मुंबई : दरमहा 40,000 रुपये एवढं पेन्शन घेणार्‍या राज्यातील माजी आमदारांना सरकारकडून आणखी सुविधा हव्यात. एकीकडं सरकारला शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी निधी नाही. तर दुसरीकडं आधीच भरमसाठ पेन्शन घेणार्‍या आमदारांची भूक अजून भागत नाहीय.
महाराष्ट्रातल्या माजी आमदारांना देशामध्ये सर्वाधिक म्हणजे दरमहा 40 हजार रूपये एवढी पेन्शन मिळतेय. शिवाय एक टर्म झाल्यानंतर जेवढे वर्ष आमदार असेल त्यानुसार प्रत्येक वर्षाचे दोन हजार रुपये जादा मिळतायत. राज्यातल्या अनेक आमदारांनी आपल्या 5-6 टर्म पूर्ण केल्यायत. चार टर्म पूर्ण करणार्‍या आमदारांना एक लाख रुपये पेन्शन मिळणार आहे. मात्र, अजूनही त्यांच्या मागण्या सुरूच आहेत. आता त्यांना आणखी काय काय हवंय, त्याची लिस्ट तयार आहे.
** माजी आमदारांना…
* कायमस्वरुपी विशेष कार्यकारी अधिकारी पद हवंय.
* शिवाय रेल्वे कुपन सुविधा मिळावी
* सहकार्‍यासोबत रेल्वे प्रवासाची 35 हजार किलोमीटरची मर्यादा 50 हजार किलोमीटरपर्यंत वाढवावी
* खासदारांप्रमाणे वैद्यकीय सवलत मिळवण्यासाठी स्मार्टकार्ड द्यावे
* मुंबईत आमदार निवासात राहण्याची व्यवस्था करावी
* वाढदिवशी शासनाच्या प्रतिनिधीने माजी आमदारांच्या घरी जाऊन शुभेच्छा द्याव्यात
* राज्यातील दुर्गम व लांब राहणार्‍या आमदारांना किमान 3 वेळा विमान प्रवासाची सोय असावी, अशा मागण्या माजी आमदारांनी केल्यात.
** आता इतर राज्यांमध्ये माजी आमदारांना किती पेन्शन मिळतं ते पाहा…
* गुजरातमध्ये माजी आमदारांना पेन्शन नाही
* मध्य प्रदेश – 7 हजार
* कर्नाटक – 25 हजार
* तामिळनाडू – 12 हजार
* राजस्थान आणि हरियाणा – 7,500
* आणि खासदारांना – 20 हजार रूपये पेन्शन मिळतं
याचाच अर्थ महाराष्ट्रातल्या आमदारांना भरमसाठ पेन्शन मिळतंय. एकीकडे राज्यावरील कर्ज वाढत असताना आणि शेतकर्‍यांना मदत करायला तिजोरीत पैसे नसताना, स्वतःला समाजसेवक म्हणवणार्‍या आमदारांनी अशा मागण्या करणं योग्य आहे का, असा सवाल उपस्थित होतोय.
माजी आमदारांच्या दबावापुढे झुकून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्यातील माजी आमदारांच्या पेन्शनमध्ये भरमसाठ वाढ केली होती. आता आमदारांनी आणखी सुविधा पदरात पाडून घेण्यासाठी नव्या सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. त्यामुळे भाजपा सरकार माजी आमदारांच्या दबावाला बळी पडणार का हा खरा प्रश्‍न आहे.
