स्वयं न्युज ब्युरो : 8369924646 / 8082097775
पनवेल :- जवळपास १०० कोटींचा एलबीटी पनवेल महानगरपालिकेने जमा केला असून कोणालाही थकीत एलबीटीमधून सुटका नाही. चांगल्या सेवासुविधा देण्यासाठी महानगरपालिकेला उत्पन्नाचे साधन म्हणून स्थानिक सेवा कर हा महत्वाचा आहे. त्यामुळे एलबीटी भरावाच लागेल असे स्पष्ट मत महानगरपालिका आयक्त डॉ सुधाकर शिंदे यांनी व्यक्त केले आहे.
जीएसटीच्या अंमलबजावणी मध्ये पनवेल महानगरपालिकेला न्याय्य वाटा मिळावा यासाठी दूरदृष्टी ठेवून आयुक्त डॉ सुधाकर शिंदे यांनी महापालिका हद्दीत एलबीटी आकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर एलबीटीबाबत माहिती देण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित केली. हा महत्वाचा कर डोईजड समजून तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील व्यावसायिकांनी एलबीटीला विरोध केला. एलबीटीमधून सूट द्यावी अशी मागणी टीएमएने मुख्यमंत्र्याना साकडे घातले. मात्र एलबीटीची वसुली आयुक्तांनी लावून धरली असून १ जानेवारी ते ३० जून पर्यंतच्या कालावधीतील थकीत एलबीटी व्यापाऱ्यांना भरावाच लागणार आहे. आतापर्यंत महानगरपालिकेने १०० कोटींची वसुली केली आहे. ज्यामध्ये हिंदाल्को आणि निपोन सारख्या बड्या कंपन्यानी एलबीटी भरला आहे. दीपक फर्टिलायजर या शासनाचा उपक्रम असलेल्या बड्या व्यावसायिक कंपनीने अद्याप एलबीटी भरलेला नाही.
