मुंबई : महाराष्ट्रातील गिग कामगारांना शासनाच्या विविध योजना, कल्याणकारी योजना, सेवा सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षा संहितेचा लाभ मिळाला पाहिजे. तसेच अन्य संघटित कामगारांना मिळणाऱ्या आरोग्य विमा, अपघात विमा, पेन्शन योजना, कौशल्य विकास प्रशिक्षण तसेच आपत्कालीन आर्थिक मदत यांसारख्या सुविधा मिळाल्या पाहिजे. यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून या गिग कामगारांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी सांगितले.
झोमॅटो, झेप्टो, स्विगी यासारख्या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या गिग कामगारांच्या हक्कासाठी आणि सामाजिक सुरक्षिततेसंदर्भात मंगळवारी कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस आमदार रविंद्र चव्हाण, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, असंघटित कामगार विकास आयुक्त तुकाराम मुंढे, कामगार आयुक्त डॉ. एच. पी. तुम्मोड तसेच विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर म्हणाले की, राज्यातील सर्व गिग कामगारांचा संगठित डेटा बँक तयार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे आणि गिग कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करता येईल. राज्यात सद्यस्थितीत ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर ३२१ आस्थापना कार्यरत आहेत. या आस्थापनेवरील गिग कामकारांची संख्या माहीत होऊन त्या कामगारांचा शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळाला पाहिजे. तसेच या कामगारांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
