आमदार संदीप नाईक यांनी दिले मागण्यांचे लेेखी निवेेदन
नवी मुंबई / प्रतिनिधी
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाची अधिसूचना या संदर्भात झालेल्या शासन निर्णयानुसार तातडीने निर्गमित करण्याची मागणी आमदार संदीप नाईक यांनी राज्याचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आज मंगळवारी लेखी निवेदन देवून केली आहे. त्याचबरोबर प्रकल्पग्रस्त आणि इतर घटकांनी
गरजेपोटी बांधलेल्या सर्व प्रकारच्या बांधकामांना संरक्षण देवून ही बांधकामे नियमित करण्याची तसेच ऐरोली, वाशी आणि खारघर टोलनाक्यांवर नवी मुंबईच्या वाहनांना टोलमाफी देण्याची मागणी देखील आमदार नाईक यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे आज लेखी निवेदनाच्या माध्यमातून केली आहे.
आमदार नाईक यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मंगळवारी भेट घेतली आणि या प्रश्‍नांचे गांभीर्य त्यांच्या लक्षात आणून दिले. हे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
नवी मुंबईतील सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारती कोसळून जीवितहानी होण्याचा धोका कायम आहे. आतापर्यंत अनेक धोकादायक इमारतींमधून स्लॅब कोसळून अनेक रहिेवासी जायबंदी झाले आहे. त्यामुळे या इमारतींची पुनर्बांधणी २.५ एफएसआयच्या माध्यमातून होण्यासाठी लोकनेते गणेश नाईक आणि आमदार संदीप नाईक यांनी अविरत पाठपुरावा केला आहे.
शासनाच्या आदेशानुसार नवी मुंबई पालिकेने विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करुन त्याबाबतची वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करुन तसा प्रस्ताव शासन मंजुरीसाठी सादर केला आहे. शासनाने मागविलेला इम्पॅक्ट असेसमेंट अहवालही पालिकेने सादर केलेला आहे. सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी २.५ एफएसआय मंजूर करण्याच्या प्रस्तावावर दिनांक ३-९-२०१४ रोजी शासनाकडून जाहीर प्रसिध्दी देण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा निर्णय झाल्याचे नवी मुंबईतील जनतेला ज्ञात आहे. याविषयीची संचिकाही ६-९-२०१४ रोजी प्रसिध्द झाली असून या संबंधीची अधिसूचना करण्याची कायदेशीर कार्यवाही केवळ बाकी असल्याची माहिती आमदार संदीप नाईक यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिली. दरम्यानच्या काळात १२-९-२०१४ रोजी राज्य विधानसभेची आचारसंहिता लागल्याने याबाबतची अधिसूचना प्रसिध्द होवू शकली नव्हती. मात्र आता आचारसंहिता संपूष्टात आली असून ही अधिसूचना निर्गमित होण्याची वाट नवी मुंबईची जनता आतुरतेने
पाहत आहे, असे आमदार नाईक यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे याबाबतची अधिसूचना तातडीने निर्गमित करुन सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारतींमधून जीव मुठीत घेवून राहणार्‍या लाखो रहिवाशांना न्याय द्यावा, अशी आग्रही मागणी आमदार नाईक यांनी या निवेदनात केली आहे.
