देशातील सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील ऐतिहासिक टप्पा
Navimumbailive.com@gmail.com
मुंबई : राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम या भारत सरकारच्या सहकार मंत्रालयाच्या अखत्यारितील वैधानिक संस्थेने, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेडला पाच हजार कोटींचे खेळते भांडवली कर्ज मंजूर केले आहे. एवढ्या मोठ्या रकमेचे कर्ज एनसीडीसीकडून मंजूर होणारी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही देशातील पहिली सहकारी बँक ठरली आहे.
एनसीडीसीने १० ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या मंजूरीपत्रानुसार, एनसीडीसीच्या डायरेक्ट फंडींग स्कीम अंतर्गत पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी पाच हजार कोटींचे हे खेळते भांडवली कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. या निधीचा उपयोग महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमार्फत तिच्या सभासद सहकारी संस्थांना पुढील कर्जपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येणार आहे.
एनसीडीसीकडून थेट पाच हजार कोटींच्या या मोठ्या वित्तीय सहाय्यामुळे राज्यातील सहकारी संस्थांच्या खेळत्या भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यास तसेच त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांना अधिक गती देण्यास मोठी मदत होणार आहे.
मंजूर कर्जाचा कालावधी पाच वर्षांचा असून त्याची परतफेड दहा सहामाही हप्त्यांमध्ये करण्याची तरतूद आहे. एनसीडीसीसोबतच्या परस्पर सल्लामसलतीने कर्जाची उचल एक किंवा अधिक हप्त्यांमध्ये करता येणार आहे.
विशेष म्हणजे, परतफेड केलेल्या मुद्दलाच्या ठरावीक मर्यादेपर्यंत रिफंड आणि रिड्रावल सुविधाही उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या खेळत्या भांडवलाच्या व्यवस्थापनाला अधिक लवचिकता प्राप्त होणार आहे.
सहकारी संस्थांना थेट फायदा :-
या निधीचा प्रमुख उद्देश महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या सभासद सहकारी संस्थांना पुढील कर्जपुरवठा करणे हा आहे. त्यामुळे या निधीचा परिणाम केवळ एका बँकेपुरता मर्यादित न राहता राज्यातील व्यापक सहकारी वित्तव्यवस्थेपर्यंत पोहोचणार आहे. एनसीडीसीच्या मंजुरीपत्रानुसार, पाच हजार कोटींचा हा निधी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने आपल्या सभासद सहकारी संस्थांना पुढील कर्जवाटपासाठी वापरायचा आहे. परिणामी, सहकारी संस्थांच्या खेळत्या भांडवलाच्या गरजा भागविणे, त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांना चालना देणे आणि सहकार क्षेत्राची वित्तीय क्षमता अधिक मजबूत करणे शक्य होणार आहे.
