आमदार संदीप नाईक यांनी मिळवून दिला दिघावासियांना न्याय

* ३१डिसेंबरपर्यंत सरकार दिघ्याबाबत सकारात्मक धोरण मांडणार
* उच्च न्यायालयात सरकार सादर करणार भूमिका
नागपूर : जर २३१ कुटुंबांसाठी मुंबईतील कॅम्पाकोला ही सोसायटी नियमित करण्यासाठी सरकार पुढाकार घेत असेल तर दिघ्यामधील कारवाईमुळे बेघर होणार्‍या सुमारे ३५ हजार गरीब, कष्टकरी आाणि कामगार वर्गातील रहिवाशांवर अन्याय का? असा खडा सवाल ऐरोली विधानसभा मतदारसंघातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे युवा आमदार व महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवी मुंबईचे ओबामा म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या संदीप नाईकांनी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडत उभ्या महाराष्ट्राचे लक्ष दिघ्यातील रहीवाशांकडे वेधून घेतले.
दिघा भागातील रहीवाशांवर सुरू असलेल्या अतिक्रमणविरोधी मोहीमेमुळे आमदार संदीप नाईक गेल्या काही महिन्यापासून कमालीचे व्यथित होते. या गोरगरीबांची घरे वाचावित व त्यांना बेघर व्हावे लागू नये म्हणून आमदार संदीप नाईकांचे सातत्याने पोटतिडकीने प्रयास सुरूच होते. मंत्रालयीन पाठपुरावा व एमआयडीसीच्या अधिकार्‍यांकडे चर्चा यात आमदार संदीप नाईकांकडून कोठेही खंड पडला नव्हता. वाशीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सिडकोच्या कार्यक्रमाकरता आले असता आमदार संदीप नाईकांनी दिघा समस्येकडे त्यांचे लक्ष वेधत या समस्येचे गांभीर्य त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयास केला होता.
दिघाप्रकरणी अन्य राजकीय घटक राजकारण खेळत स्थानिक रहीवाशांच्या भावनांवर आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयास करत असताना आमदार संदीप नाईक दिघावासीयांची घरे वाचली पाहिजेत व त्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे या भूमिकेतून सातत्याने पाठपुरावा करत होते.
दिघा भागातील एमआयडीसीच्या जागेवरील ९० इमारतींमधून राहणार्‍या हजारो सर्वसामान्य रहिवाशांना आमदार संदीप नाईक यांच्या शासन दरबारी सुरु असलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे अखेर न्याय मिळाला असून त्यांच्या डोक्यावरील कारवाईची टांगती तलवार दूर होणार आहे. आज खर्‍या अर्थांने दिघावासीयांना आमदार संदीप नाईकांमुळे दिलासा मिळाला असून राजकारण करणारे अनेक असतील, पण आमची घरे वाचविण्यासाठी संघर्ष करणारे आमदार संदीप नाईक हे एकमेव असल्याचे आज पहावयास मिळाले असल्याची प्रतिक्रिया दिघावासियांकडून व्यक्त केली जात आहे.
आमदार संदीप नाईक यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडून दिघावासियांवर होणार्‍या अन्यायकारण कारवाई विरोधात जोरदार आवाज उठविला. दिघा भागात ३० वर्षांपूर्वीपासून खोलगट परिसरात बैठ्या चाळींमधून लोक राहत होते. कालांतराने त्यांनी गरजेपोटी इमारती बांधल्या. शासनाकडे देखील त्यांच्यासाठी त्यावेळी कोणतीही गृहसंकुल योजना नव्हती असे सांगून आमदार नाईक म्हणाले की दिघावासियांच्या हितासाठी ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी शासनाने उच्च न्यायालयात आपली भुमिका मांडावी. त्यासंबंधीचे धोरण आणावे, अशी आग्रही मागणी केली.
आमदार नाईक यांच्या लक्षवेधी सुचनेवर नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी उत्तर दिले. दिघावासियांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, याची काळजी शासन घेईल, अशी ग्वाही त्यांनी आमदार नाईक यांना दिली. त्याप्रमाणे ३१ डिसेंबरपर्यंत दिघाबाबतचे सकारात्मक धोरण आखून त्यासंबंधीची भुमिका उच्च न्यायालयात मांडू, असे आश्‍वासन मंत्री पाटील यांनी दिले.
आजच्या लक्षवेधी सुचनेविषयी प्रसिध्दी माध्यमांनी आमदार नाईक यांची प्रतिक्रीया घेतली असता त्यांनी संवेदनशील दिघा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सकारात्मक भुमिका घेणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस पक्षाच्या नेत्यांचे आभार मानले आहेत. दिघा प्रश्‍नी रहिवाशांच्या भावनांचे राजकारण करणार्‍यांचा त्यांनी निषेध केला आहे, तसेच राज्य शासनाने दिलेल्या वचनाला जागावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.