मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आज प्रगतीपथावर आहे. भारतातीलच नव्हे तर आशिया खंडातील क्रमांक एकची राज्य सहकारी बँक म्हणून ती आज ओळखली जाते. बँकेची सध्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत भक्कम असल्याने, दीर्घकालीन 25 वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेल्या थकीत कर्जप्रकरणांचा प्रभावी निपटारा करण्यासाठी बँकेने सुलभ अटी, पारदर्शक प्रक्रिया आणि कालबध्द अंमलबजावणी या त्रिसुत्रीवर आधारित `दीर्घ प्रलंबित थकबाकी निवारण योजना २०२६’ नुकतीच जाहीर केली आहे.
राज्य बँकेकडे आजमितीस २५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ थकीत असलेली सुमारे ४३ संस्थात्मक कर्ज प्रकरणे असून त्यामध्ये सुमारे दोन हजार ८८६.७३ कोटींची गुंतवणूक अडकून पडली आहे. यापैकी अनेक कारखाने ताब्यात घेउन विक्रीचे अथवा भाडेतत्वांवर देण्याचे प्रयत्न अनेक वेळा करण्यात येउनही त्यात बँकेस यश आले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. बँकेच्या ताब्यातील कारखान्यांच्या सुरक्षिततेसाठी बँकेस लाखो रुपये खर्च करावे लागत आहेत, तसेच थकीत रक्कमेवर अनुत्पादक कर्जाची तरतूदही करावी लागत असून, अनेक वर्षांपासुन कोर्टातील दावे प्रलंबित असल्याने, त्यावरही बॅंकेचा खर्च होत आहे.
`दीर्घ प्रलंबित थकबाकी निवारण योजना २०२६’ या योजनेमुळे बँकेची आर्थिक स्थिती अधिक सक्षम होण्याबरोबरच संबंधित कर्जदार संस्थांना दिलासा मिळण्याबरोबरच सन्मानपूर्वक आपल्या व्यवसायाची पुर्नबांधणी करणे शक्य होणार आहे. असा विश्वास बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केला आहे. आणि सर्व संबंधितांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. या संदर्भात संस्थांनी बँकेच्या संबंधित विभागीय कार्यालयाशी अथवा मुंबई येथील मुख्य कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे आवाहन यावेळी विद्याधर अनास्कर यांनी केले आहे.
राज्य बँकेची `दीर्घ प्रलंबित थकबाकी निवारण योजना २०२६’ लागू
