आरक्षित भूखंड असूनही स्मशानभूमी नाही; रतन मांडवेंचा महापालिकेला जाब
नवी मुंबई : नेरूळ आणि सीवूड्स पश्चिम परिसरात गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने नागरीकरण झाले. लोकसंख्या लाखोंच्या घरात पोहोचली, इमारतींचे पुनर्विकास सुरू झाले, रस्ते रुंदीकरण, जलवाहिन्या आणि मलनिस्सारणाच्या सुविधा वाढविण्याचे नियोजन झाले; मात्र नागरिकांच्या जीवनातील शेवटच्या विधीसाठी आवश्यक असलेली स्मशानभूमीची सुविधा मात्र आजही अपुरीच आहे. विशेष म्हणजे कुकशेत गावात स्मशानभूमीसाठी आरक्षित भूखंड उपलब्ध असतानाही त्यावर अद्याप स्मशानभूमी उभारण्यात आलेली नाही.
या प्रश्नाकडे लक्ष वेधत माजी शिवसेना पक्षप्रतोद तथा नगरसेवक रतन नामदेव मांडवे यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांना निवेदन देऊन कुकशेत येथील आरक्षित भूखंडावर तातडीने पर्यावरणपूरक स्मशानभूमी उभारण्याची मागणी केली आहे.
नेरूळ आणि सीवूड्स पश्चिम भागाची सध्याची लोकसंख्या पाच लाखांहून अधिक असल्याचे मांडवे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. या संपूर्ण परिसरासाठी नेरूळ सेक्टर २, नेरूळ गाव आणि करावे गाव या मोजक्याच ठिकाणी स्मशानभूमीची सुविधा आहे. त्यात नेरूळ सेक्टर २ येथील स्मशानभूमीवर जुईनगर आणि नेरूळ पूर्वेकडूनही अंत्यसंस्कारासाठी मृतदेह येत असल्याने उपलब्ध सुविधांवर मोठा ताण पडत आहे.
नेरूळ-सीवूड्स परिसरात सध्या मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास सुरू आहे. भविष्यात या भागातील लोकसंख्या आणखी वाढणार आहे. वाढत्या लोकसंख्येसाठी पाणी, रस्ते, मलनिस्सारण आणि इतर नागरी सुविधांचे नियोजन केले जात असताना स्मशानभूमीसारख्या अत्यावश्यक सुविधेचा मात्र विचार का होत नाही?, असा सवाल रतन मांडवे यांनी उपस्थित केला आहे.
“लोकसंख्या वाढली, पुनर्विकास झाला, इमारती उंच झाल्या; पण अंत्यसंस्कारासाठी आवश्यक सुविधा मात्र जुन्याच राहिल्या. भविष्यात लाखोंच्या घरात असलेल्या लोकसंख्येसाठी केवळ तीन स्मशानभूमी पुरेशा ठरणार नाहीत,” असे मांडवे यांनी स्पष्ट केले.
स्मशानभूमीसाठी कुकशेत गावात आरक्षित भूखंड असतानाही त्याचा अद्याप उपयोग झालेला नाही. त्यामुळे या आरक्षित भूखंडावर विद्युत व पर्यावरणपूरक स्मशानभूमी उभारून नागरिकांना सन्मानपूर्वक अंत्यसंस्काराची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी आग्रही मागणी मांडवे यांनी केली आहे.
शहराच्या नियोजनात जिवंत नागरिकांच्या सुविधांबरोबरच मृत नागरिकांच्या अंत्यविधीसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधांचाही विचार होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कुकशेत येथील आरक्षित भूखंडाचा प्रश्न आता कागदावर न ठेवता प्रत्यक्ष कृतीत आणावा, अशी भूमिका रतन मांडवे यांनी घेतली आहे.
“आरक्षित भूखंड उपलब्ध असताना नवीन जागेचा प्रश्नच नाही. गरज आहे ती फक्त प्रशासनाच्या इच्छाशक्तीची. नेरूळ आणि सीवूड्सच्या वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून महापालिकेने आता तरी तातडीने निर्णय घ्यावा,” अशी मागणी मांडवे यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
महापालिका प्रशासन या मागणीची कितपत दखल घेते आणि कुकशेतच्या आरक्षित भूखंडावर स्मशानभूमी उभारण्याच्या दिशेने प्रत्यक्ष पावले कधी उचलली जातात, याकडे नेरूळ-सीवूड्स परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
