समान कामाला महापालिकेने समान वेतन लागू करावे – अ‍ॅड . सुरेश ठाकूर

नवी मुंबई: भविष्यात महापालिका कर्मचार्‍यांना लागू होणार्‍या 7 व्या वेतन आयोगाचा फायदा कंत्राटी कामगारांना मिळू नये यासाठी महापालिका प्रशासनाने सत्ताधारी पक्षाला हाताशी धरून कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर आम्हाला किमान वेतन नव्हे, तर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार समान काम समान वेतन महापालिका प्रशासनाने लागू करावा, अशी मागणी नवी मुंबई म्युनिसपल मजदूर युनियनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सुरेश ठाकूर यांनी केली आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा विभागात साफसफाई आणि कचरा वाहतूक तसेच इतर विभागात ठेकेदारी पद्धतीवर काम करणार्‍या कामगारांना समान कामास समान वेतन देण्याची मागणी कामगार युनियनतर्फे करण्यात आल्यानंतर ऑगस्ट आणि ऑक्टोबर 2007 मध्ये पार पडलेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण बैठकीत समान कामास समान वेतन देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. त्यानुसार महापालिकेच्या आस्थापनेवर काम करणार्‍या चतुर्थश्रेणी कामगारांना देण्यात येणार्‍या वेतनाऐवढे वेतन कंत्राटी कामगारांना महापालिकेने देण्यास सुरूवात केली होती. दरम्यानच्या काळात राज्य शासनाने किमान वेतनात भरीव वाढ केल्याने कामगारांकडून किमान वेतन देण्याची मागणी येत होती.
कंत्राटी कामगारांना समान कामास समान वेतन किंवा किमान वेतन देण्याबाबत राज्य शासनाकडे झालेल्या चर्चे अंती शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा- कामगार विभागाने कंत्राटी कामगारांना त्यांचे हक्क मिळावे म्हणून समान वेतन-किमान वेतनाचा अभ्यास करून समान वेतनापेक्षा किमान वेतनात कंत्राटी कामगारांना मिळणारी रक्कम जास्त असल्याने 24 फेब्रुवारी 2015 रोजी एका आदेशाद्वारे किमान वेतन देण्यास महापालिकेला सांगण्यात आले होते.
शासनाच्या आदेशानुसार महापालिका प्रशासनाने नोव्हेंबर 2016 मध्ये कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन देण्याचा निर्णय सर्वसाधारण बैठकीत घेताना समान कामास समान वेतन पेक्षा किमान वेतन जास्त असल्याने महापालिकेच्या तिजोरीवर पडणारा अधिक आर्थिक बोजाचा विचार करतांना प्रशासनाने 3 टक्के अधिक सफाई अधिभार लावण्याचा निर्णय तत्कालीन आयुक्तांनी घेवून तसा प्रस्ताव बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवला होता. मात्र, नवी मुंबईकर जनतेवर कोणताही करांचा अधिक भार टाकण्यास नकार देत प्रशासनाचा अधिभाराचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेने नामंजूर केला आहे. सभागृहाने अधिक अधिभार लावण्यास विरोध केल्यामुळे किमान वेतनाप्रमाणे देण्यात येणार्‍या कंत्राटी कामागारांना वेतनापोटी महापालिकेच्या तिजोरीवर पडणार्‍या वार्षिक 25 कोटी 46 लाख 82 हजार 782 इतक्या अतिरिक्त खर्चास गत 19 मे रोजी झालेल्या सर्वसाधारण बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामुळे कंत्राटी कामगारांच्या पगारात तब्बल आठ हजाराची वाढ झाल्याने कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण असताना नवी मुंबई म्युनिसिपल मजदुर युनियनने किमान वेतन नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाने सन 2016 मध्ये दिलेला समान कामास समान वेतन आणि भत्ते कंत्राटी कामगारांना देण्याचे आदेश दिले असल्याने त्याची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी केली आहे.
केंद्र सरकारने आपल्या कामगारांना 7 वा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर राज्य शासनाने देखील राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना 7 वा वेतन लागू करण्याची मागणी होत आहे. लवकरच राज्य शासन यावर निर्णय घेणार असल्याने राज्य सरकारच्या कामगारांना लागू होणार्‍या 7 व्या वेतन आयोगाप्रमाणेच महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांनाही लागू होईल. त्यामुळे भविष्यात किमान वेतनापेक्षा समान कामास समान वेतन धोरणानुसार कंत्राटी कामगारांच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे. तसेच ग्रॅज्युटी आदि कारणाने 7 वा वेतन आयोगाचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचा फायदा कंत्राटी कामगारांना होवू नये म्हणून काही कामगार युनियनच्या नेत्यांना हाताशी धरून प्रशासनाने घाईगर्दीत किमान वेतनाला मान्यता दिली असल्याचा आरोप म्युनिसिपल मजदुर युनियनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सुरेश ठाकूर यांनी केला आहे.
कंत्राटी कामगारांना महापालिकेच्या सेवेत कायम करावे समान कामास समान वेतन, घरकुल योजना या मागण्या सुरूवातीपासून नवी मुंबई म्युनिसिपल मजदुर युनियनेने केल्या आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने आमच्याशी कोणतीही चर्चा न करता किमान वेतनाचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार किमान वेतनाप्रमाणे कंत्राटी कामगारांना भरघोस पगार वाढ होणार आहे असे प्रशासनाचे म्हणणे असेल तर मग कंत्राटी कामगारांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घ्यावे, अशी युनियनची मागणी आहे. त्याचा विचार प्रशासनाने करावा असे ठाकूर म्हणाले.