मुंबई : मेट्रोचा गारेगार प्रवास मुंबईकरांसाठी चांगलाच महाग होणार आहे. मेट्रोच्या १० ते ११० रुपयांपर्यंतच्या दरवाढीला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकार आणि एमएमआरडीएला धक्का बसला आहे.
तिकीटदरवाढीला परवानगी मिळाल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्रीच बसणार आहे. सध्या वर्सोवा ते घाटकोपर या दरम्यानच्या तिकीटाचे दर १० ते ४० रुपये इतके आहे. ३१ ऑक्टोबपर्यंत सध्याचे म्हणजे १० ते ४० रुपये तिकीट दर कायम ठेवणार येणार आहेत. मेट्रोने दिवसाला अडीच लाख चाकरमानी प्रवास करतात. येत्या नोव्हेंबरपासून चाकरमान्यांचा मेट्रो प्रवास तिपटीने महागणार आहे.
** मेट्रो तिकीटदराचा वाद
मेट्रोचे सुरुवातीचे तिकीटदर राज्य सरकारतर्फे ९ ते १३ रुपये ठरवण्यात आले. प्रकल्पाचा खर्च २ हजार ५३६ कोटींवरून वाढत ४ हजार ३२१ कोटींवर गेल्याने एमएमओपीएल, रिलायन्स इन्फ्राने भाडेवाढीची मागणी केली. मात्र नंतर केंद्र सरकारने मेट्रोला ‘मेट्रो ऍक्ट’ लागू केला ज्यानुसार मेट्रोचे प्रारंभीचे तिकीटदर ठरवण्याचा अधिकार एमएमओपीएलला मिळाला. एमएमओपीएलने याचा फायदा घेत तिकीटदर १० ते ४० रुपयांपर्यंत ठेवले. याविरोधात ‘एमएमआरडीए’ने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने ‘एमएमआरडीए’ची याचिका फेटाळत मेट्रो भाडेवाढीस परवानगी दिली व केंद्र सरकारला ‘दर निश्चित समिती’ची स्थापना करण्यास सांगितली. या निश्चिती समितीने गेल्या महिन्यात अहवाल सादर करताना १० ते ११० रुपयांपर्यंत भाडेवाढ करण्यास परवानगी दिली.
मेट्रो दरवाढीला सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील
