सुवर्णा खांडगेपाटील : Navimumbailive.com@gmail.com
नवी मुंबई : नेरूळ नोडसह नवी मुंबई शहरामध्ये असलेल्या श्रमिकांच्या घरांचा अर्थांत एलआयजीच्या घरांबाबत मनसेचे शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी सातत्याने आवाज उठविलेला आहे. एलआयजीच्या घराबाबतचा मनसेचा आवाज आता महापालिका सभागृहातही मनसेचे प्रथम नगरसेवक अभिजित देसाई यांच्या माध्यमातून सुरु झाल्याचे महासभेत पहावयास मिळाले.
नगरसेवक अभिजित देसाई यांनी महासभेत एलआयजीच्या घरांचा मुद्दा उपस्थित केल्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मनसेने हा मुद्दा उपस्थित केला नसून महापालिका सभागृहातही त्यासाठी पाठपुरावा होत असल्याचे नवी मुंबईकरांना पहावयास मिळाले. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या महासभेत मनसेच्या वतीने नगरसेवक अभिजित देसाई यांनी आक्रमकपणे एलआयजीमधील रहिवाशांच्या वतीने आवाज उठविला. एलआयजीचा लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्या भावना किती तीव्र आहेत, हे महासभेत कामकाजादरम्यान दाखवून दिले.
सिडकोने एलआयजीच्या रहिवाशांना दिलेली अवघी १४४ चौ. फुटांची घरे दिलेली आहे. आजच्या काळात या घरात एक कुटुंब कसे राहणार? वाढत्या कुटुंबाच्या गरजेपोटी जेव्हा माथाडी कामगार, कष्टकरी माणूस घराचा विस्तार करतो, तेव्हा त्याला ‘अनधिकृत’ ठरवले जाते. शहरातील झोपडपट्ट्या नियमित होतात, मग घाम गाळून घर घेणाऱ्या मध्यमवर्गीयांवरच हा अन्याय का, अशी विचारणा करत नगरसेवक अभिजित देसाई यांनी पालिका प्रशासनाला धारेवर धरले.
एलआयजीच्या घरांचे घरांचे विस्तारीकरण नियमित करा ही बांधकामे चैनीसाठी नाही तर ‘गरजपोटी’ केली आहेत, हे प्रशासनाने लक्षात घ्यावे. मालमत्ता करावर लादलेला हा ३००% दंडाचा बोजा सामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडणारा आहे. हा दंड त्वरित माफ झालाच पाहिजे! सामान्य नवी मुंबईकरांच्या हक्कासाठी, त्यांच्या डोक्यावरचं छप्पर वाचवण्यासाठी मनसेचा लढा सुरूच राहील, असा इशारा मनसेचे नगरसेवक अभिजित देसाई यांनी महासभेत महापालिका प्रशासनाला दिला.
