबईतील सिडकोच्या भूखंडांवर विकसित करण्यात आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा मार्ग सुकर होणार आहे.
