मुंबई / साईनाथ भोईर
मराठी भाषेचा निवडणूक काळात शिवसेनेने कितीही टाहो फोडला तरी प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर करण्याचा आग्रह केवळ भाजपा मंत्र्यांकडूनच होत असल्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांनी कृतीतून दाखवून दिले आहे.
मुंबई, ठाण्यात एक हजारापेक्षा अधिक ठिकाणी एसआरएचे गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू असून त्यातील रहीवाशांच्या समस्यांनी मंत्रालय व न्यायालयही त्रस्त झाले आहे. एसआरएअर्ंतगत समावेश झालेले चाळधारक, झोपडपट्टीधारक यांच्या पात्र-अपात्रतेच्या तक्रारी, विकास करण्यासाठी पुढाकार घेतलेल्या विकासकाबाबतच्या तक्रारींचाच अधिक संबंधित रहीवाशांकडून अधिक समावेश असतो. यावर तोडगा काढताना न्यायालयही त्रस्त झाल्याने अखेरिस २००५ साली उच्च न्यायालयाने एक उच्च स्तरीय समिती नेमून एसआरएतील रहीवाशांच्या समस्यांचे तात्काळ निवारण करण्याचे आदेश दिले.
या उच्च स्तरीय समितीमध्ये गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव, म्हाडा व एसआरएचे सीईओ, नगरविकास खात्याचे सचिव, महापालिका अधिकारी, न्याय व विधी विभागाचे अधिकारी यांचा समावेश आहे. या समितीमधील कामकाज व न्यायालयीन कामकाज संपूर्ण इंग्रजीतच चालत असून न्यायाधीश, वकील यांच्यातील संभाषणही इंग्रजीतूनच केले जात आहे. ही समिती एसआरएमधील रहीवाशांची मराठी भाषेतील निवेदनही स्वीकारत नसे. एसआरएमधील रहीवाशी प्रामुख्याने झोपडपट्टीधारक आणि चाळवाले असल्याने ते या प्रक्रियेत इंग्रजी येत नसल्यामुळे केवळ बघ्याची भूमिका घेत असत. ही अडचण लक्षात घेवून गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांनी एसआरएमधील रहीवाशांच्या अडचणी, तक्रारी याबाबत सर्व व्यवहार मराठी भाषेतूनच झाला पाहिजे ही सर्वप्रथम भूमिका घेतली. केवळ भूमिकाच घेतली नाही तर गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना ११ मे रोजी लेखी पत्र देत एसआरएबाबत सर्व व्यवहार मराठीतच करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच याबाबत काही तांत्रिक अथवा कायदेशीर अडचण असल्यास आपणाशी संपर्क करण्याचेही निर्देश गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांनी दिले आहेत.
गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांनी व्यवहारात मराठी भाषेच्या घेतलेल्या पुढाकारामुळे एसआरएमधील रहीवाशी सुखावले असून त्यांची निवेदनेही यापुढे मराठी भाषेत घेतली जाणार आहेत. निवडणूक काळात मराठी भाषा व मराठी माणूस हा मुद्दा घेवून लढणारी शिवसेना एकीकडे आणि प्रशासनातही मराठी भाषेचा वापर व्हावा यासाठी आग्रही भूमिका मांडणारे भाजपा मंत्री दुसरीकडे असे चित्र मंत्रालयीन स्तरावर पहावयास मिळाले आहे.
