सुजित शिंदे : ९६१९१९७४४४
नवी मुंबई : नवी मुंबईतील पदपथावर तसेच अन्यत्र मासे विक्री करणाऱ्या स्थानिक आगरी-कोळी समाजबांधवांना फेरीवाला सर्व्हेक्षणात समाविष्ट करून परवाने देण्याची मागणी सारसोळे गावातील स्थानिक ग्रामस्थ व कोलवाणी माता मित्र मंडळाचे अध्यक्ष मनोज यशवंत मेहेर यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि नवी मुंबई महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांच्याकडे केलीआहे.
नवी मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रात दिघा ते बेलापुरदरम्यान जागोजागी पदपथावर तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्थानिक आगरी-कोळी समाजबांधव आपणास मासे विकताना पहावयास मिळतात. हा व्यवसाय महापालिका तसेच सिडको येण्याअगोदरपासून आगरी-कोळी समाजबांधव करत आहेत. खाडीत जावून मासेमारी करायची आणि पदपथावर अथवा मिळेल त्या ठिकाणी त्या माशांची विक्री करायची हे त्यांचे वर्षानुवर्षे उपजिविकेचे तंत्र आहे. महापालिका प्रशासनाकडून नेहमीच फेरीवाला सर्व्हेक्षण होते, मात्र अन्य फेरीवाल्यांना परवाना मिळतो. स्थानिक आगरी-कोळी मच्छि विक्रेत्यांना मात्र अजूनही त्यांच्याच नवी मुंबईत परवाने मिळू शकत नाही ही शोकांतिका आहे. सर्व फेरीवाल्यांना सर्व्हेक्षणात स्थान मिळते. मात्र वर्षानुवर्षे पदपथावर तसेच सार्वजनिक ठिकाणी मच्छि विक्री करणाऱ्या आगरी-कोळी समाजबांधवांना सर्व्हेक्षणातून का वगळले जाते? याचाही प्रशासनाकडून आपण खुलासा घ्यावा, असे मनोज मेहेर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
नवी मुंबईत ठिकठिकाणी मासेविक्री करणाऱ्या आगरी-कोळी समाजबांधवांकडून तशा तक्रारीही आता येवू लागल्या आहेत. सर्व्हेक्षण सुरू असताना मासे विक्री करणाऱ्या आगरी-कोळी समाजबांधवांनी वेळोवेळी विचारणा केली असता, त्यांना सर्व्हेक्षण करणाऱ्यांकडून दुसऱ्या व्यवसायाचा परवाना घ्या आणि त्याखाली मासे विका असे उत्तर वेळोवेळी देण्यात येते. मासे विक्री करणारे स्थानिक आगरी-कोळी ग्रामस्थ आहेत, प्रकल्पग्रस्त आहेत. नवी मुंबई विकसित करण्यासाठी त्यांच्या जमिनी भूसंपादित झालेल्या आहेत. कंपन्या कारखान्यातील दूषित पाणी खाडीत येवून मासेमारीवर परिणाम झालेला आहे. जे मुळ मालक आहे, त्यांनाच आजवर पालिका प्रशासनाकडून परवाने वाटपात डावलण्यात येत आहे. नवी मुंबई महापालिकेतील परवाना विभागाशी संबंधितांना नवी मुंबईत मासे विक्री करणाऱ्या स्थानिक प्रकल्पग्रस्त आगरी-कोळी समाजबांधवांना परवाने वितरीत करण्याचे निर्देश द्यावेत. वेळीच पऱवाने मिळाले असते तर आता कोरोना काळात त्यांना दहा हजार रूपयांचे अत्यल्प दरातील कर्जाची मदत झाली असती. परवाने न मिळाल्याने आगरी-कोळी समाजबांधवांना या कर्जयोजनेचा लाभ मिळाला असता, केवळ परवाने नसल्याने त्यांना हे कर्ज मिळू शकले नाही. परवाना विभागाला स्थानिक आगरी-कोळी समाजबांधवांना लवकरात लवकर परवाने वितरीत करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी मनोज मेहेर यांनी केली आहे.
