माळशेज घाट : दरवर्षी बंद होणारा रस्ता नव्हे, तर जुन्नरच्या विकासाला लागलेला अडथळा

जयेश खांडगेपाटील याजकडून

“पाऊस पडला की माळशेज घाट बंद होणारच!” — गेल्या काही वर्षांत ही वाक्यरचना महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी जणू नित्याची झाली आहे. मुसळधार पाऊस, दरडी कोसळणे, रस्ते खचणे, अपघात आणि त्यानंतर वाहतूक बंद… हे चक्र आता इतके नियमित झाले आहे की ते अपवाद राहिलेले नाही. परंतु या घटनेकडे केवळ नैसर्गिक आपत्ती म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. कारण प्रत्येक वेळी माळशेज घाट बंद होतो, तेव्हा फक्त एक रस्ता बंद होत नाही; तर जुन्नर तालुक्याचे अर्थकारण, शेतकऱ्यांचे भविष्य, पर्यटन व्यवसाय, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि लाखो नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत होते.

सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये वसलेला माळशेज घाट हा ठाणे, कल्याण, मुंबई आणि कोकणाला पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव तसेच अहमदनगर जिल्ह्याशी जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा दुवा आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६१ (कल्याण–नगर मार्ग) वरील हा घाट उत्तर पुण्याच्या आर्थिक जीवनवाहिनीचे काम करतो. दररोज हजारो मालवाहू ट्रक, एसटी बस, खासगी वाहने, रुग्णवाहिका आणि पर्यटक या मार्गाचा वापर करतात. त्यामुळे या मार्गावरील प्रत्येक अडथळ्याचा परिणाम हजारो नव्हे तर लाखो नागरिकांवर होतो.

दरवर्षीची तीच कथा…

गेल्या अनेक वर्षांपासून पावसाळा सुरू झाला की माळशेज घाटातील धोकादायक ठिकाणी दरडी कोसळण्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. काही ठिकाणी मोठमोठे खडक थेट रस्त्यावर येतात. अनेकदा वाहनांवर दगड कोसळतात. काही अपघातांमध्ये प्रवाशांना प्राण गमवावे लागले आहेत, तर अनेक जण गंभीर जखमी झाले. रस्ता वाहतुकीसाठी बंद करण्यावाचून प्रशासनाकडे पर्याय राहत नाही.

प्रशासन तातडीने यंत्रणा लावते, जेसीबीद्वारे दरडी हटवल्या जातात, वाहतूक काही दिवसांनी सुरू होते आणि नंतर विषय संपतो. पुढील वर्षी पुन्हा तेच चित्र दिसते. ही पुनरावृत्तीच प्रश्न निर्माण करते—आपण प्रत्येक वर्षी आपत्तीची वाट का पाहतो? कायमस्वरूपी उपाययोजना का होत नाहीत?

जुन्नरच्या अर्थव्यवस्थेवर सर्वाधिक घाव

जुन्नर तालुका हा महाराष्ट्रातील महत्त्वाचा कृषी पट्टा आहे. टोमॅटो, कांदा, भाजीपाला, डाळिंब, फुले, ऊस, फळबागा, दुग्धव्यवसाय आणि पोल्ट्री उद्योग यावर हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. या उत्पादनाची प्रमुख बाजारपेठ मुंबई महानगर प्रदेश आहे. हा शेतमाल वेळेत बाजारात पोहोचला तरच चांगला दर मिळतो.

माळशेज घाट बंद झाला की शेतमालाला पर्यायी मार्गाने प्रवास करावा लागतो. प्रवासाचा कालावधी अनेक तासांनी वाढतो. वाहतूक खर्च वाढतो. टोमॅटो, पालभाज्या, फुले यांसारखा नाशवंत माल खराब होतो. व्यापारी कमी दर देतात. नुकसान मात्र शेतकऱ्याचेच होते.

आज शेतकऱ्यांसमोर उत्पादन खर्च वाढला आहे. त्यात वाहतूक खर्च वाढल्याने नफ्याचे गणित पूर्णपणे बिघडते. काही वेळा वाहतुकीचा खर्चच बाजारभावाइतका होतो. त्यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात.

पर्यटन उद्योगालाही मोठा फटका

माळशेज घाट म्हणजे महाराष्ट्रातील पावसाळी पर्यटनाचे प्रमुख आकर्षण. धबधबे, धुक्याने वेढलेले डोंगर, हरिश्चंद्रगड परिसर, पिंपळगाव जोगा धरण, आजूबाजूचे निसर्गरम्य भाग पाहण्यासाठी हजारो पर्यटक येतात.

परंतु घाट बंद झाला की पर्यटकही येत नाहीत. त्याचा थेट परिणाम स्थानिक हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स, होमस्टे, ढाबे, चहाचे स्टॉल, स्थानिक वाहनचालक, मार्गदर्शक आणि लघुउद्योजकांवर होतो. अनेकांचा पावसाळ्यातील मुख्य उत्पन्नाचा स्रोत काही दिवसांतच बंद पडतो.

शासन पर्यटन वाढविण्याच्या घोषणा करते; परंतु त्या पर्यटनाचा आधार असलेला रस्ताच सुरक्षित नसेल तर पर्यटन विकासाची संकल्पना कागदावरच राहते.

