फारपूर्वी उत्तरप्रदेश, गोवा यासह अन्य राज्यांमध्ये पक्षफुटीच्या व लोकप्रतिनिधींच्या आयाराम-गयाराम प्रवृत्तीच्या घटना सातत्याने घडत असायच्या. ही संस्कृती काही मोजक्याच राज्यांमध्ये प्रचलित होती. पण आता या संस्कृतीने देशाचा कानाकोपरा व्यापला महाराष्ट्रातही तुरळक स्वरुपात अशा घटना घडायच्या, पण शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉग्रेसमध्ये पडलेल्या फुटीने महाराष्ट्राच्या राजकारणाला हादरा बसला आहे.पक्षांतरामुळे पक्षसंघटनाच खिळखिळ्या करण्याचा हा प्रकार आहे. काल जे शिवसेना-राष्ट्रवादीबाबत घडले, त्याचीच पुनरावृत्ती पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल कॉग्रेसच्याबाबतीत घडत आहे. बहूसंख्य आमदारांनी वेगळी चूल मांडलीच आहे. आता खासदारही वेगळी चूल मांडण्याच्या अंतिम टप्प्यात आले आहेत. जनाधार असणाऱ्या पक्षांचा गळा घोटून विरोधकच अस्तितत्वात न ठेवण्याचे तुघलकी पर्व सध्या देशात सुरु झाले आहे. याला खरोखरीच कोठेतरी आळा बसला पाहिजे, अन्यथा लोकशाहीचे हुकूमशाहीमध्ये रुपांतर झालेले पहावयास मिळेल आणि सध्याची राजकिय परिस्थिती पाहता, तो दिवस आता फार लांब नसेल.
भारतीय लोकशाही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखली जाते. या लोकशाहीची खरी ताकद म्हणजे मतदारांचा कौल, जनतेचा विश्वास आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची जनतेप्रती असलेली बांधिलकी. मात्र गेल्या काही वर्षांत देशातील राजकारणात एक चिंताजनक प्रवृत्ती सातत्याने वाढताना दिसत आहे. ती म्हणजे पक्षांतर, पक्षफोड आणि निवडून आलेल्या आमदार-खासदारांचे राजकीय सोयीसाठी होणारे स्थलांतर. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फूट असो किंवा इतर राज्यांमधील पक्षांतर्गत बंडखोरी, या घटनांनी भारतीय राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलून टाकला आहे.
अलीकडे पश्चिम बंगालमध्येही सत्ताधारी पक्षात नाराजी वाढल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत. विविध राज्यांमध्ये पक्षांतराच्या घटनांमुळे एक गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. मतदारांनी एका पक्षाच्या चिन्हावर विश्वास ठेवून निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना निवडून आल्यानंतर दुसऱ्या पक्षात जाण्याचा नैतिक आणि लोकशाही अधिकार असू शकतो का? हा प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने विचारला जात आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत मतदार एखाद्या व्यक्तीला मतदान करत असला, तरी त्यामागे त्या व्यक्तीचा पक्ष, विचारधारा, जाहीरनामा आणि नेतृत्व यांचाही मोठा वाटा असतो. अनेक वेळा मतदार उमेदवारापेक्षा पक्षाला मत देत असतात. त्यामुळे एखादा आमदार किंवा खासदार निवडून आल्यानंतर पक्ष बदलतो, तेव्हा तो केवळ पक्षाचा विश्वासघात करत नाही, तर मतदारांनी दिलेल्या कौलाचाही अनादर करत असतो. याच पार्श्वभूमीवर १९८५ मध्ये भारतात पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्याचा उद्देश “आया राम, गया राम” संस्कृतीला आळा घालणे हा होता. मात्र कालांतराने या कायद्यातील अनेक त्रुटी उघड झाल्या. पक्षातील दोन-तृतीयांश सदस्य वेगळा गट स्थापन करून दुसऱ्या पक्षात विलीन होऊ शकतात, अशी तरतूद अनेकदा राजकीय सोयीसाठी वापरली गेली. परिणामी कायद्याचा उद्देश बाजूला राहिला आणि पक्षफोडीला कायदेशीर संरक्षण मिळाल्याचे चित्र निर्माण झाले.
महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींनी या प्रश्नाला अधिक धार दिली. एका पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेले आमदार मोठ्या संख्येने वेगळे झाले आणि त्यांनी स्वतंत्र गट निर्माण केला. त्यानंतर सत्तासमीकरणे बदलली. पुढे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही अशीच परिस्थिती पाहायला मिळाली. या घटनांमुळे मतदारांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला की, आम्ही मतदान नेमके कोणाला केले होते? पक्षाला की नंतर भूमिका बदलणाऱ्या व्यक्तींना?
पक्षांतराचे समर्थक असे म्हणतात की, लोकप्रतिनिधींना विचारस्वातंत्र्य आहे. पक्ष नेतृत्व चुकीचे निर्णय घेत असेल किंवा पक्ष मूळ विचारधारेपासून भरकटत असेल, तर सदस्यांना वेगळी भूमिका घेण्याचा अधिकार असला पाहिजे. लोकशाहीत मतभिन्नतेलाही स्थान असते. हे म्हणणे तत्त्वतः योग्य वाटते. मात्र प्रत्यक्षात अनेक पक्षांतरे ही विचारधारेपेक्षा सत्ता, मंत्रीपदे, राजकीय भविष्य किंवा तपास यंत्रणांच्या दबावाशी संबंधित असल्याचे आरोप सातत्याने होत असतात. त्यामुळे पक्षांतरामागील नैतिकता संशयाच्या भोवऱ्यात अडकते.
सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे मतदारांचा विश्वास. एखादा उमेदवार “अ” पक्षाकडून निवडणूक लढवतो, त्या पक्षाच्या विचारधारेचा प्रचार करतो, विरोधकांवर टीका करतो आणि मतदारांचा पाठिंबा मिळवतो. निवडून आल्यानंतर तोच उमेदवार “ब” पक्षात जातो. अशा वेळी मतदारांना फसवणूक झाल्याची भावना निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. कारण त्यांनी दिलेला कौल एका विशिष्ट राजकीय भूमिकेसाठी असतो.
यामुळेच अनेक घटनातज्ज्ञ आणि राजकीय विश्लेषक असे मत व्यक्त करतात की, जो कोणी लोकप्रतिनिधी पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात जाणार असेल, त्याने प्रथम आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा. त्यानंतर नव्या पक्षाच्या चिन्हावर पुन्हा निवडणूक लढवून जनतेचा कौल घ्यावा. जर जनतेला त्याची भूमिका मान्य असेल, तर ती व्यक्ती पुन्हा निवडून येईल. अन्यथा मतदार आपला निर्णय देतील. हा मार्ग लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी अधिक सुसंगत ठरतो.
ब्रिटन, कॅनडा आणि इतर अनेक लोकशाही देशांमध्येही पक्षांतराच्या नैतिकतेवर सातत्याने चर्चा होत असते. भारतात मात्र पक्षांतर अनेकदा सरकारे पाडण्याचे किंवा सत्तांतर घडवून आणण्याचे साधन बनले आहे. त्यामुळे निवडणुकांद्वारे मिळालेला जनादेश काही मोजक्या लोकप्रतिनिधींच्या निर्णयामुळे बदलत असल्याचे दिसून येते.
पक्षांतरामुळे केवळ सरकारे बदलत नाहीत, तर जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वासही डळमळीत होतो. निवडणुका घेण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होतो. राजकीय पक्ष, प्रशासन आणि मतदार मोठ्या प्रमाणावर वेळ आणि ऊर्जा खर्च करतात. परंतु निवडणुकीनंतर काही महिन्यांतच सत्तासमीकरणे बदलली, तर मतदारांच्या मनात लोकशाही प्रक्रियेबद्दल उदासीनता निर्माण होऊ शकते. “आपल्या मताला काही किंमत नाही” अशी भावना वाढीस लागणे हे कोणत्याही लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.
पक्षांतरबंदी कायद्यात सुधारणा करण्याची वेळ आता आली आहे. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने पक्ष बदलल्यास त्याचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द व्हावे आणि सहा महिन्यांच्या आत नव्याने निवडणूक घेणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी अनेक स्तरांवरून होत आहे. तसेच दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या गटाला मिळणाऱ्या सवलतींचाही फेरविचार करण्याची गरज आहे. कारण अनेकदा हीच तरतूद पक्षफोडीचे प्रमुख साधन ठरते.
यासोबतच निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ विधानसभा अध्यक्ष किंवा लोकसभा अध्यक्ष यांच्यावर अवलंबून न ठेवता स्वतंत्र घटनात्मक प्राधिकरणाकडे देण्याबाबतही चर्चा होऊ शकते. कारण पक्षांतर प्रकरणांतील निर्णय अनेकदा विलंबाने घेतले जातात आणि तोपर्यंत राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदललेली असतात.
भारतीय लोकशाहीची ताकद केवळ निवडणुकांमध्ये नाही, तर जनादेशाचा आदर करण्यात आहे. पक्षांतर, पक्षफोड आणि सत्तेसाठी होणारी राजकीय स्थलांतरे या प्रक्रियेला कमकुवत करतात. मतदारांनी दिलेल्या कौलाचा सन्मान राखण्यासाठी आणि लोकशाहीवरील विश्वास टिकवण्यासाठी कठोर कायदे आणि स्पष्ट नियम आवश्यक आहेत.
लोकप्रतिनिधींना पक्ष बदलण्याचा अधिकार नाकारता येणार नाही. परंतु तो अधिकार जनतेच्या विश्वासापेक्षा मोठा असू शकत नाही. ज्या पक्षाच्या नावावर, चिन्हावर आणि विचारधारेवर मत मागितले, त्या पक्षाचा त्याग करायचा असेल तर प्रथम जनतेसमोर जाऊन नव्याने कौल मागण्याची तयारी असली पाहिजे. हाच खऱ्या लोकशाहीचा मार्ग आहे.
आज देशासमोर उभा असलेला प्रश्न केवळ एका राज्याचा किंवा एका पक्षाचा नाही. तो लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे. पक्षांतराच्या नावाखाली जनादेशाचे अपहरण होत राहिले, तर लोकशाहीचा आत्माच जखमी होईल. त्यामुळे पक्षांतरबंदी कायद्याला अधिक कठोर बनवून “पक्ष बदला, पण आधी पदाचा राजीनामा द्या आणि पुन्हा जनतेचा कौल घ्या” हा नियम लागू करण्याची गरज पूर्वीपेक्षा अधिक तीव्र झाली आहे. लोकशाहीचा गळा घोटणारे उद्योग थांबवायचे असतील, तर जनादेशाला सर्वोच्च मानणारी व्यवस्था निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे.
