महाराष्ट्रात चार टप्प्यात मतदान

• आजपासून लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू
• मुख्य निवडणूक अधिकारी अश्वनी कुमार यांची पत्रकार परिषदेत घोषणा

अनंतकुमार गवई :

मुंबई :  १७ व्या लोकसभेसाठी निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची घोषणा केली असून आजपासून देशभरात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे.  महाराष्ट्रात चार टप्प्यात निवडणूक होणार आहे. निवडणुकीसंदर्भात निवडणूक यंत्रणेस सर्व प्रकारचे सहकार्य करावे, तसेच सर्व मतदारांनी निवडणुकीमध्ये प्रत्यक्ष भाग घेऊन मतदान करावे, असे आवाहन राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा प्रधान सचिव अश्वनी कुमार यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केले.

अश्वनी कुमार यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगामार्फत लोकसभा निवडणुकीची तयारी पूर्ण झाली असून सर्व यंत्रणा सज्ज आहे. महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीसाठी ४८ मतदारसंघासाठी एकूण ४ टप्प्यात मतदान प्रक्रिया होणार आहे. वर्धा, रामटेक, नागपूर, भंडारा-गोंदिया, गडचिरोली-चिमूर, चंद्रपूर, यवतमाळ आणि वाशिम या ७ जागांसाठी ११ एप्रिल २०१९ रोजी मतदान होणार आहे.  बुलढाणा, अकोला, अमरावती, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापूर  या १० जागांसाठी १८ एप्रिल २०१९ रोजी मतदान होणार आहे. जळगाव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, रायगड, पुणे, बारामती, अहमदनगर, माढा, सांगली, सातारा, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, हातकणंगले या १४ जागांसाठी २३ एप्रिल २०१९ रोजी  मतदान होणार आहे. नंदूरबार, धुळे, दिंडोरी, नाशिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, ठाणे, उत्तर मुंबई, उत्तर-पश्चिम मुंबई, उत्तर-पूर्व मुंबई, उत्तर-मध्य मुंबई, दक्षिण-मध्य मुंबई, दक्षिण-मुंबई, मावळ, शिरुर आणि शिर्डी या १७ ठिकाणी २९ एप्रिल २०१९ रोजी मतदान होणार आहे.  मतमोजणी २३ मे २०१९ रोजी होणार आहे.  २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी ४८ मतदारसंघात ३ टप्प्यात मतदान झाले होते. 

 अश्वनी कुमार यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ बाबतची दिलेली माहिती पुढीलप्रमाणे

•    आदर्श आचारसंहिता

   संपूर्ण राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत स्वेच्छाधीन निधीतून अनुदानाचे वाटप, मंत्र्यांचे दौरे व शासकीय वाहनांचा वापर, एकत्रित निधीतून शासकीय जाहिराती प्रसिद्ध करणे, नवीन कामांची किंवा नवीन योजनांची घोषणा, शासकीय सार्वजनिक /खाजगी संपत्तीचे विद्रुपीकरण इत्यादी बाबींवर निर्बंध लागू झाले आहेत.

  आदर्श आचारसंहितेच्या कालावधीत निवडणूक खर्चावर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. याकरीता राज्यस्तर आणि जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. राजकीय पक्षांच्या व उमेदवारांच्या जाहिराती प्रमाणिकरण करण्यासाठी राज्य व जिल्हास्तरावर माध्यम प्रमाणिकरण व संनियंत्रण समिती (Media Certification and Monitoring Committee)स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

 सर्व राजकीय पक्ष, प्रसिद्धी माध्यमे आणि शासकीय विभाग प्रमुख यांच्याबरोबर बैठका घेऊन त्यांना आदर्श आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीबाबत  माहिती देण्यात आली आहे. आदर्श आचारसंहितेच्या काळात राजकीय पक्षांनी व उमेदवारांनी “काय करावे किंवा करु नये” (“DOs & DON’Ts)ची प्रत मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या https://ceo.maharashtra.gov.inया संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. भारत निवडणूक आयोगाचे संकेतस्थळ https://eci.nic.in वर निवडणुकीसंदर्भातील सर्व सूचनांचा तपशील उपलब्ध आहे. उमेदवारांनी दाखल केलेली शपथपत्रे व खर्चाचे तपशील वेळोवेळी मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या https://ceo.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध होतील.