वाहतूक आणि उद्योगांचे वाढते नुकसान

कल्याण–नगर मार्ग हा केवळ पर्यटनासाठी नाही. हा औद्योगिक आणि व्यापारी दृष्ट्याही महत्त्वाचा मार्ग आहे. घाट बंद झाला की मालवाहू ट्रकना मोठा वळसा घ्यावा लागतो. त्यामुळे डिझेल खर्च वाढतो, वेळ वाया जातो, वाहतूक महाग होते आणि त्याचा परिणाम वस्तूंच्या किमतींवरही होतो.

रुग्णवाहिकांनाही पर्यायी मार्ग घ्यावा लागतो. गंभीर रुग्णांच्या उपचारात विलंब होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रवास विस्कळीत होतो. नोकरदारांना वेळेत कामावर पोहोचणे कठीण होते. म्हणजेच घाट बंद होण्याचा परिणाम समाजाच्या प्रत्येक घटकावर होतो.

केवळ डागडुजी पुरेशी नाही

दरवर्षी सार्वजनिक बांधकाम विभाग दरड प्रतिबंधक जाळ्या बसवतो, रस्त्यांची दुरुस्ती करतो, नाले साफ करतो. परंतु ही कामे दीर्घकालीन उपाय ठरत नाहीत. त्याच ठिकाणी पुन्हा दरडी कोसळतात.

आता आधुनिक अभियांत्रिकी उपायांची गरज आहे. भूगर्भशास्त्रज्ञांच्या मदतीने संपूर्ण घाटाचा वैज्ञानिक अभ्यास व्हायला हवा. ज्या ठिकाणी सतत दरडी कोसळतात, तेथे रॉक बोल्टिंग, स्टील नेटिंग, मजबूत रिटेनिंग वॉल, पावसाच्या पाण्याचा योग्य निचरा, ढालू भागांचे स्थिरीकरण आणि सेन्सर आधारित Landslide Early Warning System उभारणे अत्यावश्यक आहे.

बोगद्याचा पर्याय का नाही?

देशातील अनेक डोंगराळ भागांमध्ये सुरक्षित बोगदे उभारले गेले आहेत. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतात अशा सुविधा निर्माण होत आहेत. मग माळशेज घाटासाठी दीर्घकालीन बोगदा किंवा सर्वहंगामी पर्यायी मार्ग का विकसित केला जाऊ नये?

जुन्नर, आंबेगाव आणि नगर जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासासाठी हा प्रकल्प खर्च नसून गुंतवणूक ठरेल. भविष्यातील वाहतुकीचा विचार करता ही गरज अधिक तीव्र आहे.

लोकप्रतिनिधींनी एकत्र यायला हवे

माळशेज घाटाचा प्रश्न हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही. तो जुन्नरच्या अस्तित्वाशी जोडलेला आहे. या विषयावर सर्व पक्षांचे आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद सदस्य, व्यापारी संघटना, शेतकरी संघटना आणि उद्योग संघटनांनी संयुक्त कृती आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत सातत्याने पाठपुरावा झाला, तरच मोठा निधी मिळू शकतो. केवळ दुर्घटना घडल्यानंतर पाहणी करून सहानुभूती व्यक्त करण्यात काहीही अर्थ नाही.

आता कृतीची वेळ

आज माळशेज घाट हा महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधांमधील कमकुवत दुवा ठरत आहे. एकीकडे समृद्धी महामार्ग, अटल सेतू, मेट्रो आणि द्रुतगती महामार्गांची उभारणी होत असताना उत्तर पुण्याची जीवनवाहिनी दरवर्षी काही दिवस बंद राहते, ही विकासातील मोठी विसंगती आहे.

जर महाराष्ट्राला संतुलित विकास साधायचा असेल, तर जुन्नरसारख्या ग्रामीण भागातील दळणवळण मजबूत करावे लागेल. कारण रस्ते हे केवळ डांबराचे नसतात; ते अर्थव्यवस्थेच्या धमन्या असतात.

निष्कर्ष

माळशेज घाटात पडणारी प्रत्येक दरड ही केवळ डोंगराचा तुकडा नसतो; ती जुन्नरच्या अर्थव्यवस्थेवर कोसळणारी संकटाची छाया असते. घाट बंद झाला की शेतकऱ्यांच्या मालाला बाजार मिळत नाही, व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय मंदावतो, पर्यटन थांबते, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण विस्कळीत होते, रुग्णांचे जीव धोक्यात येतात आणि संपूर्ण प्रदेशाचा विकास थांबतो.

आज आवश्यकता आहे ती तात्पुरत्या दुरुस्तीची नाही, तर कायमस्वरूपी दूरदृष्टीची. शासनाने माळशेज घाटासाठी स्वतंत्र दीर्घकालीन सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेतला, तरच या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उत्तर मिळू शकते.

अन्यथा प्रत्येक पावसाळ्यात आपण पुन्हा त्याच दुर्घटना मोजत राहू… आणि जुन्नरच्या विकासाचा रस्ता दरवर्षी माळशेज घाटातच अडकून पडत राहील.