आयएफएससीला तेव्हा ज्यांनी परवानगी दिली त्यांना आता महाराष्ट्रद्रोही म्हणायचे का?

अॅड. महेश जाधव : Navimumbailive.com@gmail.com

मुंबई : गिफ्ट सिटी व IFSC गुजरातला देण्याचा निर्णय तत्कालीन काँग्रेसच्या वाणिज्य मंत्र्यांनी १८ ऑगस्ट २०११ रोजी घेतला, असे केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ११ डिसेंबर २०१९ ला लोकसभेत दिलेल्या उत्तरात स्पष्ट केले. हे संसदेच्या रेकॉर्डवर आहे. तेव्हा ज्यांनी परवानगी दिली त्यांना आता महाराष्ट्रद्रोही म्हणायचे का? असा सवाल भाजपा नेते, माजी शिक्षण मंत्री आमदार आशिष शेलार यांनी विचारला आहे. त्यांनी संसदेतील उत्तर समोर ठेवले आहे.
आमदार आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे की,  IFSC वरुन आज गळे काढणाऱ्यांनी २००७ ते २०१४ दरम्यान काय केले? आयएफएससी आजही मुंबईत शक्य आहे. तसा प्रस्ताव तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारनेच दिला होता. आता तुम्ही महाराष्ट्राचे सत्ताधारी आहात नुसता शिमगा करु नका केंद्राला सांगा. केद्राकडे मागा त्यासाठीची प्रक्रिया पुर्ण करा. आम्ही सोबत आहोत.
आयएफएससी स्थापन करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीने फेब्रुवारी २००७ मध्ये मुंबईत हे केंद्र स्थापनेबाबत एक अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला. २०१४ पर्यंत तेव्हा महाराष्ट्राच्या काँग्रेसी राज्यकर्त्यांनी ना प्रस्ताव सादर केला ना केंद्रातील काँग्रेस सरकारने त्याचा विचार केला.
बुलेट ट्रेनचे स्टेशन बीकेसी येथे प्रस्तावित करताना केंद्र सरकारने बीकेसी येथे आयएफएससीचा विचार केला. आयएफएससीची इमारत नियोजित करूनच स्थानकाची अट घालण्यात आली. आता सांगा बुलेट ट्रेनला विरोध कोणी केला? राज्यात कोणताही प्रकल्प येणार म्हटल्यावर विरोधाच्या ‘फुगड्या’ कोण घालतो?
काहीजण काँग्रेसच्या तालावर आज टिपऱ्या खेळत आहेत..आता आयएफएससी वरुन बेंबीच्या देटापासून जे ओरडत आहेत, शंख करीत आहेत. कोल्हे कुई करीत आहेत. त्यांची अवस्था तर ‘आपण हसायचे दुसऱ्याला आणि शेंबूड आपल्या नाकाला’ अशी झाली आहे.
राज्यात कोरोना वेगाने वाढतोय, गरिबाचे हाल होत आहेत. राज्य सरकारचे अपयश लपवायला राजकारण करताय? जनता हे पाहतेय अशा शब्दांत त्यांनी समाचार घेतला आहे.
दरम्यान, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी दिलेल्या पत्राबाबत प्रसिद्धी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना, आमदार आशिष शेलार म्हणाले की, पवार साहेबांवर भाष्य करण्याइतपत मी मोठा नाही, त्या पत्रात पवार साहेबांनी जी भावना व्यक्त केली आहे, तीच भावना भाजपाची आहे. पण २००७ ते २०१४ दरम्यान काँग्रेस – राष्ट्रवादीच्या  महाराष्ट्र शासनाने केंद्राला IFSC बाबत प्रस्ताव पाठवला नाही,
२०१५ ला तत्कालीन फडणवीस सरकारने प्रस्ताव पाठवला. आता महाविकास आघाडी सरकारने या प्रस्तावाचा पाठपुरावा घेणे काळाची गरज आहे. शिवसेना – काँग्रेस आपले अपयश लपण्यासाठी केविलवाणा प्रयत्न करू नये, असा टोला त्यांनी लगावला आहे.