तब्बल पाच वर्षे मृतावस्थेत असलेले पंचायत समितीच्या इमारतीचे काम लागले मार्गी

संघर्ष समितीच्या रेट्यापुढे ठेकेदारासह सुकाणु समितीचे लोटांगण 
पनवेल:
तब्बल पाच वर्षाहून अधिक काळ मृतावस्थेत असलेले पनवेल पंचायत समितीच्या इमारतीच्या बांधकामाला पुन्हा सुरुवात होणार असून महिनाभरात उर्वरित काम पूर्ण करून दोन मजले प्रशासनाच्या स्वाधीन करण्याचे ठेकेदार महिंद्रा रिअटर्सने मान्य केले आहे. पनवेल संघर्ष समितीने प्रशासन आणि ठेकेदाराचे नाक दाबताच तोंड उघडले आहे. आज सुकाणु समितीची बैठक मुंबई येथे बांधकाम भवनमधील राज्याचे मुख्य बांधकाम अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्यात हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती रायगड जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांनी संघर्ष समितीला दिली.
राज्याच्या ग्रामविकास व जलसंधारण खात्याने पनवेल पंचायत समितीच्या प्रशासकीय भवानासाठी  2009 मध्ये बांधा, वापरा आणि हस्तांतरण करा योजनेतंर्गत महिंद्रा रिअटर्स प्रा. लि. कंपनीला ठेका दिला होता. तीन मजली इमारतीच्या बांधकामाची मुदत 2012 मध्ये संपुष्टात आली. तरीदेखील बांधकाम अर्धवट स्थितीत राहिले आहे. त्यानंतर सुकाणु समिती, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांनी वारंवार पाठपुरावा तसेच विनंती करूनही ठेकेदाराने त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. विशेष म्हणजे गेल्या अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतरही ठेकेदार काम पूर्ण करून देण्याची तयारी दर्शवत नव्हता.
दुसरीकडे पनवेल पंचायत समितीच्या प्रशासनाचा संसार सुरू असलेली इमारत नऊ महिन्यापूर्वी धोकादायक ठरविली आहे. या सर्व घडामोडींचा परामर्श घेत संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी उज्वल पाटील, चंद्रकांत शिर्के, मंगल भारवाड, मनहर देसाई यांचे शिष्टमंडळ घेवून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभय यावलकर यांची भेट घेवून मुद्दा रेटुन धरला. त्यांनी सकारात्मक निर्णय देत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांना दुसऱ्याच दिवशी इमारतीची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार संघर्षच्या शिष्टमंडळासोबत  त्यांनी चर्चा केली.
सुकाणु समितीने तातडीची बैठक बोलावून ठेकेदारावर कारवाई करावी, तसेच कार्यालयाचे स्थलांतरण करावे अशी मागणी संघर्षचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी लावून धरली. त्यानुसार आजच्या महत्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन मुंबईत करण्यात आले होते. ठेकेदाराच्या मार्फत शहा यांनी एका महिन्याच्या आत प्रशासकीय भवनासाठी लागणारे दोन मजले तयार करून देतो, असे लेखी आश्वासन सुकाणु समितीला दिले. त्यामुळे तब्बल पाच वर्ष रखडलेला पंचायत समितीच्या प्रशासकीय भवनाचा प्रश्न केवळ संघर्ष समितीच्या आग्रही भूमिकेमुळे मार्गी लागला आहे.
या बैठकीला  सुकाणु समितीचे अध्यक्ष तथा राज्याच्या बांधकाम खात्याचे मुख्य अभियंता ईफाले, सचिव तथा जिल्हा परिषद, रायगडचे बांधकाम खात्याचे मुख्य अभियंता बारदस्कर, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर व  पनवेलचे गट विकास अधिकारी तेटगुरे उपस्थित होते.