नवी मुंबई: प्रकल्पग्रस्तांचे नेते स्व. दि. बा. पाटील यांनी सुरू केलेल्या लढयाला यश आले असून डिसेंबर महिन्यात जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के विकसीत भूखंड मिळणार आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेला जेएनपीटी साडेबारा टक्के भूखंडाचा प्रश्‍न निकाली निघणार आहे, अशी माहिती ‘जेएनपीटी’चे विश्वस्त महेश बालदी यांनी दिली आहे.
‘सिडको’च्या माध्यमातून नवी मुंबई निर्मितीसाठी उरण, पनवेल, नवी मुंबई परिसरातील ९५ गावांच्या शेतजमिनी संपादीत करण्यात आल्या होत्या. संपादन केलेल्या जमिनीपैकी २५८४ हेक्टर जमीन सिडकोने उरण तालुक्यात जेएनपीटी बंदराच्या निर्मितीसाठी संपादन करून दिली. त्यामुळे ‘जेएनपीटी’ प्रशासनाने उरण तालुक्यातील नवीन शेवा, हनुमान कोळीवाडा, सोनारी, करळ, जसखार, पुंडे, डोंगरी, जासई, पागोटे, नवघर, चिर्ले, बोकडविरा, रांजणपाडा आदि १८ जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त गावांना ठरल्याप्रमाणे साडेबारा टक्के विकसित भूखंड तसेच पाणी, वीज, रस्ते आदींसह इतर सुविधा देणे कमप्राप्त होते. परंतु, ‘जेएनपीटी’च्या अधिकार्‍यांनी प्रकल्पग्रस्तांचा सदर प्रलंबित प्रश्‍न मार्गी न लावल्याने गेली २५ वर्षे प्रकल्पग्रस्तांचे नेते स्व. दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्पग्रस्तांनी जेएनपीटी विरोधात आपल्या न्याय हक्कासाठी मोर्चे, आंदोलने सुरू केली.
दरम्यान, माजी खासदार रामशेठ ठाकूर, ‘रायगड जिल्हा भाजपा’चे अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, ‘जेएनपीटी’चे विश्वस्त महेश बालदी, संघर्ष समितीचे समन्वयक अतुल पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने नुकतीच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची दिल्लीमध्ये भेट घेऊन जेएनपीटी साडेबारा टक्केचा प्रश्‍न मार्गी लावण्याची आग्रही मागणीही केली होती. त्यावेळी ना. गडकरी यांनी येथील प्रकल्पग्रस्तांचा सदर प्रश्‍न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी तसेच ‘जेएनपीटी’चे चेअरमन अनिल डिग्गीकर यांनीही याकडे विशेष लक्ष दिले आहे. त्यानुसार येत्या डिसेंबर महिन्यात जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना विकसित साडेबारा टक्के भूखंड आणि त्यासाठी दीडच्या ऐवजी दोनचा एफएसआय देण्यात येणार आहे. सदरची भूखंड वाटप सोडत पध्दतीने करण्यात येणार असून छोटे छोटे भूखंड एकत्रित करण्यात येणार आहेत. यासाठी जवळपास ४० टक्के शेतकर्‍यांनी प्लॉटींगसाठी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे लवकरच प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या हक्काची साडेबारा टक्के भूखंडाचा लॉटरी लागणार आहे.
दरम्यान, गत १६ ऑगस्ट २०१४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उरण येथील कार्यक्रमात प्रातिनिधीक तत्वावर प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडाचे वाटप केले होते. मात्र, काही विरोधी पक्षातील नेत्यांनी याचे राजकारण करीत प्रकल्पग्रस्तांना वेठीस फसविण्याचे कृत्य केले होते. तसेच मोदींनी फसविले असा अपप्रचार करून या कामात खोडा घालण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला होता. त्यामुळे सदरचा प्रश्‍न निकाली लावण्यात अनेक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. मोदी सरकार फसवणूक न करता जनतेचा विकास करण्यासाठी सरसावले आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचा हक्क मिळणार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना काळे झेडे दाखविणार्‍या ढोंगी पुढार्‍यांना जोरदार चपराक बसली आहे, असे महेश बालदी यांनी सांगितले.
प्रलंबित असलेला जेएनपीटी साडेबारा टक्के भूखंडाचा प्रश्‍न लवकरच निकाली निघणार
