जयेश खांडगेपाटील याजकडून
दोन दिवसांत १२ लाखांहून अधिक अर्ज
जोरदार पावसामुळे राज्य सरकारचा दिलासा
५३.७४ लाख अर्जांची नोंद, नांदेड राज्यात अव्वल
पुणे : राज्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत अर्ज भरण्यास अनेक शेतकऱ्यांना अडचणी येत होत्या. ही बाब लक्षात घेऊन खरीप हंगामातील पीकविमा अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलैवरून १० ऑगस्टपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषी संचालक विनयकुमार आवटे यांनी ही माहिती दिली. त्यामुळे अद्याप अर्ज न भरलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
३१ जुलैअखेर राज्यभरातून ५३ लाख ७४ हजार ३९ पीकविमा अर्ज दाखल झाले आहेत. गेल्या खरीप हंगामात एकूण ९३ लाख ८० हजार ७३४ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्या तुलनेत यंदा आतापर्यंत ५७.२९ टक्के अर्ज नोंदविण्यात आले आहेत.
अंतिम मुदतीपूर्वी अर्जांचा वेग वाढला
मुदत संपण्याच्या पार्श्वभूमीवर अर्ज नोंदणीला मोठा वेग आला. २९ जुलैअखेर ४१.६८ लाख, ३० जुलैअखेर ४७.४५ लाख, तर ३१ जुलैअखेर ५३.७४ लाख अर्जांची नोंद झाली. अवघ्या दोन दिवसांत १२ लाखांहून अधिक अर्ज दाखल झाले. त्यामध्ये २९ ते ३० जुलैदरम्यान ५.७७ लाख, तर ३० ते ३१ जुलैदरम्यान ६ लाख २९ हजार ३९ अर्जांची भर पडली.
मराठवाड्याचे वर्चस्व; नांदेड राज्यात प्रथम
पीकविमा अर्जांच्या संख्येत मराठवाड्यातील जिल्ह्यांनी आघाडी घेतली आहे. नांदेड जिल्ह्यातून सर्वाधिक ८ लाख ४८ हजार ३५६ अर्ज दाखल झाले असून, राज्यातील एकूण अर्जांपैकी १५.७९ टक्के वाटा या जिल्ह्याचा आहे.
यानंतर बीडमधून ६ लाख १० हजार ४६२, परभणीमधून ४ लाख ११ हजार २०७, लातूरमधून ३ लाख ९५ हजार १३० आणि धाराशिवमधून ३ लाख १३ हजार ४७२ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या पाच जिल्ह्यांतून मिळून २५ लाख ७८ हजार ६२७ अर्ज दाखल झाले असून, राज्यातील एकूण अर्जांपैकी जवळपास ४८ टक्के अर्ज याच जिल्ह्यांतून आले आहेत.
दुसरीकडे, कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्वांत कमी अर्जांची नोंद झाली आहे.
२६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचा सहभाग
एकूण अर्जांपैकी ५० लाख २६ हजार ६८५ अर्ज बिगर कर्जदार, तर ३ लाख ४७ हजार ३५४ अर्ज कर्जदार शेतकऱ्यांचे आहेत. एका शेतकऱ्याने एकापेक्षा अधिक पिकांसाठी अथवा क्षेत्रासाठी अर्ज केल्यामुळे २६ लाख ५१ हजार ७८९ शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्षात या योजनेत सहभाग नोंदविला आहे.
३४.४९ लाख हेक्टर क्षेत्राला विमा संरक्षण
राज्यात आतापर्यंत ३४ लाख ४९ हजार ४०६ हेक्टर क्षेत्र पीकविमा संरक्षणाखाली आले आहे. या क्षेत्रावरील पिकांची विमा संरक्षित रक्कम २० हजार १३३ कोटी ५० लाख रुपये इतकी आहे. शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्यापोटी ३५१ कोटी ४२ लाख रुपये भरले असून, राज्य व केंद्र सरकारकडून प्रत्येकी २६२ कोटी ६३ लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे एकूण विमा हप्त्याची रक्कम ८७६ कोटी ६८ लाख रुपये इतकी झाली आहे.
१० ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ मिळाल्याने उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनी विलंब न करता पीकविमा अर्ज भरून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
