फडणवीस सरकारच्या कृपेने राज्याच्या आर्थिक स्थितीची ‘पुरेशी’ वाट लागलेली आहे हे स्पष्ट – राज्य आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर
मुंबई :- कोणतीही ठोस आकडेवारी न देता केवळ ‘पुरेशी’ तरतूद या शब्दाचा भडीमार करून अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प‘अर्थ’हीन असून भाजप सरकारने राज्याला आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवले आहे, अशी प्रखर टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
फडणवीस सरकारच्या चार वर्षाच्या काळात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची ‘पुरेशी’ वाट लागलेली आहे असा टोला लगावत सदर स्थिती आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाली आहे व आज अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या तुटीच्या अर्थसंकल्पामुळे त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे असे खा. चव्हाण म्हणाले. गतवर्षी जवळपास 4 हजार 511 कोटी रू. महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता परंतु प्रत्यक्षात सुधारीत अंदाजान्वये ही महसूली तूट 14 हजार 844 कोटी रूपयांपर्यंत गेल्याचे दिसून येत आहे. यावर्षी प्रत्यक्षात 15 हजार 374 कोटी महसूली तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. भविष्यातील सुधारीत अंदाजान्वये ही तूट प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. भाजप सरकारच्या कालावधीत राज्याची अर्थव्यवस्था ढासळून अर्थशून्य झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे असे खा. चव्हाण म्हणाले.
विकास कामांना अधिकृतपणे 30 टक्के कात्री लावली असली तरी प्रत्यक्षात विकास कामांवर 50 टक्क्यांपेक्षाही कमी निधी खर्च झाला आहे. यापुढे राज्याचा विकास होईल का? आणि भाजप सरकार महाराष्ट्राला कुठे नेऊन ठेवेल? असा यक्ष प्रश्न राज्यातील जनतेला पडला आहे. केंद्र सरकारने राज्याचा महसुली वाटा 32 टक्क्यांवरून 42 टक्के केल्यावर अनेक विकास योजनांची जबाबदारी राज्य सरकारांवर ढकलली होती परंतु राज्य सरकारने अनेक योजना निधी न देऊन बंद पाडल्या आहेत. याचा सर्वात मोठा फटका अनुसुचीत जाती जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समाजाला बसला आहे. गोरगरिबांना रेशनिंगवर मिळणारी साखर बंद करून गरिबांच्या तोंडचा घास हिरावून घेण्याचे पाप या सरकारने केले आहे. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून राज्यावर असणा-या कर्जात गेल्या साडेतीन वर्षात 1 लाख 19 हजार कोटींची वाढ झाली असून सत्ता सोडेपर्यंत हे सरकार 54 वर्षात झालेल्या कर्जाच्या दुप्पट कर्ज राज्यावर करून ठेवेल यात शंका नाही. त्यातही राज्याच्या महसुली उत्पन्नाच्या वाढीचा दर आणि राज्यावरील कर्जाचे प्रतिवर्षी वाढणारे व्याज याचे गुणोत्तर अधिकाधिक चिंताजनक बनत चाललेले आहे. कर्जाचा डोंगर कमी करण्याबाबत कुठलीही ठोस उपाययोजना सरकारकडे नाही असे खा. चव्हाण म्हणाले.
राज्याचा कृषी विकास दर उणे झाला असताना सरकार कृषी क्षेत्राच्या विकासाबाबत काही ठोस उपाययोयजना करेल अशी आशा होती मात्र राज्यातील शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचेच काम सरकारने केले आहे. एक ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या वल्गना करणा-या सरकारला 2025 पर्यंत हे लक्ष्य साध्य करण्याकरिता राज्याचा आर्थिक विकास दर प्रतिवर्ष 20 टक्के राखणे आवश्यक आहे पण गेल्यावर्षी 10 टक्के असणारा विकासदर घसरून यावर्षी 7.3 टक्क्यांवर आला आहे. त्यामुळे अतिरंजीत आकडे देऊन स्वप्ने विकणे हे सरकारच्या कार्यपध्दतीचा भाग झालेला आहे हे दिसून येत आहे.
राज्यातील गुंतवणूक व उद्योगाबात सरकारने वारंवार केलेल्या घोषणा फसव्या व सर्वसामान्यांची दिशाभूल करणा-या होत्या हे आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले असून प्रत्यक्षात झालेली गुंतवणूक सरकारने केलेल्या दाव्यांपेक्षा फार कमी आहे. कृषी, उद्योग, गुंतवणूक अशा सर्वच आघाड्यांवर सरकार अपयशी ठरल्याने राज्यात बेरोजगारी आणि शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण इतिहास कधी नव्हे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. राज्यासमोरील प्रश्न चुटकीसरशी सोडवून अशा वल्गना करणा-या भाजप सरकारला उत्तरे सोडा प्रश्नच माहित नाहीत. राज्यासमोरील प्रश्न आणखी जटील करून ठेवण्याचे काम या सरकारने केले आहे असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
