डॉ. भावना पगारे व प्रवीण गाडे यांचे निलंबन तात्काळ रद्द करा

चौकशीपूर्वी अधिकाऱ्यांचे निलंबन म्हणजे नैसर्गिक न्यायाची पायमल्ली 

दोषी कोण हे ठरविण्यापूर्वीच अधिकाऱ्यांना बळीचा बकरा बनविण्याचा प्रकार;

महाराष्ट्र कर्मचारी युनियनचे आयुक्तांकडे निवेदन

अनंतकुमार गवई : Navimumbailive.com@gmail.com

नवी मुंबई : राजमाता जिजाऊ सार्वजनिक रुग्णालय, ऐरोली येथील मातामृत्यू प्रकरण आणि नेरूळ येथील विद्युत धक्का दुर्घटनेनंतर कोणतीही सखोल चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करून नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनाच हरताळ फासल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष रवींद्र सावंत यांनी केला आहे. डॉ. भावना पगारे आणि कार्यकारी अभियंता प्रवीण गाडे यांचे निलंबन आदेश तात्काळ मागे घेऊन त्यांना सेवेत पूर्ववत करावे, अशी ठाम मागणी त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे सादर केलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, ऐरोली येथील मातामृत्यू प्रकरण अत्यंत संवेदनशील असले तरी जागतिक आरोग्य संघटना (WHO), केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या स्पष्ट मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रत्येक मातामृत्यूची तज्ज्ञ समितीकडून स्वतंत्र चौकशी आणि लेखापरीक्षण होणे बंधनकारक आहे. समितीचा अंतिम अहवाल येण्यापूर्वीच डॉ. भावना पगारे यांना निलंबित करणे हा न्यायप्रक्रियेवरच घाला असून, लोकक्षोभ शांत करण्यासाठी घाईघाईने केलेली ही कारवाई असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
नेरूळ येथील एल.पी. परिसरातील विद्युत धक्का प्रकरणातही प्रत्यक्ष जबाबदार व्यक्तींची भूमिका निश्चित न करताच कार्यकारी अभियंता प्रवीण गाडे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. संबंधित कंत्राटदार, पर्यवेक्षक, कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता आणि देखभाल यंत्रणेच्या जबाबदाऱ्यांची चौकशी न करता थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर कारवाई करणे म्हणजे प्रशासनातील अपयश झाकण्यासाठी एका अधिकाऱ्याला बळीचा बकरा बनविण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
डॉ. भावना पगारे या अनुभवी स्त्रीरोगतज्ज्ञ असून प्रवीण गाडे यांनी सुमारे २६ वर्षे निष्कलंक सेवा बजावली आहे. दोष सिद्ध होण्यापूर्वीच त्यांना निलंबित करून त्यांच्या सेवेवरील विश्वास, प्रतिष्ठा आणि कारकीर्द धुळीस मिळविण्याचा प्रयत्न होत असल्याची तीव्र नाराजी महाराष्ट्र कर्मचारी युनियनने व्यक्त केली आहे.
प्रशासनाने भावनिक दबाव किंवा राजकीय आंदोलनांना बळी न पडता कायदा, नियम आणि न्यायाच्या तत्त्वांनुसार निर्णय घ्यावेत. चौकशी पूर्ण होऊन दोष निश्चित झाल्यानंतरच संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी. तोपर्यंत डॉ. भावना पगारे आणि कार्यकारी अभियंता प्रवीण गाडे यांचे निलंबन तात्काळ रद्द करून त्यांना सेवेत पूर्ववत करावे, अन्यथा कर्मचारी संघटनांना तीव्र आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशाराही महाराष्ट्र कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष रवींद्र सावंत यांनी निवेदनातून दिला आहे.