पुनर्बांधणीच्या घोषणा अनेक, प्रत्यक्ष काम मात्र कुठे?

गणेश हांडे : Navimumbailive.com@gmail.com

एपीएमसीतील १९७९-८०च्या इमारती आजही धोकादायक

छताचे स्लॅब कोसळण्यापासून प्लास्टर गळण्यापर्यंतच्या घटना

लोखंडी अँगलचा आधार घेऊन सुरू आहे व्यापार

नवी मुंबई : मुंबई आणि नवी मुंबईच्या लाखो नागरिकांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत कांदा-बटाटा पोहोचवणाऱ्या नवी मुंबईतील एपीएमसीमधील कांदा बटाटा मार्केटची अवस्था मात्र वर्षानुवर्षे चिंताजनक बनली आहे. बाजाराच्या इमारतींवर धोक्याची टांगती तलवार असताना व्यापाऱ्यांचा रोजचा व्यवसाय सुरू आहे. महापालिकेने या इमारती अतिधोकादायक घोषित केल्या आहेत; मात्र पुनर्बांधणीचा प्रश्न अजूनही पूर्णपणे मार्गी लागलेला नाही. त्यामुळे ‘व्यवसाय थांबवायचा की जीव धोक्यात घालून बाजार सुरू ठेवायचा?’ असा पेच व्यापारी, माथाडी कामगार आणि प्रशासनासमोर उभा आहे.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना १५ जानेवारी १९७७ रोजी झाली. त्यानंतर मुंबईतील घाऊक कृषी बाजार नवी मुंबईत स्थलांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. कांदा-बटाटा बाजारासाठी तुर्भे येथील सुमारे ७.९२ हेक्टर जागेवर सिडकोने १९७९-८०च्या सुमारास इमारती उभारल्या. 1981 मध्ये मुंबईतील घाऊक बाजार नवी मुंबईत हलवण्याचा निर्णय झाला आणि कांदा-बटाटा बाजार हा सुरुवातीच्या स्थलांतरित बाजारांपैकी एक ठरला. म्हणजेच आज ज्या इमारतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कांदा-बटाट्याचा घाऊक व्यापार सुरू आहे, त्या इमारतींना आता चार दशकांहून अधिक काळ झाला आहे.

२००३ पासून धोक्याची घंटा; २० वर्षांपासून पुनर्विकासाची प्रतीक्षा

या इमारतींची अवस्था काही आज अचानक खराब झालेली नाही. २००३ मध्येच नवी मुंबई महापालिकेने बाजाराला सी वन (C1) म्हणजे धोकादायक श्रेणीत टाकल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. २०२४ मधील वृत्तानुसार, २००५ पासून बाजार अतिधोकादायक असल्याच्या नोटिसा दिल्या जात आहेत. दरवर्षी पावसाळ्याच्या आधी इमारती रिकाम्या करण्याच्या सूचना दिल्या जातात; मात्र अत्यावश्यक वस्तूंचा बाजार असल्याने प्रत्यक्ष स्थलांतराचा प्रश्न कायम राहिला.

दरम्यान, इमारतींमधून प्लास्टरचे तुकडे गळणे, भिंतींची झीज आणि गंजलेल्या लोखंडी सळ्या दिसणे यासारख्या समस्या वाढल्या. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली की काही ठिकाणी इमारतीला आधार देण्यासाठी लोखंडी अँगल उभे करण्याची वेळ आली.

दुर्घटनांचा प्रश्न : स्लॅब कोसळण्याच्या घटना, मात्र मोठी जीवितहानी?

या बाजारातील धोकादायक स्थितीबाबत गेल्या काही वर्षांत छताचे स्लॅब/प्लास्टर कोसळणे आणि इमारतीचे भाग खचण्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. २०२३ मध्ये एपीएमसीच्या सचिवांच्या कार्यालयातील छताचा प्लास्टर कोसळल्यानंतर पुन्हा या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष गेले. व्यापाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार प्लास्टर गळणे आणि गंजलेल्या सळ्या दिसणे हे नियमित झाले आहे.

धोकादायकचा वाद

महापालिकेने सुमारे २३ वर्षापूर्वी कांदा बटाटा मार्केट धोकादायक घोषित केल्यावर व्यापाऱ्यांनी आपल्या संघटनेच्या माध्यमातून ‘स्ट्रक्टवेल डिझायनर’ या संस्थेच्या माध्यमातून मार्केटचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केले. या ऑडिटमध्ये मार्केट धोकादायक नसून काही गाळे धोकादायक असल्याचे सांगण्यात आले. याच अहवालाचा आधार घेत व्यापारी न्यायालयात गेले.

२०२५ मध्ये प्रशासनाचा कठोर पवित्रा

जून २०२५ मध्ये नवी मुंबई महापालिकेने कांदा-बटाटा मार्केटमधील आठ प्रमुख इमारती अतिधोकादायक घोषित केल्या. या इमारती तातडीने रिकाम्या करून पाडण्याची आवश्यकता असल्याचे महापालिकेने सांगितले. बाजार समितीनेही व्यापाऱ्यांना २४ तासांत गाळे रिकामे करण्याची नोटीस दिली.

