रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालतही सरकारच्या दाव्याची पोलखोल.
मुंबई : फडणवीस सरकारच्या गेल्या तीन वर्षांच्या काळात राज्यात झालेल्या गुंतवणुकीचे अतिरंजित आकडे दिले जात असून राज्यातील जनतेचा या खोटारड्या सरकारवर विश्वास राहिला नाही.रिझर्व्ह बँकेच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अहवालातूनही सरकारचे दावे उघडे पडल्याचे दिसून आले आहे. सरकारने गेल्या तीन वर्षात राज्यात झालेल्या गुंतवणुकीची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
यासंदर्भात स्पष्टीकरण देताना सावंत म्हणाले की, रिझर्व्ह बँकेतर्फे नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या खाजगी कार्पोरेट गुंतवणुकीच्या अहवालासंदर्भात देशातील एकूण ९२२ कार्पोरेट कंपन्यांनी केलेल्या गुंतवणूक आराखड्यातून २०१६-१७ मध्ये जवळपास २ लाख ६४०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही बँकींग तथा इतर आर्थिक संस्थांकडून अर्थपुरवठा प्राप्त करुन प्रस्तावित केली गेली होती. महाराष्ट्रातील यातील वाटा केवळ ८.६ टक्के एवढाच असून २०१५-१६ ला तो केवळ ९.४ टक्के होता. इतर राज्यांनी यापेक्षा अधिक उजवी कामगिरी केलेली आहे. त्यामुळे माननीय मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्री यांनी देशातील ५० टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली या दाव्याला कोणताही आधार नाही, हे यातून सिद्ध होते.
केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत असणाऱ्या उद्योग निती व संवर्धन विभागाच्या आकडेवारीला कुठलातरी कागद म्हणणा-या भाजप प्रवक्त्यांप्रमाणे राज्याच्या उद्योगमंत्र्यांनी या आकडेवारीवर आक्षेप घेतला नाही हे महत्वाचे. या आकडेवारीचा थेट विदेशी गुंतवणुकीशी संबंध नसून सदर आकडेवारी देशातील घरगुती गुंतवणुकीबाबत आहे. केंद्रीय औद्योगिक उद्योग निती व संवर्धन या विभागामार्फत थेट विदेशी गुंतवणुकीबाबत वेगळा कक्ष राष्ट्रीय स्तरावर नोंदी घेत असतो. रिझर्व्ह बँकदेखील थेट विदेशी गुंतवणुकीची राज्य केंद्रीत नव्हे तर विभाग केंद्रीत आकडे ठेवत असते. असे असतानाही राज्यातील घरगुती गुंतवणुकीचा प्रश्न मांडला असताना सरकारतर्फे थेट विदेशी गुंतवणुकीबाबत बोलणे म्हणजे जनतेची दिशाभूल करणे हेच होय.
उद्योगमंत्र्यांच्या उत्तरामधून त्यांनी केंद्र सरकारने दिलेल्या या आकडेवारीला गांभीर्याने पाहिल्याचे दिसत नाही. यावरून राज्यातील उद्योग धंद्याबाबत या सरकारला गांभीर्य नाही असेच म्हणावे लागेल.
उद्योग मंत्र्यांनी विषद केल्याप्रमाणे IEM दोन वेळा दाखल केल्या जातात
1. नियोजीत गुंतवणुकीच्या वेळी PART – A
2. गुंतवणूक पूर्ण झाल्यावर / उत्पादन सुरु झाल्यावर PART – B
भाजपच्या प्रवक्त्यांनी स्वत:च म्हटल्याप्रमाणे बरेच लोक PART – B भरत नाहीत. किंबहुना भविष्यात उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय ते बंधनकारक करण्याच्या मानसिकतेत आहे. सद्यस्थितीत साखर उ्योगाकरिता हे बंधनकारक आहे.
PART – A मात्र जाणिवपूर्वक केंद्राच्या सबसिडी साठी भरले जाते. कर सवलती करीता त्याचा उपयोग होत असतो. 10 कोटींच्या वरील उत्पादन, उद्योग, व 5 कोटींवरील सेवा क्षेत्र ते भरतात केंद्रीय उद्योग मंत्रालय त्याला मान्यता देते.
जर उद्योग मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार अनेकजण त्या भरत नसतील तर गुजरात व कर्नाटकमध्ये लोक भरतात आणि महाराष्ट्रात भरत नाहीत असे म्हणण्यातून सरकारची अनास्था दिसून येते.
कर्नाटक मध्ये दीड लाख कोटी, गुजरातमध्ये 65 हजार कोटी, व महाराष्ट्रात 25 हजार कोटींची ही आकडेवारी निश्चितच दखलपात्र असून राज्यातील गुंतवणुकीबाबत देशी उद्योगांची यातून अनास्था दिसून येते. यामुळे रोजगार निर्मितीत मोठी घट होण्याची शक्यता भविष्यात नाकारता येणार नाही. आपल्या सरकारच्या धोरणांमुळेच असे होत नाही ना असा प्रश्न सावंत यांनी उपस्थित केला.
उद्योग मंत्र्यांनी राज्यातील गुंतवणूकीबाबत बोलताना पेट्रोलियम रिफायनरी बद्दल सांगितले. त्यासाठीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया अद्याप सुरु झालेली नाही.
चाकण फेज-५ येथील भूसंपादनाची प्रक्रिया अद्याप सुरु आहे. त्यामुळे उद्योग मंत्र्यांनी गुंतवणूक आली असे म्हणणे चुकीचे आहे.
उद्योग मंत्र्यांनी 8 लाख कोटींच्या सामंजस्य करारांपैकी 4 लाख कोटींची गुंतवणूक आली असे म्हटले मात्र त्याची रूपरेषा दिली नाही.
मुख्यमंत्री वेगळे आकडे देतात उद्योग मंत्री वेगळे आकडे देतात केंद्रीय मंत्रालय वेगळे आकडे देते हे सर्व गोंधळ वाढविणारे आहे.
फॉक्सकॉनचे काय झाले?
फॉक्स कॉनचे सर्वेसर्वा टेरी गाऊ देशात आले होते तेव्हा 2 बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक सर्व राज्यात विभागून करू असे जाहीर केले होते. दोनच दिवसात केवळ महाराष्ट्रात 5 बिलियन डॉलर गुंतवणुकीचा करार थाटात करण्यात आला. त्यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री यामुळे 50 हजार रोजगार निर्माण होतील असे उत्साहाने सांगत होते. त्यावेळी प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ही गुंतवणूक प्रत्यक्षात यावी आणि हे आकडे अतिरंजित नसावेत अशी कानटोचणी केली होती. अशोक चव्हाण यांनी केलेली भविष्यवाणी सत्य ठरली आहे.
राज्यातील गुंतवणूकीबाबत किती करार झाले? किती उद्योगांनी जागा ताब्यात घेतली? गुंतवणुकीची सद्यस्थिती काय? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत.
सरकारने आता गोलमोल आकडे न देता श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी आम्ही करित आहोत, असे सावंत म्हणाले. केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्रालयाने या सरकारचा खोटेपणा उघडा पाडला असून राज्य सरकार अकार्यक्षम लोकांच्या हाती असल्याचे सिद्ध झाले आहे. आता तरी डमरू वाजवणे बंद करून अंतर्मुख होऊन प्रामाणिक प्रयत्न करावेत असेही सावंत म्हणाले.
