नवी मुंबई : शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचा विरोध असतानाही नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात मंजूर झालेला अविश्वास ठराव राज्य सरकारने बुधवारी निलंबित केला. हा ठराव कायमस्वरूपी फेटाळण्यापूर्वी महापौर आणि नगरसेवकांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिष्ठा पणाला लावूनही मुंढे यांना अभय मिळाले आहे.
गेल्या आठवडय़ात झालेल्या महापालिकेच्या सभेत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेसने एकत्रित येऊन मांडलेल्या ठरावाच्या बाजूने १०४ तर भाजपच्या सहा नगरसेवकांनी विरोधात मतदान केले होते. महापालिकेने केलेला कोणताही ठराव लोकहितार्थ नसल्यास तो निलंबित करण्याचा किंवा फेटाळण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे. मुंबई प्रांतिक कायद्यातील ४५१व्या कलमानुसार मुंढे यांच्या विरुद्ध मंजूर करण्यात आलेला अविश्वासाचा ठराव निलंबित ठेवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याचे नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी सांगितले. या कायद्यातील तरतुदीनुसार महापौर किंवा नगरसेवकांना त्यांची बाजू मांडण्याकरिता ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. महापौरांनी त्यांची बाजू मांडल्यावर मुंढे यांच्या विरोधातील ठराव कायमस्वरुपी फेटाळण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. महापौरांनी पत्र पाठविल्यावर त्यावर लगेचच निर्णय घेणे शासनावर बंधनकारक नाही.
मुंढे यांच्या विरुद्धा मंजूर झालेला अविश्वास ठराव हा लोकहितार्थ नाही तसेच महापालिकेच्या आर्थिक स्थैर्याला बाधा आणणारा नाही या मुद्दय़ावर राज्य शासनाने निलंबित केला आहे. अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाला तरी मुंढे यांना पदावर कायम ठेवण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले होते. यानुसार राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे.
मुंढे यांच्या विरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाल्यावर त्यांना पदावरून हटवावे म्हणून शिवसेना, राष्ट्रवादीने दबावाचे राजकारण केले होते. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नगरसेवकांची बाजू उचलून धरली होती. शिवसेना मुंढे यांच्या विरोधात आहे, असा संदेश दिला होता. नवी मुंबईतील नागरिकांनी मात्र मुंढे यांना हटवू नये, अशी मोहिम प्रभावीपणे राबविली होती. मुख्यमंत्र्यांनी प्रामाणिक अधिकाऱ्याच्या पाठीशी उभे राहून शिवसेना व राष्ट्रवादीला योग्य तो धडा शिकविला आहे.
नवी मुंबईच्या महापौरांनी ३० दिवसांच्या आत या ठरावाबाबतची भूमिका राज्य शासनाकडे स्पष्ट करावी, असा आदेश विभागाने दिला. नवी मुंबई महापालिकेच्या ठरावानंतर मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात याबाबत उत्सुकता होती. मुंढे हटावच्या मागणीसाठी महापौर सुधाकर सोनवणे यांच्या नेतृत्वातील नगरसेवकांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री फडणवीस आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना भेटले होते. मुंढे यांना हटवावे, अशी आग्रही भूमिका भाजपाचा मित्रपक्ष शिवसेनेने घेतलेली असल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाकडे लक्ष लागून होते. नगरविकास विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले की नवी मुंबई महापालिकेच्या या ठरावाला अंतरिम स्थगिती देण्यात आली आहे. महापालिकेची बाजू ऐकल्यानंतर शासन योग्य निर्णय घेईल.
