मुंबई : आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दांपत्यांना संरक्षण मिळावे, जातीय सलोखा राखण्यासाठी महिलांना संरक्षण मिळावे, सामाजिक बहिष्कार, अवहेलना यापासून सुरक्षितता मिळावी. या उद्देशाने आंतरजातीय विवाहासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात येणार असून यासाठी अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे सदस्य सी. एस. थुल यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने मसुदा समिती गठीत केली आहे.
यामध्ये विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव अविनाश बनकर, सामाजिक संस्थेचे प्रतिनिधी ॲड. केवल उके, सहयोगी प्रा. डॉ. संदेश वाघ,कास्ट्राईब कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे, श्रीमती राही भिडे यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सहसचिव दिनेश डिंगळे हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
या समितीने तीन महिन्यांत आपला अहवाल शासनास सादर करावयाचा आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 21 मार्च रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. 201803211737006922 असा आहे.
