सुवर्णा खांडगेपाटील
शिवसेना विभागप्रमुख रतन मांडवे यांची मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे मागणी
नवी मुंबई : रेशन दुकानावर शिधापत्रिकेवर संकट काळात मोफत तसेच इतर वेळी अत्यल्प दरात गोरगरीबांना धान्य मिळण्यासाठी सरकारने ठेवलेली उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी शिवसेनेचे नेरूळचे विभागप्रमुख रतन मांडवे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे लेखी निवेदनातून केली आहे.
सध्या कोरोना काळ सुरु आहे. राज्याच्या शहरी व ग्रामीण भागात कोरोना रूग्ण मोठ्या संख्येने आढळून येत आहेत. दळणवळणाची साधने पूर्णपणे ठप्प आहेत. कंपन्या-कारखाने पूर्णपणे बंद आहेत. नोकर्या गमवाव्या लागल्या आहेत. वेतनात कपात झालेली आहे. परिस्थिती आवाक्याबाहेर गेली आहे. अर्थकारण मंदावले आहे. लोक परिस्थितीशी संघर्ष करत आला दिवस ढकलत आहेत. अशा वेळी त्यांना शिधापत्रिकेवरील धान्याचाच आधार आहे. सरकारने फार पूर्वीच ६० हजार रूपयांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा आखून दिलेली आहे. कोरोना, दुष्काळ, भुकंप वा अन्य नैसर्गिक संकट आल्यास ६० हजार रूपयाहून कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना मोफत धान्य मिळते, तसेच इतर वेळेस अत्यल्प दरात धान्य उपलब्ध होते. ही मर्यादा फार पूर्वीपासून आहे. आता त्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ होणे आवश्यक असल्याचे शिवसेना विभागप्रमुख रतन मांडवे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
आता कोणत्याही कुटूंबाला प्रती माह ५ हजार उत्पन्न राहीलेले नाही. आर्थिक उत्पन्नात वाढ झालेली आहे. ५ हजार रूपये मासिक उत्पन्नात एकाचा खर्च भागत नाही तर त्याच ५ हजारात कुटूंबाचा मासिक खर्च कसा भागवणार? त्यामुळे सरकारने या सर्व परिस्थितीचा गांभीर्याने आता विचार करणे आवश्यक आहे. ही उत्पन्न मर्यादा आता सव्वा लाख ते दीड लाखापर्यत वाढविणे आवश्यक आहे. किमान दहा ते बारा हजार रूपये मासिक उत्पन्न असणारा जेमतेम पोट मारून आपल्या व आपल्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करू शकतो. अशा वेळी त्या अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकाला राज्य सरकारकडूनही मदतीचा हात मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आपण गोरगरीबांच्या रेशन दुकानावरील मदतीकरीता जाचक ठरणारी ६० हजार रूपये वार्षिक उत्पन्नाची जाचक अट लवकरात लवकर काढून टाकणे आवश्यक आहे. आपण समस्येचे गांभीर्य जाणून घेणे आवश्यक आहे. ६० हजार वार्षिक उत्पन्नाची अट कालबाह्य ठरली आहे. त्यामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेवून आपण उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्यात पुढाकार घ्या. मंत्रालयीन बैठकीत यावर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. समस्या गंभीर आहे. आपण परिस्थिती समजून घ्या. उत्पन्न मर्यादेची जाचक अट लवकरात लवकर काढून टाकावी. आपणाकडून महाराष्ट्रीयन जनता याप्रकरणी मोठ्या अपेक्षा ठेवून आहेत. आपण मंत्रालयीन पातळीवर निर्णय घेवून जनतेला दिलासा देण्याची मागणी रतन मांडवे यांनी केली आहे.
