श्रीकांत पिंगळे : Navimumbailive.com@gmail.com
मुंबई : राज्यपाल महोदयांनी राज्यात स्थिर सरकार स्थापण्यासाठी राजकीय पक्षांना पुरेसा वेळ न देता घाईघाईने राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तात्काळ त्याला मान्यता दिली आणि राष्ट्रपतींच्या सहीने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. राज्यात भाजपविरहीत सरकार येणार या भितीनेच त्यांनी हा निर्णय घेतला असून राज्यपालांची कृती असंविधानीक आणि लोकशाहीला मारक आहे. काँग्रेस पक्ष याचा तीव्र शब्दांत निषेध करीत आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आ. बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे.
यासंदर्भात बोलताना आ. थोरात म्हणाले की, सरकारीया कमिशन, बोम्बई खटला तसेच अलाहाबाद हायकोर्टाच्या पूर्ण पीठाने दिलेल्या निकालानुसार राज्यपालांनी संविधानातील कलम ३५६ चा उपयोग हा सर्व पर्याय संपल्यावर अंतिम पर्याय म्हणून केला पाहिजे असे म्हटले आहे. त्याचबरोबर सर्व पक्षांना समन्यायी पद्धतीने पुरेसा वेळ देणे व जनतेच्या हिताकरिता सरकार स्थापन करणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. या कामात त्यांनी कोणताही पक्षीय अभिनिवेष बाळगता कामा नये. परंतु राज्यपालांनी निकालानंतर १५ दिवस सरकार स्थापनेसंदर्भात कोणतेही पाऊल उचलले नाही. राज्यात सरकार स्थापन करण्याची जबाबदारी महायुतीची असल्याने १५ दिवस भाजपने प्रयत्न केल्यावरही राज्यपालांनी त्यांना अधिकृतपणे तीन दिवसांची मुदत दिली. परंतु भाजपने सरकार स्थापन करण्यासंदर्भात असमर्थता व्यक्त केल्यावर त्यांनी शिवसेनेकडे सरकार स्थापण्यासंदर्भात विचारणा केली पण फक्त एक दिवसाची मुदत दिली. शिवसेनेने सरकार स्थापण्यास तयार असल्याचे सांगून अधिकचा वेळ मागितला मात्र राज्यपालांनी त्याला नकार देऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे सरकार स्थापण्यासंदर्भात विचारणा केली. राज्यपालांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला आज रात्री साडे आठ वाजेपर्यंत मुदत दिली होती पण ती मुदत संपण्यापूर्वीच दुपारी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी अशी शिफारस केंद्र सरकारला केली. या सर्व घडामोडींवरून राज्यात भाजप विरहित स्थिर सरकार स्थापन होऊ नये हीच भाजपच्या दबावाखाली राज्यपालांची कार्यपद्धती राहिली अशी शंका येते असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
