सत्तेचा भार सांभाळता सांभाळता मुख्यमंत्र्यांची शालीनता व विनम्रता गहाळ झालीः सचिन सावंत

10 हजार उचल योजनेचाही बोजवारा हे सरकारच्या अकार्यक्षमतेचे उदाहरण

कर्जमाफीसाठी 2009च्या कलमर्यादेचा निकष काय ?

मध्यम मुदतीच्या कर्जाच्या व्याख्येत बदल करू नका सरकारला पुन्हा इशारा

 मुंबई : राजकीय नेतृत्वाकरिता शालीनता आणि विनम्रता  हे अतिशय मौल्यवान ऐवज व अलंकार असतात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडून सत्तेचा भार सांभाळता सांभाळता हे ऐवज गहाळ झालेले आहत असे दिसते. यातून मुख्यमंत्र्यांचे एवढे मोठे नुकसान झाले आहे याची जाणिव कदाचित त्यांना नसावी लवकरात लवकर या ऐवजांचा शोध मुख्यमंत्र्यांनी सुरु केला तर त्याचा त्यांनाही लाभ होईल आणि महाराष्ट्राची इभ्रत वाचेल अशी कडवट टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

 यासंदर्भात पत्रकारपरिषदेला संबोधित करताना सावंत म्हणाले की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  शेतकरी आंदोलनाचे प्रतिनिधित्व करणा-या सुकाणू समितीला जीवाणू समिती आणि आंदोलक शेतक-यांना देशद्रोही म्हटले आहे. या अगोदरही मुख्यमंत्र्यांनी संघर्ष यात्रा काढली म्हणून विरोधकांना कोडगे आणि निर्लज्ज म्हटले होते. मीरा भाईंदर महापालिका प्रचारसभेत मुख्यमंत्र्यांनी या अगोदरच्या प्रकारांवर कडी करत लोकशाहीतील विरोधी पक्ष या संस्थेची दलाल या शब्दांनी संभावना केली आहे. ते म्हणाले केंद्रात आणि राज्यात आमचे सरकार आहे, तुम्ही विरोधी पक्षांना निवडणून दिले तर त्यांना माझ्याकडेच हात पसरावे लागतील. या करता असले दलाल कशाला हवेत ? त्याच बरोबर भाजपा कार्यकारिणीच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सरकारवर टीका करणा-या पत्रकारांना दुकानदार म्हणून हिणवले आहे. लोकशाहीमध्ये विरोधक आणि प्रसारमाध्यमे यांची अवहेलना करतानाच शेतक-यांचे प्रतिनिधी आणि सामान्य शेतकरी या सर्वांबद्दल  माननीय मुख्यमंत्र्यांनी हीन भाषेचा वापर केला आहे.

 ते पुढे म्हणाले की, राज्यात शेतक-यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण सातत्याने वाढत चालले आहे. गेल्या अडीच वर्षात 10 हजारांपेक्षा जास्त शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतरही आत्महत्या थांबल्या नाहीत तर उलट वाढल्या आहेत. गेल्या सात दिवसात 34 शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.यातून शेतक-यांचा सरकारवर विश्वास राहिला नाही हे स्पष्ट होते. देशाच्या इतिहासात प्रथमच संप पुकारावा लागला यातून सरकारचे अपयश दिसून येते. याकरिता सातत्याने खोटे बोलणे,खोटी आकडेवारी देणे केवळ घोषणाबाजी आणि शुन्य अंमलबजावणी आणि अकार्यक्षमता कारणीभूत आहेत. अपेक्षा होती की,मुख्यमंत्री महोदय याचे आत्मचिंतन करतील परंतु संपूर्णपणे हे सरकार उघडे पडल्याने मुख्यमंत्र्यांचा त्रागा वाढत चालला आहे आणि तोल ढासळत चाललेला आहे.

 या सरकारच्या अकार्यक्षमतेचे सगळ्यात मोठे उदाहरण आज काँग्रेस पक्ष आज जनतेसमोर ठेवत आहे. 11जून रोजी सरकारने तात्काळ 10 हजार रूपयांची उचल योजना जाहीर केली होती. जवळपास 24 दिवसांनी 4 जुलै रोजी सरकारने बँकांना हमी देऊ केली तोपर्यंत केवळ 1082 शेतक-यांनाच 10 हजार रूपयांची उचल मिळाली होती. आज या योजनेला दोन महिन्यापेक्षा जास्त काळ उलटला आहे आणि बँकांना हमी देऊन 40 दिवसांपेक्षा अधिक काळ झाला आहे. असे असताना दि. राज्यात 1 कोटी 36 लाख खातेदार शेतकरी असताना 14 ऑगस्ट पर्यंत या योजनेचा लाभ  फक्त 24 हजार 131 शेतक-यांनाच मिळाला आहे व केवळ 24 कोटी रूपयांचेच वाटप झाले आहे. यावरून या योजनेचा पूर्ण बोजवारा उडाला आहे हे दिसून येते. याला सर्वस्वी सरकार जबाबदार आहे. खरीपाचा हंगाम उलटून गेला बहुतांशी शेतक-यांना दुबार आणि तिबार पेरणी करावी लागली. अनेक भागात पाऊस नसल्याने दुष्काळसदश्य स्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर कोणतीही सरकारी यंत्रणा कार्यान्वित झालेली नाही.

 कर्जमाफीच्या संदर्भात या सरकारने सातत्याने खोटी आणि अतिरंजीत आकडेवारी जाहीर केली. काँग्रेस पक्षाने वेळोवेळी त्यातील खोटेपणा उघड पाडला आहे. कर्जमाफीचा कालवधी तीन वर्ष वाढवूनही लाभधारकांची संख्या व कर्जमाफीची रक्कम कशी वाढली नाही याचे उत्तर सरकारकडे नाही. आज आम्ही सरकारला आणखी एक प्रश्न विचारत आहोत . 2009 हे कर्जमाफीकरिता जाहीर केलेले वर्ष कोणत्या निकषावर आले आहे ?  काँग्रेस पक्षाची 2009 च्या आधीपासूनच्या सर्व कर्जांची कर्जमाफी झाली पाहिजे ही मागणी आहेच परंतु शासनाकडून किमान 1 मार्च 2008 पासून थकीत असलेल्या कर्जाची माफी जाहीर होईल अशी तार्किक अपेक्षा होती परंतु सतत शासन निर्णय बदलणा-या आणि शुध्दीपत्रक काढणा-या सरकारच्या लक्षात हे आलेले दिसत नाही.

 मध्यम मुदतीच्या कर्जमाध्ये देखील रिझर्व्ह बँकेच्या व्याख्येनुसार पात्र असलेल्या कर्जाच्या प्रकारांमध्ये बदल करण्याचा घाट या सरकारने घातलेला आहे. आम्ही पुन्हा या सरकारला इशारा देत आहोत की शेतक-यांवर अन्याय करू नका. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता 30 जून 2017 पर्यंतच्या सर्व कर्जदारांना कर्जमाफी देण्याची मागणी आम्ही पुन्हा करत आहोत असे सावंत म्हणाले.