सुवर्णा खांडगेपाटील : Navimumbailive.com@gmail.com
मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने विक्रीविना रिक्त राहिलेली ११८ घरे ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ तत्त्वावर विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सध्या यासाठी संगणकीय पद्धतीने नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे. ‘प्रथम प्राधान्य’ योजनेतील घरांसाठी म्हाडाच्या सोडतीतील अनेक अटी – शर्ती शिथिल करण्यात आल्या आहेत. मात्र मुंबई मंडळाने आधी अधिवास दाखला (डोमिसाइल) बंधनकारक केल्यानंतर आता या योजनेतील वितरित घर पाच वर्षे विकता येणार नसल्याची अट कायम ठेवली आहे. त्यामुळे मुंबईत सोडतीशिवाय घेतलेले घरही संबंधित लाभार्थ्याला पाच वर्षे विकता येणार नाही.
मुंबई मंडळाच्या सोडतीत कोट्यवधी रुपये किंमतीच्या महागड्या घरांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने मुंबई मंडळाने अखेर या घरांची विक्री ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ तत्त्वाने करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पहिल्यांदाच मुंबईत या योजनेअंतर्गत ११८ घरांची विक्री करण्यात येणार आहे.
‘बुक माय होम’ या संगणकीय प्रणालीअंतर्गत घरांच्या विक्रीसाठी नोंदणी सुरू झाली आहे. तर ४ मार्चपासून घरांची प्रत्यक्ष विक्री सुरू होणार आहे. आपले आवडीचे घर निवडून त्या घरासाठी अनामत रक्कम भरून अर्जदाराला घराचा दावा करता येणार आहे. त्यानंतर ४८ तासांमध्ये घराच्या विक्री किमतीच्या १० टक्के रक्कम मंडळाला अदा करून घर खरेदी करता येणार आहे. मात्र ४८ तासांत १० टक्के रक्कम न भरल्यास घरावरील दावा संपुष्टात येणार असून अनामत रक्कमही जप्त होणार आहे. त्यामुळे अर्जदारांनी अतिशय काळजीपूर्वक या योजनेतील घराचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे. कारण अनामत रक्कम एक ते सहा लाखांच्या घरात आहे. त्यामुळे ही रक्कम गमावण्याची वेळ अर्जदारांवर येऊ शकते.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने अधिवास दाखल्याची अट कायम ठेवली आहे. तसेच घर पाच वर्षांत न विकण्याची अटही कायम ठेवली आहे. म्हाडाच्या सोडतीतील घरे ही इच्छुकांनाच मिळावीत, या उद्देशाने ताबा मिळाल्यापासून पाच वर्षांत विकता येत नाहीत. पाच वर्षांत घर विकल्यास कठोर कारवाई होते; प्रसंगी घरही गमवावे लागते. ‘प्रथम प्राधान्य’ योजनेत ही अट नसेल, असे वाटत होते. परंतु मुंबई मंडळाने या योजनेत ही अट कायम ठेवली आहे. ‘प्रथम प्राधान्य’ योजनेतील घर पाच वर्षे विकता येणार नसल्याची माहिती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. पाच वर्षांच्या आत घर विकल्याचे आढळून आल्यास संबंधित लाभार्थ्याविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे ‘प्रथम प्राधान्य’ योजनेच्या माहिती पुस्तिकेत नमूद करण्यात आले आहे.