प्रशासनाने दबाव वाढवण्यासाठी बाजाराचा पाणीपुरवठाही बंद केला. त्यानंतर व्यापाऱ्यांनी एखादी दुर्घटना घडल्यास जबाबदारी स्वीकारण्याचे हमीपत्र दिले आणि पाणीपुरवठा पुन्हा सुरू करण्यात आला.

यामुळे एकीकडे प्रशासन ‘इमारत धोकादायक आहे’ असे सांगत आहे, तर दुसरीकडे अत्यावश्यक वस्तूंचा व्यापार बंद करून हजारो व्यापारी, माथाडी कामगार आणि ग्राहकांना अडचणीत टाकणे शक्य नसल्याचे वास्तव आहे.

व्यापारी म्हणतात : ‘आम्ही पुनर्विकासाच्या विरोधात नाही!’

व्यापाऱ्यांची भूमिका मात्र पुनर्विकासाला विरोध करण्याची नाही. उलट, व्यापारी लवकरात लवकर पुनर्बांधणी व्हावी, अशी मागणी करत आहेत. व्यापाऱ्यांच्या मते, बाजार अत्यावश्यक वस्तूंचा असल्याने तो पूर्णपणे बंद ठेवणे शक्य नसल्याचे सांगितले असून, त्यांनी बाजार समितीसोबत काही दुरुस्तीची कामे केल्याचा दावा केला आहे. मात्र काही व्यापाऱ्यांनी पुनर्विकासाच्या आराखड्यांमध्ये वारंवार बदल होत असल्याने प्रत्यक्ष कामाला विलंब होत असल्याची नाराजी व्यक्त केली होती. म्हणजेच व्यापारी पुनर्विकासाच्या विरोधात नसून पुनर्विकासाची प्रक्रिया स्पष्ट, निश्चित आणि वेगाने व्हावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.

तात्पुरत्या स्थलांतराचा प्रश्नही मोठा

पुनर्बांधणी करायची असेल तर सध्याच्या व्यापाऱ्यांना काही काळ दुसरीकडे हलवावे लागणार. २०२४ मध्ये बाजार समिती प्रशासनाने बाजार आवारातील लिलावगृहाजवळ आणि मॅफको मार्केटच्या मागील मोकळ्या जागेवर तात्पुरते गाळे उभारण्याचा पर्याय तपासला होता. व्यापाऱ्यांचे टप्प्याटप्प्याने स्थलांतर करण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र तात्पुरत्या स्थलांतराची जागा, व्यापार सुरू ठेवण्याची व्यवस्था, शेतकरी-ग्राहकांची सोय आणि व्यापाऱ्यांच्या गाळ्यांबाबतचे हक्क या सगळ्या बाबींचे समाधानकारक नियोजन झाले तरच पुनर्विकास प्रत्यक्षात उतरू शकतो.

सरकारची भूमिका : प्रस्ताव अंतिम करण्याचे संकेत

जून २०२५ मध्ये अधिकाऱ्यांनी पुनर्विकासाचा प्रस्ताव एका आठवड्यात अंतिम करण्याचे संकेत दिले होते. त्या वेळी बाजार रिकामा करण्याच्या प्रशासनाच्या प्रयत्नांना व्यापाऱ्यांचा विरोध झाला होता.

दरम्यान, बाजार समितीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आजही कांदा-बटाटा मार्केट नियमित बाजार म्हणून सूचीबद्ध आहे आणि त्याची वेळ सकाळी ८ ते संध्याकाळी ६ अशी दिली आहे. यावरून धोकादायक घोषित केलेल्या इमारतींमध्ये व्यापार प्रत्यक्षात सुरूच असल्याचे स्पष्ट होते.

आजचा सर्वात मोठा प्रश्न : पुनर्विकासाचा मुहूर्त कधी?

कांदा-बटाटा मार्केटचा प्रश्न केवळ व्यापाऱ्यांच्या गाळ्यांचा नाही. येथे शेतमाल येतो, माथाडी कामगार हाताळणी करतात, व्यापारी व्यवहार करतात आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील बाजारपेठेला या केंद्रातून मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा होतो. २०२३-२४ मध्ये या बाजारातून कांद्याची सुमारे २.८४ लाख टन आणि बटाट्याची सुमारे २.६६ लाख टन आवक झाल्याचे एका अभ्यासात नमूद आहे. एका बाजूला ४० वर्षांहून जुनी इमारत, दुसऱ्या बाजूला हजारो लोकांचा रोजचा वावर आणि मध्ये रखडलेला पुनर्विकास—नवी मुंबईच्या कांदा-बटाटा मार्केटची हीच आजची शोकांतिका आहे.

‘धोका दिसतोय, अपघाताची वाट पाहायची का?’

महापालिका धोकादायक म्हणते, एपीएमसीकडून पुनर्विकासाची चर्चा सुरू आहे, व्यापारीही पुनर्बांधणीस तयार असल्याचे सांगतात; तरी प्रत्यक्षात नवे मार्केट उभे राहण्याचा ठोस टप्पा अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. त्यामुळे आता प्रश्न एकच—आणखी एखादा स्लॅब कोसळल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का, की दुर्घटना होण्यापूर्वीच पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार?

नवी मुंबईच्या या महत्त्वाच्या बाजाराला आता आश्वासन नव्हे, तर ठोस आराखडा, निश्चित कालमर्यादा आणि प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात गरजेची आहे.