नवी मुंबई | सिडकोनिर्मित लीजहोल्ड इमारतींच्या जमिनी तसेच नवी मुंबई महापालिकेकडे सिडकोकडून हस्तांतरित झालेले व भविष्यात होणारे सार्वजनिक वापराचे भुखंड लीजहोल्ड न ठेवता ते फ्रि होल्ड करावेत, अशी मागणी असल्याची माहिती राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष अनंत सुतार यांनी दिली आहे.
रहिवासी आणि वाणिज्य भुखंडांचा भाडेपटटा कालावधी ९९ वर्षांकरीता वाढविण्यासाठी आकारण्यात येणार्‍या एकरकमी शुल्कात सिडकोकडून सुट देण्यात येईल, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे यावर जिल्हाध्यक्ष सुतार यांनी प्रतिक्रीया दिली आहे. या शिवाय या जमिनी फ्रि होल्ड केल्याचा कांगावा करुन जनतेच्या डोळयात धुळ फेकण्यात येत असल्याची टिका त्यांनी केली आहे.
एकीकडे भूमीपुत्रांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने संपादित करुन सिडकोने नवी मुंबई वसवली. मात्र प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटीची बांधकामे अद्याप नियमित केलेली नाहीत. ही बांधकामे नियमित करण्याची मागणी गेली अनेक वर्षे होते आहे. तर दुसरीकडे नागरिकांनी सिडकोकडून घरे घेताना प्रचलित दराने जमिनीच्या किंमतीसह ती विकत घेतली असतानाही त्यांना भाडेकरु म्हणून रहावे लागते आहे. ही घरे आणि त्या खालील जमिन त्यांच्या मालकीची झालीच पहिजे. मात्र त्या ऐवजी सिडको ६० किंवा ९९ वर्षांचा भाडेपटटा करते. सदनिकांचे हस्तांतरण, विकणे, त्यात बदल करणे या कामांसाठी प्रत्येकवेळी सिडकोचा ना हरकत दाखला घ्यावा लागतो. या इमारतींचे कन्व्हेयन्स डीड होत नाही परिणामी त्यांचा पुनर्विकास होत नाही, असे जिल्हाध्यक्ष सुतार यांनी सांगितले. नवी मुंबईत नवी मुंबई महापालिका ही नियोजन प्राधिकरण आहे. येथील जनतेला पालिका सोयी-सुविधा पुरवित असते. मात्र त्याकरीता लागणारे सुविधांचे भुखंड पालिकेकडे हस्तांतरित करताना देखील सिडको पालिकेकडून प्रचलित दराने किंमत वसूल करीत असते. साठ वर्षांच्या लीजवर हे भुखंड पालिकेकडे हस्तांतरित केल्याने त्यांची मालकी ही सिडकोकडेच राहते. त्यामुळे नवी मुंबई पालिका हददीतील लीजहोल्ड सदनिकांच्या जमिनी आणि पालिकेकडे हस्तांतरित होणारे सुविधा भुखंड लीजहोल्ड न ठेवता फ्रि होल्ड करावेत, अशीच येथील जनतेची मागणी असून ती शासनाने मंजूर करावी.
सिडकोनिर्मित लीजहोल्ड सदनिकांच्या जमिनी आणि नवी मुंबई पालिकेकडे सिडकोकडून हस्तांतरित होणारे सुविधा भुखंड फ्रि होल्ड करावेत, यासाठी लोकनेते गणेश नाईक यांनी वेळोवेळी समर्थनार्थ भुमिका मांडली आहे. आमदार संदीप नाईक यांनी मुख्यमंत्री आणि शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. विधीमंडळ अधिवेशनात अर्धा तास चर्चा आणि इतर संसदीय आयुधांच्या माध्यमातून त्यांनी फ्रि होल्डची मागणी लावून धरली आहे. माजी खासदार डॉ संजीव गणेश नाईक यांनी देखील सिडको प्रशासनाकडे या मागणीसाठी पाठपुरावा केला आहे. या जमिनी फ्रि होल्ड करण्यासाठी नवी मुंबई जमिन विनियोग विनियम कायद्यात बदल करावा लागला तर तो शासनाने करावा.
– अनंत सुतार, जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेस नवी मुंबई
