एमआयडीसीने दिघ्यातील रहीवाशांना एक संधी दिलीच पाहिजे – आ. संदीप नाईक

नवी मुंबईः ‘एमआयडीसी’कडून दिघा विभागातील रहिवाशांवर होणारी कारवाई अन्यायकारक असल्याचे यावेळी आ. संदीप नाईक यांनी स्पष्ट करुन शासनाने या रहिवाशांना एक संधी देण्याची मागणी केली.
दिघा विभागात उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत इमारती पाडण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर धास्तावलेल्या अनधिकृत इमारतीतील हजारो रहिवाशांनी 21 ऑगस्ट रोजी सकाळी एमआयडीसीच्या महापे येथील कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला.
सन 1995 ते 2000 सालापर्यंतच्या झोपड्या अधिकृत होत असतील तर दिघा विभागातील घरांना अधिकृत करण्यासाठी शासनाने एखादी योजना आणण्याची मागणी देखील त्यांनी यावेळी केली. नाईक कुटुंब येथील रहिवाशांच्या पाठीमागे उभे राहणार असल्याची ग्वाही देतानाच सदरचा प्रश्‍न आपण विधानसभेत मांडणार असल्याचेही आमदार नाईक यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
दिघा विभागातील एमआयडीसीच्या जागेवर बिंदु माधवनगर, कृष्णावाडी आणि ईश्‍वरनगरमध्ये गेल्या 10 वर्षामध्ये भुमाफियांनी 90 हुन अधिक अनधिकृत इमारती उभारल्या आहेत. या अनधिकृत इमारतीतील घरे कमी किंमतीत उपलब्ध झाल्याने हजारो नागरिकांनी सदर घरे 5 ते 10 लाखात विकत घेतली आहेत.
या भागातील अनधिकृत इमारतींची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागल्याने तसेच याबाबत मुबंई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्याने न्यायालयाने देखील या अनधिकृत इमारतींची दखल घेऊन दिघा भागातील सर्व अनधिकृत इमारती पाडण्याचे आदेश दिले आहेत.
त्यानुसार ‘एमआयडीसी’ने दिघा विभागातील अनधिकृत इमारतीत राहणार्‍या हजारो रहिवाशांना एक महिना मुदतीची नोटीस बजावून सदरची घरे खाली करण्यास सांगितले आहे. परिणामी, या भागातील रहिवाशांमध्ये घबराट पसरली आहे. त्यामुळे येथील रहिवाशांनी आपली घरे वाचविण्यासाठी ‘दिघा घर बचाओ संघर्ष समिती’ची स्थापना केली आहे.
या ‘संघर्ष समिती’च्या वतीने येथील रहिवाशांनी 21 ऑगस्ट रोजी महापे येथील ‘एमआयडीसी’च्या कार्यालयावर धडक मोर्चा नेऊन कारवाई थांबविण्याची मागणी केली. या मोर्चामध्ये स्थानिक आमदार संदीप नाईक यांच्यासह दिघा विभागातील नगरसेवक नवीन गवते, अ‍ॅड. अपर्णा गवते,
सुधा गवते, अनिल गवते, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळाचे माजी अध्यक्ष बाबासाहेब गोपले, राजेश गवते, विरेश सिंह आदि पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
यावेळी मोर्चेकर्‍यांच्या शिष्टमंडळाने ‘एमआयडीसी’चे कार्यकारी अभियंता प्रकाश चव्हाण यांची भेट घेऊन त्यांना दिघा विभागातील अनधिकृत इमारतींवर होणारी कारवाई थांबवावी. शासनाने येथील घरांना दंडाची काही रक्कम आकारुन अधिकृत करण्याची मागणी करण्यात आली.
यावेळी मोर्चेकर्‍यांनी ‘एमआयडीसी’च्या जागेवरील झोपडपट्टीवासीयांसाठी एसआरए योजना आणि इमारतींसाठी क्लस्टर योजना लागू करावी. दिघा विभागातील इमारतींवर कारवाई करण्याबाबत देण्यात आलेल्या नोटिसा तत्काळ मागे घेण्याबरोबरच मानवतेच्या दृष्टीकोनातून कोणालाही बेघर करण्यात येऊ नये. शासनाने येथील घरांना काही रक्कम आकारुन अधिकृत करावे. या आणि अशा इतर मागण्यांचे निवेदन यावेळी मोर्चेकर्‍यांच्या शिष्टमंडळाने ‘एमआयडीसी’चे कार्यकारी अभियंता प्रकाश चव्हाण यांची भेट घेऊन त्यांना दिले. कार्यकारी अभियंता प्रकाश चव्हाण यांनी रहिवाशांच्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचविण्याचे आश्‍वासन यावेळी मोर्चेकर्‍यांना दिले.
दरम्यान, कार्यकारी अभियंता चव्हाण यांनी मोर्चेकर्‍यांच्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचविण्याचे आश्‍वासन दिले. दुसरीकडे मोर्चामध्ये दिघा विभागातील हजारो रहिवाशी सहभागी झाले होते. त्यात महिलांचाही समावेश मोठ्या प्रमाणात होता. घणसोली रेल्वे स्थानकापासून निघालेल्या या मोर्चामुळे ठाणे-बेलापुर मार्गावरील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती.