नवी दिल्ली : माजी पंतप्रधान राजीव गांधींच्या मारेकर्‍यांची सुटका तामिळनाडू सरकार करू शकणार नाही, राजीव गांधीच्या हत्येचा तपास सीबीआय करत असून केंद्र सरकारच्या संमती शिवाय तामिळनाडू सरकार हा निर्णय घेऊ शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मारेकर्‍यांना माफी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राजीव गांधींच्या मारेकर्‍यांची सुटका करण्याची मागणी तामिळनाडू सरकारने केली होती. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
बुधवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हा निर्णय देत तामिळनाडू सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव गांधी यांच्या मारेकर्‍यांची फाशीची शिक्षा रद्द करून जन्मठेपेमध्ये बदलली आहे. त्यानंतर तामिळनाडू सरकारने आरोपी संथन, मुरुगन, पेरारीवलन आणि जन्मठेप भोगणारे नलिनी श्रीरन, रॉबर्ट पायस, रविचंद्रन आणि जयकुमार यांना सोडण्याचा निर्णय घेतला होता.
या विरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली असून राज्य सरकारला आरोपींची सुटका करण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
राजीव गांधींच्या मारेकर्‍यांचे भवितव्य केंद्र सरकारच्या हाती
