मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा !
१,२४० कोटींच्या निधीचा प्रभावी विनियोग करून मच्छीमारांना लाभ मिळवून द्या; मत्स्यमंत्री नितेश राणे यांचे निर्देश
मुंबई : राज्यातील मच्छीमार बांधवांचे आर्थिक सक्षमीकरण करून मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनेची शंभर टक्के अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील जास्तीत जास्त पात्र मच्छीमारांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः पुढाकार घ्यावा, असे स्पष्ट निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले आहेत.
या योजनेसाठी तब्बल १ हजार २४० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असून, त्याचे जिल्हानिहाय प्रभावी नियोजन करून योग्य विनियोग करण्यावर राणे यांनी विशेष भर दिला. पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करून मच्छीमारांना योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून द्यावा, असे आवाहन त्यांनी ऑनलाइन आढावा बैठकीत केले.
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध निधीचे योग्य नियोजन करून मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविणे गरजेचे आहे. यामुळे मच्छीमारांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याबरोबरच जिल्ह्याच्या अर्थकारणालाही बळकटी मिळेल, असे मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले.
किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांचा अल्प प्रतिसाद चिंताजनक
मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनेसाठी आतापर्यंत केवळ ४३२ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. पुणे, नागपूर आणि बीड जिल्ह्यांतून चांगला प्रतिसाद मिळत असताना छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, सांगलीसह मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांतून अपेक्षेपेक्षा कमी अर्ज आल्याची बाब राणे यांनी निदर्शनास आणून दिली.
मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित मोठा वर्ग किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांत असतानाही अर्जांची संख्या कमी असणे ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे जिल्हास्तरावर व्यापक जनजागृती मोहीम राबवावी, संभाव्य लाभार्थ्यांचे स्थानिक सर्वेक्षण करावे आणि प्रत्येक पात्र मच्छीमाराला योजनेची माहिती देऊन महाडीबीटीच्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे अर्ज करण्यास प्रोत्साहित करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
जिल्हानिहाय चार ते दहा कोटींच्या निधीचे नियोजन
प्रत्येक जिल्ह्याची स्थानिक गरज, लाभार्थ्यांची संभाव्य संख्या आणि जिल्हा नियोजन समितीचा अर्थसंकल्प विचारात घेऊन साधारण चार ते दहा कोटी रुपयांपर्यंत निधी उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे, अशी अपेक्षा राणे यांनी व्यक्त केली. मागील पाच वर्षांतील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रावरील खर्चाचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी आढावा घ्यावा आणि या क्षेत्रातील वार्षिक खर्चात किमान दहापट वाढ करण्याच्या दृष्टीने ठोस नियोजन करावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
योजनेच्या अंमलबजावणीतील तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी सातत्याने संपर्क ठेवावा. अर्जांची स्थिती, निधीची उपलब्धता आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा नियमित पाठपुरावा करावा, असेही त्यांनी बजावले.
या बैठकीस अपर मुख्य सचिव एन. रामस्वामी, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त भानुदास पालवे, मत्स्योद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष प्रकाश खपले यांच्यासह विविध जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
मच्छीमारांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी उपलब्ध असलेल्या १,२४० कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रभावी वापर करून योजनेचा लाभ तळागाळातील पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा निर्धार मंत्री नितेश राणे यांनी या बैठकीतून व्यक्त केला.