नवी मुंबई इंटकच्या शिष्टमंडळाशी आयुक्तांनी केली सकारात्मक चर्चा
• कामगारांच्या कायम सेवेचा प्रश्न
• जुन्यांना कमी पगार, नव्यांना जास्त पगार
• समस्या प्रलंबित राहणार नसल्याची दिली ग्वाही
• आयुक्त, कामगार व संघटना अशी त्रिकोणी चर्चा
नवी मुंबई : महापालिका प्रशासनात काम करणाऱ्या कायम, कंत्राटी तसेच ठोक मानधनावरील कामगार व अधिकाऱ्यांच्या प्रलंबित समस्यांबाबत कामगारांचे शिष्टमंडळ नवी मुंबई इंटकचे अध्यक्ष रवींद्र सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांना भेटले असता त्यांनी कामगारांच्या समस्या मार्गी लावण्याचे आश्वासन रवींद्र सावंत यांना दिले. या बैठकीत पालिका आयुक्त बांगर यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देताना कामगारांच्या समस्या यापुढे प्रलंबित राहणार नसल्याचे आश्वासन दिले असल्याची माहिती रवींद्र सावंत यांनी दिली.
रवींद्र सावंत यांनी आज प्रत्येक संवर्गातील एक कामगार शिष्टमंडळात घेवून पालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांची भेट घेवून चर्चेदरम्यान निवेदन सादर केले. त्या निवेदनातील समस्यांवर चर्चा करताना रवींद्र सावंत यांनी कामगारांच्या समस्या सोडविताना प्रशासनाकडून होत असलेली चालढकल व दाखविली जाणारी उदासिनता आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली.
१) प्रशासनातील समाजविकास विभागात समूह संघठक कार्यरत आहेत. नियमाप्रमाणे त्यांची प्रशासनाने १० वर्षापूर्वी भरती केलेली आहे. या कर्मचाऱ्यांची सेवा कायम केलेली नाही. ही सेवा कायम करण्यात यावी. २) प्रशासनामध्ये १० ते १२ वर्षापूर्वी आरसीएच संवर्गातील कामगारांची एम्पलॉयमेंटच्या माध्यमातून नियमाप्रमाणे भरती झालेली आहे. ठोक मानधनावरच आज ते काम करत आहेत. अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये या संवर्गातील कामगारांची सेवा कायम झालेली आहे. आपल्याच महापालिकेत यांची सेवा कायम झालेली नाही. या कामगारांची सेवा कायम करणे आवश्यक आहे. ३) ठोक मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने सुरक्षा कवच उपलब्ध करून देण्यात यावे. कोरोना काळात ते आजारी पडल्यास त्यांचा वैद्यकीय खर्च पालिकेने करणे आवश्यक आहे. ई एल व सीएल या कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे. नागरी आरोग्य केंद्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आठ तास काम करूनही दुसरा व चौथा शनिवार रजा भेटत नाही, यावरही निर्णय होणे आवश्यक आहे. ४) प्रशासनाच्या आरोग्य विभागात मिडवाईफ, स्टाफ नर्स यांना ठोक मानधनावर २० हजार रूपये मासिक वेतनावर काम करावे लागत आहे. प्रशासनात याच संवर्गात नव्याने भरती झालेल्या परिचारिकांना ४० हजार रूपये वेतन देत आहे. प्रत्यक्ष वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्यांना २० हजार व नव्याने भरती झालेल्यांना ४० हजार रूपये. संबधित ठोक मानधनावर काम करणाऱ्या मिडवाईफ व स्टाफ नर्स यांना ४० हजार रूपये मासिक वेतन सुरू करण्यात यावे. ५) कोविड काळात प्रशासनातील बहूउद्देशीय कामगार घरोघरी जावून कोरोना तपासणी कार्य करत आहे. कोरोना रूग्णांचा शोध घेत आहेत. कोरोनाबाबत जनजागृती करत आहेत. प्रशासनातील एएनएम व मिडवाईफच्या धर्तीवर या बहूउद्देशीय कामगारांना वेतन देण्यात यावे. त्यांना काही