मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात केवळ मोठे आकडे व पोकळ घोषणा आहेत. सरकारने राज्यावर कर्जाचा डोंगर करून ठेवलेला असून ४० हजार कोटी रुपयांच्या तुटीचा हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला दिवाळखोरीकडे घेऊन जाणारा आहे. अर्थसंकल्पात बुलेट ट्रेन, मेट्रो, भुयारी मार्गांचाच बोलबाला आहे. गाव खेड्यातला गरीब, आदिवासी, कष्टकरी, महिला, बेरोजगार व तरुणांना अर्थसंकल्पात स्थानच नाही. एकंदरीत हा अर्थसंकल्प मोजकी शहरे आणि मोजक्या लोकांसाठीच आहे. सर्वसामान्यांना यातून काहीही मिळणार नाही, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिली आहे.
अर्थसंकल्पावर बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, विकसीत महाराष्ट्र २०४७ ची कल्पना व १ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था हे दिवास्वप्न आहे. मागील काही वर्षात भाजपा युती सरकार अर्थसंकल्प जाहीर करते व नंतर येणाऱ्या प्रत्येक अधिवेशनात कोट्यवधी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या जातात. आर्थिक पाहणी अहवालातून राज्य दिवाळखोरीकडे जात असल्याचे दिसून आले आहे. राज्यावरील कर्ज व कर्जाची हमी मिळून १२ लाख कोटींच्या आसपास बोजा आहे. कर्जाच्या हप्त्यापोटी ६५ हजार कोटी रुपये द्यावे लागतात. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील आकडे व प्रत्यक्ष जमिनीवरची स्थिती यात प्रचंड तफावत आहे. गेल्या अर्थससंकल्पात अनुसुचित जातींच्या योजनांसाठी २२ हजार ६५८ कोटींची तरतूद केली होती पण प्रत्यक्षात ६ हजार २०० कोटी रुपयेच खर्च करण्यात आले. मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, आदिवासी यांच्या योजनांवर अर्थसंकल्पात मोठ मोठे आकडे जाहीर केले जातात पण प्रत्यक्षात ते खर्च केले जात नाहीत.
हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, राज्यासमोर सर्वात मोठे संकट बेरोजगारीचे असताना अर्थसंल्पात केवळ ७५ हजार नोकर भरतीची घोषणा करण्यात आलेली आहे. आजपर्यंतच्या मेगा भरतीचा भाजपा सरकारचा इतिहास पाहता ही सुद्धा एक फसवी घोषणाच वाटते. लाडकी बहिण योजना बंद होणार नाही असे सांगितले असले तरी २१०० कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन अद्याप हवेतच आहे. सरकारने लाडक्या बहिणींची पुन्हा फसवणूक केली आहे. कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी फडणवीस सरकारने आधी जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेतील लाखो शेतकरी आजही कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचितच आहेत, हे पाहता आजच्या कर्जमाफीची घोषणा शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी ठरु नये. लबाडाचे आवताण जेवल्याशिवाय खरे नाही असे या सरकारचे वागणे आहे. शेतकरी व कृषी क्षेत्रासाठी काही घोषणा केलेल्या आहेत पण अमेरिकेसोबत केलेल्या व्यापारी करारापुढे आपल्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचा भाव मिळणे कठीण आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्याऐवजी घटण्याचीच भिती जास्त आहे. शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यास अर्थसंकल्पातील घोषणा पुरेशा नाहीत. गेल्या वर्षी चांगला पाऊस पडूनही राज्याचे सिंचन क्षेत्र ५६ लाख हेक्टरवरून कमी होऊन ३९ लाख हेक्टरपर्यंत आले आहे. सिंचनासोबतच पेरणीयोग्य क्षेत्रातही घट झाली आहे. यावरून सरकारने शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडल्याचे दिसून येत आहे.
तिसरी मुंबई, चौथी मुंबई, शक्तीपीठ महामार्ग, वाढवण बंदर हे अदानी व अंबानी यांच्या हितासाठी आहे, यातून सामान्य जनतेला काही फायदा होणार नाही. सरकारचे सौरउर्जा धोरणही फसवे आहे, त्यामुळे वीज ग्राहकांवर दिलासा नाही तर प्रति युनिट २६ पैसे अतिरिक्त भार पडणार आहे. स्मार्टमीटरमुळे अगोदरच वीजबिलात प्रचंड वाढ झालेली आहे. दावोसमधून २०२२ ते २०२५ पर्यंत ५० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार झाल्याचा दावा करण्यात आला पण आर्थिक पाहणी अहवालानुसार तर राज्यात फक्त ६ लाख कोटी रुपयांचीच गुंतवणूक आलेली आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.
