स्वयंम न्युज ब्यरो : ९८२००९६५७३ :Navimumbailive.com@gmail.com
नवी मुंबई : नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी, ग्रामस्थांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरावर कारवाई न करण्याविषयी सिडको व महापालिकेला आदेश देण्याची मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष अशोक गावडे यांनी गुरूवारी (दि. २३ ऑक्टोबर) मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे लेखी निवेदनातून केली आहे. नवी मुंबई ग्रामस्थांनी, प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर महापालिका व सिडकोने अतिक्रमणाचा हातोडा चालवून नवी मुंबईच्या मुळ मालकाला बेघर करू नये यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अशोक गावडे गेल्या काही महिन्यापासून मंत्रालयीन पातळीवर सतत प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी याच विषयावर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना २७ ऑगस्ट २०२० आणि ३० सप्टेंबर २०२० रोजी लेखी निवेदन सादर केले आहे.
नवी मुंबई शहराची निर्मिती ही येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या व स्थानिक ग्रामस्थांच्या योगदानावर आधारलेली आहे, हे आपणास कदापिही विसरता येणार नाही. ग्रामस्थांसाठी राज्य सरकारने साडे बारा टक्केची योजना जाहिर केली, तथापि या योजनेतील भुखंड वितरीत करण्यास वर्षानुवर्षे विलंब झाल्याने स्थानिक ग्रामस्थांना , प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या वाढणाऱ्या कुटूंबासाठी गरजेपोटी घरे बांधावी लागली. गावठाण विस्तार योजना दर दहा वर्षांनी राबविणे आवश्यक असतानाही आजतागायत ती राबविण्यात आलेली नाही. एकप्रकारे ही नवी मुंबईतील ग्रामस्थांची, प्रकल्पग्रस्तांची पिळवणूकच आहे. नवी मुंबईत अनधिकृत झोपड्या,अनधिकृत चाळी कालपरत्वे नियमित झाल्या, पण ग्रामस्थांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे आजही अनियमितच, अनधिकृत. ज्यांनी या शहराच्या निर्मितीसाठी जागा दिली, भातशेती दिली, त्याच ग्रामस्थांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर अतिक्रमण ठरवित हातोडा चालविला जावा, ही खरोखरीच दुर्दैवाची घटना असल्याचे अशोक गावडे यांनी निवेदनात म्हटले आहे
आदरणीय शरद पवारसाहेब या नवी मुंबई नगरीचे खऱ्या अर्थाने शिल्पकार आहेत. या शहराच्या विकासात, जडणघडणीत त्यांनी योगदान दिलेले आहे. मार्च २०२० महिन्यात शरद पवारसाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या बैठकीत ग्रामस्थांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांबाबत गांभीर्याने चर्चा झालेली आहे. सिटी सर्व्हे व अन्य बाबतीत महाविकास आघाडीचा निर्णयही झालेला आहे. त्यानंतर कोरोना महामारीचा उद्रेक झाल्याने त्या प्रक्रियेला गती मिळालेली नाही. ग्रामस्थांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांच्या नियमिततेविषयी आता लवकरात लवकर अध्यादेश (जीआर) निघणे आवश्यक आहे. जीआर निघेपर्यत राज्य सरकारने सिडकोला व नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाला स्पष्टपणे आदेश द्यावेत की, नवी मुंबईतील ग्रामस्थांनी, प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेल्या घरांवर कारवाई करू नये. नवी मुंबईच्या मुळ मालकाला, भुमीपुत्राला बेघर करण्याचे उद्योग आता कुठेतरी थांबले पाहिजेत. गेल्या अनेक वर्षात नवी मुंबईतील ग्रामस्थांवर, प्रकल्पग्रस्तांवर अन्यायच झालेला आहे. भातशेती भूसंपादनात जाणे, दूषित पाण्यामुळे खाडीतील मासेमारी संपुष्ठात येणे, आता तर गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर हातोडा चालवून त्यांना त्यांच्या भूमीत बेघर करणे, बस झाले आता, हे कोठेतरी थांबले पाहिजे, शहर विकसिकरणासाठी जमिनी देवून, सहकार्य करून त्यांनी पातक तर केलेले नाही ना? या विषयाचा आता कोठेतरी भावनिक पातळीवर विचार होणे आवश्यक असल्याचे अशोक गावडे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
नवी मुंबई शहरात ग्रामस्थांनी, प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर कारवाई न करण्याविषयी लवकरात लवकर सिडको व नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाला आदेश देवून नवी मुंबईच्या मुळ भूमीपुत्राला न्याय देण्याच्या प्रक्रियेस महाआघाडीच्या माध्यमातून सुरूवात करावी अशी मागणी अशोक गावडे यांनी निवेदनातून केली आहे.
