वंचितची कोकण आयुक्तांकडे मागणी
नवी मुंबई : ओबीसी आरक्षणाची पुर्णपणे अंमलबजावणी तत्काल करण्यात यावी यासाठी वंचित बहूजन आघाडीचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष विरेंद्र लगाडे यांच्या माध्यमातून कोकण विभागाचे सामान्य प्रशासनाचे उपायुक्त मनोज रानडे यांची भेट घेऊन यासंदर्भात चर्चा करून निवेदन पत्र देण्यात आले.
केंद्रातील भाजप सरकार ५२ टक्के समूहाला देशाचे नागरिक समजत नाही काय असा सवाल करून विरेंद्र लगाडे पुढे म्हणाले की, बहूजनांचे, वंचितांचे आरक्षण सरकार आणि न्यायालये वेगवेगळ्या माध्यमातून काढू पाहत आहे. या सर्व प्रकाराला बविआचा विरोध असून ही कारस्थाने वेळीच न थांबल्यास बविआ राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारेल, असा इशारा लगाडे यांनी दिला आहे.
देशात आरएसएसप्रणित भाजपचे सरकार आल्यापासून आरक्षणाची सर्रासपणे पायमल्ली होत आहे. देशात २७ टक्के ओबीसी आरक्षण दिले जात नसून मेडिकल प्रवेश परिक्षेमध्ये ११ हजार ओबीसी समूहाच्या मेडिकलच्या जागा डावलण्यात आल्या आहेत. ओबीसी विद्यार्थ्यासाठी असणारी शिष्यवृत्ती ५०० कोटी रूपयांवरून ३४ कोटी रूपयांवर आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणही डावलण्यात येत आहे. देशात ५२ टक्के असलेल्या समूहाला अशा पध्दतीने टार्गेट करून त्यांना घटनेने बहाल केलेल्या शिक्षण, नोकरी, राजकीय अधिकारापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप लगाडे यांनी निवेदनातून केला आहे.
यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे नवी मुंबईचे माजी जिल्हाध्यक्ष अरुण गायकवाड, बेलापुर विधानसभा अध्यक्ष राहुल शिरसाठ, अशोक शेगावकर, शंकर पडूळकर आदी उपस्थित होते.