•       मतदारांची संख्या :-

              सन २०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या मतदार यादीच्या तुलनेत दिनांक दि. ३१ जानेवारी २०१९ रोजी प्रकाशित अंतिम मतदार यादीनुसार महाराष्ट्रातील मतदारांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे.               

मतदार नोंदणीचा कार्यक्रम सुरु आहे. त्यामुळे ज्या पात्र नागरिकांची अद्यापपर्यंत मतदार नोंदणी झालेली नाही, असे सर्व नागरिक त्या त्या टप्प्यातील उमेदवारांची नामनिर्देशनपत्रे दाखल करण्याच्या अंतिम दिनांकाच्या 10 दिवस अगोदरपर्यंत दाखल करु शकतात.

मतदारयादी अद्ययावत  करण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाकडून सतत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या अंतर्गत करण्यात आलेले प्रयत्न थोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहेत :-

ü   (मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत घरोघरी भेटी देणे)

जून-जुलै 2018 या कालावधीत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांनी घरोघरी भेटी देऊन वंचित राहिलेल्या मतदारांकडून अर्ज प्राप्त करुन घेतले तसेच भावी मतदारांची माहिती घेण्यात आली.

ü  Special Summary Revision

सप्टेंबर- नोव्हेंबर 2018 या कालावधीत विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आला. या कार्यक्रमाची माहिती जनतेला यासाठी व्यापक प्रचार व प्रसिद्धी करण्यात आली. सुट्टयांच्या दिवशी विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. सहकारी गृह निर्माण संस्थांच्या पदाधिकारांच्या माध्यमातून शहरी भागांमध्ये अधिकाधिक मतदार जोडण्यात आले आहेत.

ü  SVEEP

या कार्यक्रमांतर्गत मतदार जागृतीसाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात आले. इतर शासकीय विभाग, अशासकीय संस्था व इतर यांच्या सहभागाने जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत संदेश पोहचविण्यात आला.

ü  दिव्यांग मतदार (PwDs)

भारत निवडणूक आयोगाने या वर्षी दिव्यांग मतदारांचा सहभाग वाढावा या हेतूने “सुलभ निवडणुका”  म्हणजेच “Accessible Elections” हे घोषवाक्य जाहीर केले आहे. या अंतर्गत दिव्यांग कल्याणासाठी कार्यरत दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय तसेच इतर अशासकीय संस्था यांच्या सहकार्याने जास्तीत जास्त दिव्यांग मतदारांची नोंदणी करुन घेण्यात आली आहे.

या सर्व प्रयत्नांमुळे मतदार यादीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. मतदार यादी संदर्भातील ठळक बाबी पुढील प्रमाणे आहेत :-

• सन 2014 सालच्या तुलनेत मतदारांच्या एकूण संख्येमध्ये 65,31,661 इतकी वाढ झाली आहे.
• सन 2011 च्या जनगणनेनुसार 1000 पुरुषांमागे 925 महिला (Gender Ratio) असे प्रमाण होते. त्या तुलनेत सन 2014 साली मतदार यादीतील महिलांचे प्रमाणे 889 इतके होते.  2019 मध्ये या प्रमाणात 911 अशी लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.
• प्रथम मतदार 18-22 वर्षे 25,13,657 पुरुष, 17,32,146 महिला, 142 तृतियपंथी असे एकूण 42,45,945 नवीन मतदार नोंदणी झाली आहेत.
• याशिवाय 1,04,435 इतक्या सेनादलातील (Service Voters) मतदारांची नोंदणी करण्यात आली आहे.
• सन 2014 साली मतदारांना वाटप करण्यात आलेल्या छायाचित्र मतदार ओळखपत्राचे प्रमाण  90.43% तर सन 2019 मध्ये हे प्रमाणे 96.68 % इतके झाले आहे.
• या वर्षी मतदार यादीमध्ये एकूण 2,24,162 इतके अपंग मतदार समाविष्ट आहेत.

