नवी मुंबई : नवी मुंबईतील गावठाण विस्तार योजनेबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याची लेखी मागणी एमआयएम विद्यार्थी आघाडीचे प्रदेश महासचिव आणि नवी मुंबई-रायगडचे प्रभारी हाजी शाहनवाझ खान यांनी एका लेखी निवेदनातून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
शासकीय गरजेपाटी मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येचे मुंबई शहरानजिकच पुनर्वसन करण्यासाठी नवी मुंबई शहराची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. शासकीय योजनेसाठी एकाद्या शहराचे शंभर टक्के भूसंपादन करणे हे देशातील नवी मुंबई हे एकमेव उदाहरण असावे. स्थानिक ग्रामस्थांनी शासनाला भूसंपादनासाठी व शहर विकसित करण्यासाठी सहकार्य केले. मात्र त्या वेळी शासनाने नवी मुंबईतील ग्रामस्थांना, प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या आश्वासनांची आज भूसंपादनाला पन्नास वर्षाहून अधिक कालावधी लोटला तरी पूर्तता झालेली नाही, याचा खेद वाटतो, असे हाजी शाहनवाझ खान यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
शासनाने स्थानिक ग्रामस्थांसाठी दर दहा वर्षांनी गावठाण विस्तार योजना राबविण्याचे मान्य केले होते, ग्रामस्थांचे वाढते परिवार व त्यांच्या निवासी सुविधेसाठी ते आवश्यक होते. शहर वाढत गेले. विकसित होत गेले, परंतु गावठाणे मात्र आहे त्याच जागेत संकुचित राहीली. या शहरामध्ये अनधिकृत झोपड्या व अन्य अतिक्रमणे, बांधकामे नियमित झाली, पण या शहराचे मुळ मालक असणाऱ्या ग्रामस्थांची गरजेपोटी बांधलेली घरे मात्र अनधिकृत ठरली. गरजेपोटीच्या घरावर अतिक्रमण विभागाचे हातोडा व बुलडोझर फिरवले जात आहेत. ग्रामस्थांना मिळालेले साडेबारा टक्केचे भुखंड म्हणजे गावठाण विस्तार योजना नाही, हे सर्वप्रथम एमआयमएम आपल्यासमोर स्पष्ट करू इच्छित आहे. साडेबारा टक्केचे भुखंड हे त्यांच्या भुसंपादनावर मिळालेले भुखंड आहे. गावठाण विस्तार योजना ही गावासाठी आहे, पण दर दहा वर्षांनी गावठाण विस्तार योजना राबविण्याचे शासनाने मान्य करूनही आजतागायत ती एकदाही राबविण्यात आलेली नाही. गावठाण विस्तार योजनेबाबत शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करून ग्रामस्थांवर होत असलेल्या व झालेल्या अन्यायाचे तातडीने निवारण करण्याची मागणी हाजी शाहनवाझ खान यांनी केली आहे.
