मुंबई : रेल्वे जागेवर असलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाबाबत नगर विकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात येईल, त्यानंतर केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
याबाबत सदस्या मनीषा चौधरी यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य आशिष शेलार, योगेश सागर, अजय चौधरी, कालिदास कोळंबकर,अस्लम शेख, अतुल भातखळकर यांनीही सहभाग घेतला.
मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक जागेवर (अनधिकृत वहिवाटाधारकांचे निष्कासन) कायदा 1971 मधील कलम 4 अन्वये, जर कोणत्याही व्यक्तीने सार्वजनिक मिळकतीवर अनधिकृत कब्जा केला असेल तर सर्व संबंधित व्यक्तींना त्यांचे निष्कासन का केले जाऊ नये याबाबतची कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्याची तरतूद आहे. यानुसार रेल्वे प्रशासनाने बोरिवली पूर्व ते दहिसर पश्चिम दरम्यान असलेल्या रेल्वेच्या जागेवर अतिक्रमित झोपडपट्टीधारकांना या कायद्यातील तरतुदीनुसार नोटीस बजावण्यात आली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत केवळ मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पामुळे बाधित झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन एमयुटीपी धोरणाअंतर्गत करण्यात येते. दहिसर (प) रेल्वे रुळालगत रेल्वेच्या हद्दीतील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करण्याबाबतची बाब धोरणात्मक असून झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागातर्फे केंद्र शासनाच्या जमिनीवर (रेल्वे) झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याकरता केंद्र शासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. रेल्वे रुळालगत झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाबाबत केंद्र व राज्य शासनाच्या समन्वयाने धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी शासन सकारात्मक असून केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांच्या समवेत मुंबईतील सर्व पक्षीय आमदारांची बैठक लावण्याबाबत केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांना विनंती करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
