**आमदार संदीप नाईक यांच्या लक्षवेधीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ग्वाही
नवी मुंबई : नवी मुंबई गावठाण क्षेत्रात सन २०१२ पूर्वीच्या आणि २०० मिटरच्या आत असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांवर सिडकोने कारवाई केली असेल तर ती तपासून पाहण्याचे स्पष्ट निर्देश सिडकोला देवू असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी आमदार संदीप नाईक यांनी विधानसभेत मांडलेल्या लक्षवेधी सुचनेला उत्तर देताना दिले.
गावठाण हद्द लवकरात लवकर निश्‍चित करु, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. आमदार नाईक यांच्यामुळे नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळाला आहे.
प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी विधानसभेत ऐरोली विधानसभा क्षेत्राचे आमदार संदीप नाईक यांनी वेळोवेळी आवाज उठविल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी सभागृहात सांगितले. आमदार नाईक यांच्या पाठपुराव्याचे कौतुक केले.
नवी मुंबई शहराच्याा निर्मितीसाठी सिडकोने ग्रामस्थांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने विकत घेतल्या. आश्‍वासन देवूनही या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन केले नाही. उलट त्याकडे दुर्लक्षच केले. साडेबारा टक्क्यांच्या भुखंड वाटपाची प्रक्रीया पूर्ण केली नाही. नाईलाजाने प्रकल्पग्रस्तांनी मूळ गावठाण आणि गावठाणात निवासाच्या तसेच उदरनिर्वाहाच्या गरजेपोटी बांधकामे केली. ही
बांधकामे नियमित करावीत यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी सातत्याने मागणी करीत आहेत. या संदर्भात ग्रामस्थांच्या हिताचा निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन शासनाने दिले होते मात्र प्रत्यक्षात ग्रामस्थांबरोबर चर्चा न करताच गावठाणातील बांधकामांसाठी फेब्रुवारी २०१५ मध्ये शासनाने क्लस्टर योजना जाहिर केली. या क्लस्टर योजनेत अनेक त्रुटी असल्याने ग्रामस्थांचा या योजनेस विरोध आहे. सन २०१२ पर्यंतची आणि २०० मिटरच्या परिघाऐवजी ५०० मिटर परिघापर्यंतची बांधकामे नियमित करण्याची मागणी असताना सिडकोने २०० मिटर परिघानंतरच्या बांधकामांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केल्याचे आमदार नाईक यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. या कारवाईमुळे शासनाच्या विरोधात प्रकल्पग्रस्तांमध्ये असंतोष निर्माण झाल्याचे ते म्हणाले. सिडकोने अद्याप गावठाण हद्दच निश्‍चित केली नसल्याने २०० मिटरची हदद कोठून धरायची? असा संभ्रम सिडको आणि ग्रामस्थांमध्ये निर्माण झालेला आहे. हद्द निश्‍चितीसाठी सिडकोने एक समितीही गठित करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. जोपर्यत हद्द निश्‍चित होत नाही तोपर्यंत सिडकोने कारवाई थांबवावी, अशी मागणी आमदार नाईक यांनी केली आहे. ९ जून २०१५ रोजी प्रकल्पग्रस्तांच्या समिती मार्फत सिडकोवर भव्य मोर्चा काढण्यात आला होता. सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांवरील कारवाई थांबवावी तसेच ग्रामस्थांना विश्‍वासात घेवून त्यांच्या हिताची नविन योजना जाहीर करावी, अशी मागणी आजच्या लक्ष्यवेधीच्या माध्यमातून आमदार नाईक यांनी सभागृहात केली. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी या लक्षेवेधीवरील चर्चेत भाग घेताना आमदार नाईक यांचे समर्थन करुन गावठाण हद्द निश्‍चित नसेल आणि सिडकोच्या कारवाईमुळे स्थानिकांवर अन्याय होत असेल तर ही कारवाई थांबली पाहिजे, असे स्पष्ट केले.
या लक्षवेधीवर प्रथम नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील आणि नंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी आमदार संदीप नाईक यांनी विधानसभेत वेळोवेळी पाठपुरावा केल्याचे राज्यमंत्री म्हणाले. गावठाणाबाबतचा इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. गावठाण हद्द निश्‍चितीसाठी गुगल मॅपिंग करण्यात येईल. या सर्व प्रक्रीयेसाठी साधारणपणे एक ते दिड महिन्याचा कालावधी जाईल, असे राज्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यमंत्री पाटील यांच्या उत्तरात हस्तक्षेप केला. क्लस्टर संबंधात इतर सदस्यांनी देखील त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रश्‍न विचारले. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट ठराविक कालावधीत करुन राज्य सरकारकडे त्याचा अहवाल पाठविण्याचे निर्देश संबंधित महापालिकांना देण्यात येतील. शासनाने गावठाण क्षेत्रातील २०१२ पर्यंतच्या बांधकामांना संरक्षण दिले आहे. त्यानंतर झालेल्या बांधकामांवर सिडकोची कारवाई सुरु आहे. मात्र जर २०१२ पूर्वीच्या बांधकामांवर कारवाई झाली असेल तर ते तपासून पाहू त्याबाबत सिडकोला स्पष्ट निर्देश देवू आणि त्या प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करु, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
