पनवेल संघर्ष समितीची नगरविकास खात्याकडे मागणी
पनवेल : महापालिकेच्या सभेत सत्तेचा गैरवापर करून केलेल्या पंधरा वादग्रस्त ठरावांची कायद्याच्या निकषांवर चौकशी करावी. ते ठराव कायद्याच्या चौकटीत बसत नसतील तर महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम, कलम 451 अन्वये ते विखंडित करावे, अशी महत्वपूर्ण मागणी पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी नगर विकास खात्याच्या मुख्य सचिव (यू -2) मनिषा म्हैस्कर यांना पाठविलेल्या पत्रातून केली आहे.
सामाजिक संस्थांच्या शिष्टमंडळासमोर बोलताना महापालिका आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी केलेल्या कामांचा आढावा देताना 15 ठराव बोगस असून ते संविधानिकतेच्या निकषांवर तपासून पाहत आहोत. त्या ठरावांची आपल्याकडून अंमलबजावणी होणार नाही असे ठामपणे आयुक्त डॉ. शिंदे यांनी सांगितले आहे.
सत्ताधारी गटाने अशासकीय ठराव मांडून सत्तेच्या बळावर ते सभागृहात पारित केलेले आहेत. त्या ठरावांबाबत प्रशासन सुध्दा साशंक आहे.
जर ते ठराव प्रशासनाला कायद्याच्या निकषांवर तपासून पहावे लागत असतील, किंवा प्रशासनाच्या दृष्टीने बोगस असतील तर त्या ठरावांची नि:पक्षपातीपणे चौकशी करण्यासाठी आपल्या खात्यामार्फत त्रिसदस्यीय समिती नेमावी आणि सखोल चौकशी करून अहवाल घोषित करावा, इतकेच नाही तर त्यात काही त्रुटी असतील किंवा सभागृहाच्या संविधानिक चौकटीला धोका उत्पन्न होणार असेल, शांतता भंग होणार असेल तर महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम अंतर्गत कलम 451 अन्वये ते पंधरा ठराव तात्काळ विखंडित करावे, अशी महत्वपूर्ण मागणी कडू यांनी म्हैस्कर यांना पाठविलेल्या पत्रांतून केली आहे.
गेल्या काही महिन्यात सत्ताधारी आणि प्रशासन यांच्यातील वाद विकोपाला गेला आहे. सत्ताधारी गटाने काही ठराव सूडबुध्दीने पारित केले आहेत. तसेच आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्यावर ॲट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याचा ठराव संमत केल्याने महापालिकेची बदनामी झाली आहे. विकास कामांत सत्ताधारी अडथळे निर्माण करीत आहेत. या सर्व बाबी तपासून त्यावर निर्णय घेण्यासाठी त्रिसदसयी समितीची नेमणूक करावी. आपण तो अहवाल शासनाला सादर करावा, त्यात काहीही आम्हाला गैर अथवा पक्षपातीपणा झाल्याचे निदर्शनास आले तर पनवेल महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांच्यावतीने न्यायालयात आव्हान देण्याची आम्ही तयारी ठेवली आहे, असा इशारा कडू यांनी त्या पत्रातून दिला आहे. हे पत्र म्हैस्कर यांना त्यांच्या ई-मेलसह टपालाने पाठविले आहे.