स्वयंम न्यूज ब्युरो : Navimumbailive.com@gmail.com
नवी मुंबई : अटल सेतूचे काम, कामाचा दर्जा, अवघ्या दीड वर्षात या मार्गावर पडलेले खड्डे, ठेकेदाराला दंड या सर्व बाबींवर महाराष्ट्रीयन जनतेच्या माहितीसाठी राज्य सरकारकडून श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याची तसेच ठेकेदाराला केवळ १ कोटीचा दंड न ठोठावता त्याची कंपनी काळ्या यादीत टाकून त्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची लेखी मागणी एमआयएमचे नवी मुंबई, सिंधुदुर्ग, रायगड, रत्नागिरीचे माजी प्रभारी व एमआयएम विद्यार्थी आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव हाजी शाहनवाझ खान यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका निवेदनातून केली आहे.
राज्यामध्ये शिवडी ते न्हावाशेवा दरम्यान राज्याने उभारलेला मुंबई ट्रान्स हार्बर अर्थांत अटल सेतू हा महाराष्ट्राच्या विकासमय परंपरेतील एक मैलाचा दगड मानला जात आहे. राज्याचा प्रगतीचे ते द्योतक समजले जाते. या मार्गासाठी राज्य सरकारकडून ७ हजार ८४० कोटी रुपये खर्च करण्यात आली आहे. ही रक्कम साधीसुधी नसून शेकडोंच्या नाही तर हजारोंच्या घरात आहे. दीड वर्षापूर्वी या मार्गाचे लोकार्पण झाले असून अवघ्या दीड वर्षातच या मार्गावर खड्डे पडले असून प्रशासनाकडून ठेकेदाराला १ कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. अवघ्या १८ महिन्याच्या कालावधीत महत्वाच्या प्रकल्पाची वाताहत व्हावी ही शोकांतिका आहे. ७ हजार ८४० कोटीच्या कामात निकृष्ठपणा दाखविणाऱ्या ठेकेदाराला व त्याच्या कंपनीला केवळ १ कोटीचा दंड ठोठावून मोकळे सोडणे योग्य नाही. त्यामुळे करोडो रुपयांची कामे कशीही करा आणि १-२ कोटींचा दंड भरुन मोकळे व्हा, असा संदेश राज्यात महत्वाची कामे करणाऱ्यांमध्ये जाण्याची भीती असून याचा परिणाम अन्य विकास कामांच्या गुणवत्तेवरही होण्याची शक्यता असल्याचे हाजी शाहनवाझ खान यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
मुंबई ट्रान्स हार्बर अर्थांत अटल सेतूच्या कामाबाबत महाराष्ट्रीयन जनतेला सत्यता कळावी यासाठी राज्य सरकारने श्वेतपत्रिका काढणे आवश्यक आहे.या अटल सेतूसाठी भूसंपादनापासून काम पूर्ण होईपर्यत किती खर्च आला, कोणकोणत्या कंपन्यांनी, ठेकेदारांनी या सेतू बांधकामासाठी काम केले आहे. ७ हजार ८४० कोटींच्या कामामध्ये ठेकेदाराने नफाही तगडाच कमविला असणार. त्यामुळे ठोठावण्यात आलेला १ कोटींचा दंड नगण्य आहे. कामामध्ये हलगर्जीपणा दाखविल्याने अटल सेतूवर दीड वर्षातच खड्डे पडले आहेत. संबंधितांना १ कोटींचा दंड ठोठावताना संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करुन त्यांच्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकावे व त्या कंपनीला राज्य सरकारच्या कोणत्याही विभागाचे काम देण्यात येवू नये. याप्रकरणी राज्य सरकारने महाराष्ट्रीयन जनतेच्या माहितीस्तव श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याची मागणी हाजी शाहनवाझ खान यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
