भीमाशंकरवाडीतील ९६ कुटुंबांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन

जयेश खांडगेपाटील : Navimumbailive.com@gmailcom

दरडप्रवण वस्तीला सुरक्षित निवारा

प्रत्येक कुटुंबाला किमान ५०० चौरस फुटांचा भूखंड

राज्य शासनाची मान्यता

जुन्नर : श्री क्षेत्र भीमाशंकर परिसरातील दरडप्रवण भीमाशंकरवाडी येथील ९६ बाधित कुटुंबांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनाला राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. सर्व्हे क्रमांक १ मध्ये या कुटुंबांचे नियोजनबद्ध पुनर्वसन करण्यात येणार असून, त्यासाठी आदर्श पुनर्वसन आराखड्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. पुनर्वसनातील प्रत्येक पात्र कुटुंबाला किमान ५०० चौरस फुटांचा स्वतंत्र भूखंड मिळणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय मदत व पुनर्वसन विभागाने गुरुवारी (३ सप्टेंबर) जारी केला आहे, अशी माहिती माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली.

श्री क्षेत्र भीमाशंकर हे राज्यातील महत्त्वाचे धार्मिक आणि पर्यटनस्थळ आहे. वर्षभर येथे मोठ्या संख्येने भाविक आणि पर्यटक येत असतात. सन २०२७ मध्ये नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भीमाशंकर परिसरातही भाविकांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या गावठाणातील दाट व अनियोजित बांधकामे, अपुरे प्रवेश व निर्गमन मार्ग, मर्यादित मोकळी जागा तसेच आपत्कालीन यंत्रणांच्या हालचालींना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता परिसराचा नियोजनबद्ध विकास करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

दरडीच्या धोक्यामुळे पुनर्वसनाचा निर्णय

भीमाशंकरवाडी परिसर नैसर्गिक आपत्तीच्या दृष्टीने संवेदनशील आहे. अतिवृष्टी, भूस्खलन, दरड कोसळणे आणि जमीन खचणे यांसारख्या घटनांचा धोका या भागात आहे. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणाच्या पथकाने केलेल्या पाहणीत भीमाशंकरवाडीची वस्ती मध्यम ते तीव्र उतारांनी वेढलेल्या ‘यू’ आकाराच्या खोऱ्यात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

नैसर्गिक जलनिस्सारणाची अपुरी व्यवस्था, उतारावर करण्यात आलेले खोदकाम आणि वाढता मानवी हस्तक्षेप यामुळे परिसरातील उतारांच्या स्थैर्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यातील नैसर्गिक आपत्तीचा धोका लक्षात घेऊन बाधित कुटुंबांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करून त्यांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

९६ कुटुंबांना सुरक्षित निवारा

शासनाच्या मंजुरीनुसार पुनर्वसनासाठी पात्र ठरणाऱ्या ९६ कुटुंबांना स्वतंत्र भूखंड देण्यात येणार आहेत. प्रत्येक कुटुंबाला किमान ५०० चौरस फुटांचा भूखंड मिळणार असून, मूळ जागेच्या क्षेत्रफळाचा विचार करून त्यापेक्षा अधिक क्षेत्र देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

रोख मोबदला देण्याऐवजी नियमानुसार घरकुल बांधून देण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे दरडप्रवण आणि धोकादायक परिसरात राहणाऱ्या कुटुंबांना सुरक्षित व नियोजनबद्ध निवास उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

६१ कोटी ८० लाखांची तरतूद

पुनर्वसनासाठी जमीन संपादनाकरिता १५ कोटी रुपये, तर घरकुल बांधकामासाठी ४६ कोटी ८० लाख रुपये, अशी एकूण ६१ कोटी ८० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुनर्वसनाची प्रक्रिया वन, वन्यजीव, पर्यावरण तसेच संबंधित तांत्रिक परवानग्यांच्या अधीन राहणार आहे.

सिंहस्थच्या पार्श्वभूमीवर नियोजनबद्ध विकासाला गती

भीमाशंकर हे धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचे ठिकाण असल्याने आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर या परिसरात भाविकांची गर्दी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केवळ पुनर्वसनच नव्हे, तर रस्ते, प्रवेश-निर्गमन मार्ग, मोकळ्या जागा, आपत्कालीन व्यवस्थापन आणि मूलभूत सुविधांचा नियोजनबद्ध विकास करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

“नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत नियोजनबद्ध पुनर्वसनाचा निर्णय झाला आहे. शासनाच्या माध्यमातून मूलभूत सुविधा आणि सुरक्षित निवासाची व्यवस्था करून बाधित कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील,” असे माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले.

पुनर्वसनातील प्रमुख बाबी

• भीमाशंकरवाडीतील ९६ बाधित कुटुंबांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन.

• सर्व्हे क्रमांक १ मध्ये पुनर्वसनाची प्रक्रिया.

• प्रत्येक पात्र कुटुंबाला किमान ५०० चौरस फुटांचा स्वतंत्र भूखंड.

• मूळ जागेच्या क्षेत्रफळानुसार अधिक क्षेत्र देण्याची तरतूद.

• रोख मोबदल्याऐवजी नियमानुसार घरकुल बांधून देण्याचे प्रस्तावित.

• जमीन संपादनासाठी १५ कोटी रुपये.

• घरकुल बांधकामासाठी ४६ कोटी ८० लाख रुपये.

• एकूण प्रस्तावित खर्च ६१ कोटी ८० लाख रुपये.

• पुनर्वसन वन, वन्यजीव, पर्यावरण व तांत्रिक परवानग्यांच्या अधीन.