महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती देणे, पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे, कृषी व ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आणि सामाजिक क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविणे या चार प्रमुख उद्दिष्टांचा समावेश असल्याने यंदाचा अर्थसंकल्प हा योग्य ती अंमलबजावणी झाल्यास राज्याला गतीमान विकासाकडे नेणारा ठरेल असा विश्वास वाटतो.
महाराष्ट्राच्या आर्थिक रचनेत सहकार क्षेत्राचे विशेष स्थान आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचा प्रयत्न दिसत असल्याने कृषी प्रक्रिया, ग्रामीण वित्तीय सेवा आणि लघू उद्योगांना चालना देण्यासाठी सहकारी संस्थांचा विशेष उपयोग होऊ शकतो. योग्य ते धोरणात्मक पाठबळ मिळाल्यास राज्याचे सहकार क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देऊ शकते, यामुळे सहकार क्षेत्रासाठी ही संधी उपलब्ध होऊ शकते.
अर्थसंकल्पात कृषी प्रक्रिया उद्योग, शीत गृहे व्यवस्था, साठवणूक व मूल्यवर्धन यावर भर देण्यात आला आहे. या क्षेत्रामध्ये सहकारी संस्थांची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरु शकते. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाचे प्रक्रिया, उद्योग, निर्यात व विपणन यामध्ये सहकारी संस्थांद्वारे अधिक संघटित व्यवस्था उभारता येऊ शकेल.
नागरी सहकारी बँका, राज्य बँक व जिल्हा सहकारी बँका या ग्रामीण व लघू उद्योग क्षेत्रासाठी वित्त पुरवठा करणाऱ्या महत्वाच्या संस्था आहेत. एम.एस.एम.ई. स्टार्टअपस् कृषी प्रक्रिया यांना कर्ज पुरवठा करण्यामध्ये सहकारी बँकांनी अधिक सक्रिय भूमिका घेण्याची संधी आहे. योग्य नियामकता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास सहकारी बँका आर्थिक समावेशनात मोठे योगदान देऊ शकतात. अर्थसंकल्पातील ग्रामीण उद्योग विकासाच्या योजनांमुळे सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होऊ शकते.
थोडक्यात अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकास, कृषी प्रक्रिया आणि उद्योग विकासावर दिलेला भर सहकार क्षेत्रासाठी सकारात्मक संधी निर्माण करणारा आहे. राज्यातील सहकारी संस्था जर योग्य व पारदर्शी व्यवस्थापन, आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा स्वीकार करतील तर राज्याच्या आर्थिक विकासात सहकार क्षेत्राची भूमिका प्रभावी ठरु शकते.
विद्याधर अनास्कर
प्रशासक
दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप.बँक लि.