        मतदानाची टक्केवारी :-

            सन 2009 व सन 2014 साली झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणूकीमध्ये झालेल्या मतांची टक्केवारी पुढीलप्रमाणे आहे.

        मतदान केंद्र :-

            सन 2014 च्या तुलनेमध्ये मतदान केंद्रांच्या संख्येमध्ये पुढील प्रमाणे वाढ झाली आहे.

            आयोगाच्या सूचनेनुसार प्रत्येक मतदान केंद्रावर पिण्याचे पाणी, विद्युत पुरवठा, प्रकाश योजना, अपंगांसाठी रॅम्पची व्यवस्था, व्हील चेअर वरील अपंगांसाठी योग्य रुंदीचा दरवाजा व फर्निचर इ. किमान सुविधा (Assured Minimum Facilities) पुरविण्यात येणार आहेत.

        निवडणुकीसाठी कर्मचारी :-

  लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक सुरळीत पार पडावी यासाठी सुमारे सहा लाख कर्मचारी नेमण्यात येणार आहेत.  तसेच पुरेसा पोलिस कर्मचारीवृंद तैनात करण्यात येणार आहेत.

        EVM-VVPAT :- (Electronic Voting Machine- Voter verified paper Audit Trail )

   महाराष्ट्रामध्ये सर्व लोकसभा मतदारसंघांच्या निवडणूकीमध्ये EVM-VVPAT चा वापर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्यात एकूण 2.15 लाख Bus(Ballot Unit), एकूण 1.24 लाख CUs(Control Unit) आणि एकूण 1.35 लाख VVPATs यंत्रणेचा वापर करण्यात येणार आहे. यासर्व यंत्रणेची प्राथमिक तपासणी पूर्ण करण्यात आली आहे. या मशिन्सचा वापर पूर्ण महाराष्ट्रात प्रथमच होणार असल्यामुळे त्या संदर्भात मतदारांमध्ये जागृती आणि विश्वासार्हता निर्माण व्हावी या हेतूने मोठ्या प्रमाणात जनजागृती कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. सर्व मतदान केंद्रांच्या ठिकाणी मोबाईल व्हॅनच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष मशिनवर जनतेला मतदानाची माहिती देण्यात येत आहे. हा उपक्रम सर्व न्यायालयांमध्ये, शासकीय कार्यालयांमध्ये, प्रमुख रेल्वे स्थानक, बाजार, चौक, इ. ठिकाणी राबविण्यात आला आहे. आतापर्यंत या अंतर्गत 54.30 लाख जनतेने भाग घेतला असून त्यापैकी 38.70 लाख जनतेने प्रत्यक्ष मतदानाची तालीम घेतली आहे. या जनजागृतीचा कार्यक्रम यशस्वी ठरला असून जनतेने या कार्यक्रमात मोठयाप्रमाणात सक्रिय सहभाग घेतला आहे.

       महत्वाचे IT Applications :-

यंदाच्या निवडणुकीमध्ये विविध विषयांची प्रभावी अंमलबजावणी करता यावी व त्यावर नियंत्रण ठेवता यावे या हेतूने आयोगाने पुढील IT Applications विकसित केले आहेत.

• cVigil

आदर्श आचारसंहितेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या मोबाईल ॲपचा वापर केला जाणार आहे. नागरिकांना एखाद्या ठिकाणी आचारसंहितेचा भंग होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्या प्रसंगाचे या ॲपमध्ये छायाचित्र अथवा व्हीडीओ काढून तक्रार नोंदविता येणार आहे.

• PwD App

दिव्यांगांना मतदार नोंदणी करणे, मतदान केंद्राचा शोध घेणे, व्हील चेअरची मागणी नोंदविणे इ. सोयी उपलब्ध करुन घेण्यासाठी हे या ॲपचा उपयोग होईल.

•        हेल्पलाईन 1950

राज्यस्तरावर (State Contact Centre) तसेच जिल्हास्तरावर  (District Contact Centre) स्थापन करण्यात आले आहेत.

मतदारांना सर्व प्रकारची माहिती देण्यासाठी आणि त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी 1950 या टोलफ्री क्रमांकाची सुविधा सर्व जिल्ह्यांमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. राज्यस्तरावर ही सुविधा 24 तास उपलब्ध असणार आहे.