काळापूर्वीच कुशल कामगार म्हणून प्रशासनाने पदोन्नती दिली असली तरी वेतनातील फरक अजून देण्यात आलेला नाही. प्रशासनाने या कामगारांना वेतनातील फरक द्यावा. ६) प्रशासनात अनेक वर्षापासून औषध निर्माता ठोक मानधनावर काम करत आहे. प्रशासन त्यांना अवघे १८ हजार ५०० रूपये मासिक वेतन देत आहे. आता नव्याने भरती केलेल्या औषध निर्मात्यांना मासिक वेतन ३० हजार रूपये वेतन देण्यात येत आहे. वेतनातील दुजाभाव कशासाठी? जुन्यांचे वेतनात शोषण व नव्यांना भरघोस वेतनाचे प्रमोशन हा काय प्रकार आहे. जुन्या अनुभवी औषध निर्मात्यांना नव्याने भरती झालेल्या औषध निर्मात्यांप्रमाणे वेतन देण्यात यावे. त्यांची सेवा पालिका प्रशासनाने कायम करावी. ७) प्रशासनात २४ वर्षे सेवा झालेले स्वच्छता निरीक्षक व १२ वर्षे सेवा झालेले उपस्वच्छता निरीक्षक यांना आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात यावी. उपस्वच्छता निरीक्षकांना स्वच्छता निरीक्षकांचे वेतन लागू करण्यात यावे आणि स्वच्छता निरीक्षकांना वरची वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी. ८) प्रशासनात कार्यरत असणाऱ्या सर्व संवर्गातील डॉक्टर व इतर अधिकाऱ्यांना आश्वासित योजनेचा लाभ तात्काळ देण्यात यावा. ९) आस्थापनेवरील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना आपल्या आजारावरील उपचाराच्या बिलाची रक्कम मिळविण्यासाठी पालिका प्रशासनातील आरोग्य विभागात हेलपाटे मारावे लागतात. कधी वर्षाहून अधिक कालावधीही जातो. त्यामुळे हे प्रकार व कामगार-अधिकाऱ्यांना सहन करावा लागणारा मानसिक त्रास टाळण्यासाठी संबंधित कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना पालिका प्रशासनाने ‘कॅशलेस’ योजना लागू करण्यात यावी. १०) प्रशासनाकडे कोणत्याही कामगाराचा अर्ज आल्यानंतर त्यावर सात दिवसाच्या आत कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. त्यांच्या अर्जावर प्रशासनाकडून उत्तर लवकर भेटत नाही. हेलपाटे मारावे लागतात, हे कोठेतरी थांबले पाहिजे. ११) परिवहन उपक्रमातील ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढविण्यात यावे. पीएफ, ग्रॅच्यईटी, वैद्यकीय भत्ता, पगारी रजा सह अन्य सुविधा या कामगारांना प्रशासनाने उपलब्ध करून द्याव्यात. १२) कोविड काळात कार्यरत असणाऱ्या एएनएम आणि समूह संघटक यांना प्रवास भत्ता व भ्रमणध्वनी भत्ता देण्यात यावा. १३) राज्यातील अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कोविड काळात सर्व कामगारांना ३०० रूपये भत्ता लागू करण्यात आला, नवी मुंबई महापालिकेत हा भत्ता अद्यापि देण्यात आला नाही. कामगारांना हा भत्ता प्रशासनाकडून देण्यात यावा. १४) आरोग्य विभागात राष्ट्रीय क्षयरोग नियत्रंण कार्यक्रमातंर्गत काम करणारे सर्व कर्मचारी १८ वर्षे काम करूनही त्यांची सेवा अजून कायम झालेली नाही. त्यांची सेवा कायम करण्यात यावी. समान कामाला समान वेतन या निकष या कामगारांच्या वेतनात लावण्यात यावा, या मागण्यांचा निवेदनात कामगार नेते रवींद्र सावंत यांनी समावेश केला होता. पालिका आयुक्तांच्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे व कामगारांनाही थेट रवींद्र सावंत यांनी शिष्टमंडळात घेतल्याने कामगार वर्गाकडून आयुक्त व कामगार नेते रवींद्र सावंत यांचे आभार मानण्यात आले.