नवी मुंबईच्या निर्मितीसाठी सिडको महामंडळाने १९७० साली आणि एमआयडीसीने उद्योगधंद्यांच्या उभारणीसाठी १९६० साली शेतकर्‍यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने संपादीत केल्या. सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांच्या मूळ गावठाण क्षेत्रात वेळेवर गावठाण विकास कार्यक्रम राबविला नाही त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त आणि इतर घटकांनी गरजेपोटी निवासी आणि वाणिज्यिक बांधकामे केली आहेत. प्रकल्पग्रस्तांची ही बांधकामे नियमित करण्यासाठी आमदार नाईक यांनी लक्षवेधी सूचना, तारांकीत प्रश्‍न, औचित्याचा मुददा अशी संसदीय आयुधे वापरुन मागील विधानसभेत आवाज उठविला होता. या संदर्भात २०१३ मध्ये त्यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांनी गावठाण क्षेत्रात केलेल्या बांधकामांबाबत ग्रामस्थांशी चर्चा करुन ग्रामस्थांच्या हिताचा निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन शासनाच्यावतीने विधीमंडळाच्या अधिवेशनात देण्यात आले होते. निवासी आणि वाणिज्यिक बांधकामे त्यासाठी वापरलेले चटईक्षेत्र प्रमाणित करुन डिसेंबर २०१३ पर्यंतची मूळ गावठाण व विस्तारित गावठाणातील बांधकामे नियमित करण्याबाबत तत्परतेने निर्णय घेण्याची मागणी आमदार नाईक यांनी केली आहे. याबाबतचा निर्णय होईपयर्ंत या बांधकामांवर कारवाई करु नये, अशा सूचना संबंधितांना देण्याची मागणी देखील त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे लेखी निवेदनात केली आहे.
नवी मुंबईतील वाहनधारकांवर विविध ठिकाणच्या टोलनाक्यांमुळे नाहक आर्थिक भुर्दंड पडतो आहे. या टोलधाडीमुळे येथील वाहनचालक बेजार झाले आहेत. ऐरोली मार्गे ठाणे येथे जाताना ऐरोली आणि मुलुंड टोलनाका येथे दोन्ही टोल नाक्यांवर टोल भरावा लागतो. शासनाने दोन टोलनाक्यांमधील निश्‍चित केलेल्या अंतरापेक्षाही ऐरोली आणि मुलुंड या दोन टोलनाक्यांमधील अंतर कमी असल्याचे आमदार नाईक यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या लक्षात आणून दिले आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील एम.एच.४३ आणि एम.एच.०४ या वाहनांसाठी ऐरोली टोल फ्री करण्याची कार्यवाही तातडीने करण्याची मागणी आमदार नाईक यांनी केली आहे.
ऐरोली आणि मुलुंड या दोन टोलनाक्यांप्रमाणेच वाशी आणि खारघर या दोन टोलनाक्यांवरील अंतरही शासनाने ठरवून दिलेल्या अंतरापेक्षा कमी आहे. नवी मुंबईतील वाहनधारकांना या दोन्ही ठिकाणी दुहेरी टोलचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो आणि म्हणूनच या टोलनाक्यांवरुन जाणार्‍या नवी मुंबईतील एम.एच.४३ आणि एम.एच.०४ या क्रमांकाच्या वाहनांसाठी वाशी टोलनाका टोल फ्री करावा, अशी मागणी देखील आमदार नाईक यांनी केली आहे.
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रानजीक असलेल्या खारघर भागात सायन-पनवेल मार्गावर टोलनाका उभारण्यात आला आहे. या ठिकाणी एमएच ४६ आणि एमएच ०६ क्रमांक असलेल्या वाहनांना शासनाच्यावतीने टोल माफी देण्यात आल्याचे समजते. खारघर, कामोठे, कळंबोली हा भाग नवी मुंबई पालिका क्षेत्राला लागून आहे. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील नागरिकांना छोटया मोठया कामांसाठी या भागात जावे लागते. अशावेळेस त्यांना खारघरच्या टोलचा फटका बसतो. हा त्यांच्यावर एक प्रकारचा अन्यायच आहे. त्यामुळे ज्याप्रमाणे एमएच ४६ आणि एमएच ०६ क्रमांकांच्या वाहनांना टोल माफी देण्यात आली आहे त्याच धर्तीवर एमएच ४३ क्रमांकाच्या वाहनांना टोल माफी द्यावी आणि एमएच ०४ क्रमांकाच्या वाहनांना विशेष सवलत टोल पास देण्याची विनंती आमदार नाईक यांनी समस्त नवी मुंबईकरांच्यावतीने मुख्यमंत्री फडणवीस यांना केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या मागण्यांबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले आहे.
‘नवी मुुंबईचे प्रलंबित प्रश्‍न सोेडविण्याबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक’
