सुजित शिंदे
नवी मुंबई : राज्यात प्रतिष्ठेची व मानाची गणली जाणार्या नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाचा कारभार म्हणजे ‘बडा घर अन् पोकळ वासा’च असल्याचे नेहमीच स्पष्ट होत आहे. महापालिकेत लोकांची कामे करणार्या लोकप्रतिनिधींना गेल्या पाच महिन्यापासून प्रशासनाकडून मानधनही देण्यात आलेले नाही. आता थर्टी फस्ट संपून नवीन वर्षाला सुरूवात होईल, तथापि मानधनाबाबत पालिका प्रशासनाकडून कोणतेही संकेत दिले जात नसल्याने नगरसेवकांकडून नाराजीचा सूर आळविला जात आहे.
नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाला राज्यात संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियानात प्रथम क्रमाकांचे दोन वेळा पुरस्कार मिळालेला आहे. केंद्र शासनाकडून व राज्य शासनाकडून सातत्याने नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाला विविध पुरस्कारांनी गौरविण्यात येत आहे. हे वरकरणी सुखद चित्र असले तरी पालिका प्रशासनाच्या अंतरंगात डोकावले असल्यास भयावहपणा निदर्शनास येतो.
ज्या कंत्राटी कामगारांच्या परिश्रमावर नवी मुंबई महापालिका प्रशासनास संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियानाचे दोन वेळा पुरस्कार मिळाले, त्या कंत्राटी कामगारांच्या कायम सेवेचा आजही खेळखंडोबा कायम आहे. लोकनेते गणेश नाईकांनी समान कामाला समान न्याय याबाबत निर्देश देवूनही समान वेतनासाठी त्यांना आजही आंदोलनाची पाळी येत आहे. अधिकांश कंत्राटी कामगारांना त्यांचा पीएफ क्रमांकदेखील माहिती आहे. पीएफ आजवर किती कापला गेला व ठेकेदाराने किती भरला याबाबत मोठ्या प्रमाणावर गौडबंगाल कायम आहे. भविष्यात कंत्राटी कामगारांच्या पीएफचा घोटाळा झाल्यास कित्येक कोट्यवधीच्या घरात हा घोटाळा जाण्याची भीती पालिका प्रशासनातील अधिकार्यांकडूनच दबक्या आवाजात व्यक्त केली जात आहे.
महापालिका प्रशासनात लोकांची कामे करणार्या लोकप्रतिनिधींना गेल्या पाच महिन्यापासून महापालिका प्रशासनाकडून मानधन मिळालेले नाही. विशेष म्हणजे पाच महिने नवी मुंबईचे नगरसेवक विना मानधन काम करत असतानाही प्रसिध्दीमाध्यमांनी कोणतीही दखल न घेतल्याची नाराजीही नगरसेवकांकडून व्यक्त केली जात आहे. नगरसेवक पाच महिने विना मानधन काम करत असल्याची बाब २१व्या शतकातील नवी मुंबईला भूषणावह नसल्याची चिंता नवी मुंबईकरांकडून व्यक्त केली जात आहे. याबाबत पालिका सचिव व लेखापाल विभागाशी संपर्क (दूरध्वनी व भ्रमणध्वनी) केला असता संपर्क होवू शकला नाही.