मच्छीमारांना वाढीव नुकसानभरपाईचे संकेत

मंत्री नितेश राणे यांचा मोठा दिलासा

श्रीकांत पिंगळे : Navimumbailive.com@gmail.com

मुंबई : प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांच्या नुकसानभरपाईत वाढ करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार सकारात्मक विचार करणार असल्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले. TISSचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सर्व बाबींचा विचार करून निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत विद्यमान नुकसानभरपाई धोरणाचा सर्वंकष आढावा घेण्यात आला. मच्छीमारांचे उत्पन्न, विविध प्रकल्पांमध्ये दिलेली नुकसानभरपाई, इतर राज्यांतील निकष आणि प्रस्तावित बदलांवर चर्चा करण्यात आली.

प्रस्तावित धोरणानुसार नुकसानभरपाईच्या रकमेत वाढ करण्यासोबतच एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त चार सदस्यांचा विचार करण्याची तरतूद आहे. रेशनकार्डवरील नोंदीनुसार पात्रता निश्चित करून प्रकल्प यंत्रणेमार्फत पडताळणी केली जाणार आहे.

प्रकल्पखर्चातून २ टक्के निधी

मच्छीमारांसाठी केवळ नुकसानभरपाई न देता पायाभूत सुविधा उभारण्यावरही भर देण्यात आला आहे. प्रकल्पाच्या एकूण किंमतीच्या २ टक्के निधी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे वर्ग करण्याचा प्रस्ताव आहे. या निधीतून जेट्टी, मासळी बाजार, सीसीटीव्ही, पिण्याचे पाणी, प्रसाधनगृहे, मासळी सुकविण्याचे शेड, बोट दुरुस्ती यार्ड आणि प्रकाशव्यवस्था आदी सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.

वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूसह कोस्टल रोड आणि अटल सेतू प्रकल्पांतील नुकसानभरपाईचा तुलनात्मक अभ्यासही करण्यात आला आहे. “TISSचा अहवाल येऊ द्या. त्यानंतर सर्व बाबींचा विचार करून नुकसानभरपाई वाढविण्याचा आपला प्रयत्न असेल,” असे राणे यांनी सांगितले.

या निर्णयामुळे विकास प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांना अधिक न्याय्य आणि सर्वसमावेशक नुकसानभरपाई मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.